राष्ट्रिय यातायात नीति : मेट्रो, बीआरटी, ट्राम र डबलडेकर बस संचालनको बाटो खुल्यो

काठमाडौं। सरकारले प्रमुख शहरी क्षेत्रमा आधुनिक मास ट्रान्जिट प्रणाली विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै मेट्रो रेल (एमआरटी), बस र्‍यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी), ट्राम, आर्टिकुलेटेड बस, डबलडेकर बस र विद्युतीय बस संचालनको नीतिगत आधार तयार गरेको छ।

राष्ट्रिय यातायात नीति-२०८३ ले भू-उपयोग योजना र शहरी यातायात गुरुयोजनालाई एकीकृत गर्दै काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख महानगरमा दिगो, सुरक्षित र समावेशी सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

नीतिअनुसार अब प्रमुख शहरी तथा महानगर क्षेत्रमा मास ट्रान्जिट प्रणाली संचालनका लागि प्राथमिक करिडोर पहिचान गरी चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। यसले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको काठमाडौं मेट्रो, बीआरटी तथा ट्रामजस्ता परियोजना अघि बढाउन नीतिगत आधार दिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा लामो समयदेखि मेट्रो रेल, बीआरटी र ट्रामको चर्चा भए पनि अहिलेसम्म गफमै सीमित छ।

सरकारले अव्यवस्थित शहरी विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न भू-उपयोग योजना र शहरी यातायात गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि नीतिगतरुपमा समन्वय गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसको उद्देश्य सडक, आवास, व्यावसायिक केन्द्र तथा सार्वजनिक यातायात पूर्वाधार एकअर्कासँग मिल्ने गरी शहर विकास गर्नु हो। यसबाट भविष्यमा शहर विस्तारसँगै ट्राफिक जाम र जथाभावी निर्माणलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

एकीकृत नेसनल मल्टी-मोडल यातायात गुरुयोजना

राष्ट्रिय यातायात नीतिअन्तर्गत सरकारले सडक, रेल, जलमार्ग, हवाई मार्ग, केबलकार तथा शहरी सार्वजनिक यातायातलाई एउटै ढाँचामा समेट्ने एकीकृत नेसनल मल्टी-मोडल यातायात गुरुयोजना तयार गर्ने भएको छ।

यसअन्तर्गत राष्ट्रिय तथा प्रादेशिकस्तरमा प्रयोगकर्तामैत्री र निर्बाध यातायात प्रणाली विकास गरिनेछ भने प्रमुख रेल स्टेसन, विमानस्थल, बन्दरगाह, एकीकृत जाँचचौकी र सुक्खा बन्दरगाहलाई राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सडक संजालसँग जोडिनेछ।

एकीकृत नेसनल मल्टी-मोडल यातायात गुरुयोजनालाई आवधिक योजना, सम्बन्धित नीति तथा वार्षिक विकास कार्यक्रमसँग आबद्ध गरिनेछ। यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनका लागि संस्थागत संयन्त्र पनि सुदृढ बनाइने नीतिमा उल्लेख छ।

सरकारले प्रमाणमा आधारित योजना र डिजिटल डेटा प्रणालीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने, तीव्र शहरीकरण भएका राजमार्गमा ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सडक सुरक्षाका परियोजना अघि बढाउने, विद्यमान यातायात पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्ने तथा केबलकार र जलमार्ग संचालनका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक मापदण्ड तयार गर्ने नीति लिएको छ।

साथै नदी, रेल, केबलकारलगायत सार्वजनिक यातायातको उपयोगिता अध्ययन गरी प्रमुख शहरी करिडोरमा सीमित मास ट्रान्जिट प्रणालीको विस्तृत अध्ययन गरेर सम्भाव्य परियोजनालाई गुरुयोजनामा समावेश गर्दै क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ।

ट्रान्जिट करिडोरमा नयाँ विकास मोडेल

नीतिले ट्रान्जिट-ओरियन्टेड डेभलपमेन्ट (टीओडी) अवधारणालाई पनि औपचारिक रुपमा अंगीकार गरेको छ। यसअन्तर्गत मेट्रो, बीआरटी वा अन्य सार्वजनिक यातायात करिडोर वरपर उच्च घनत्वका आवास, व्यापार र सेवा केन्द्र विकास गरिनेछ।

यस्ता क्षेत्रमा बढ्ने जग्गाको मूल्यबाट ‘ल्यान्ड भ्यालु क्याप्चर’ जस्ता माध्यम प्रयोग गरी सार्वजनिक यातायात आयोजनाका लागि दिगो वित्तीय स्रोत जुटाउने नीति सरकारले लिएको छ।

पूर्वाधार विज्ञहरुका अनुसार नेपालमा पहिलो पटक यातायात पूर्वाधारलाई भूमि विकास र शहरी योजनासँग प्रत्यक्ष जोड्ने प्रयास भएको हो।

सरकारले शहरी सार्वजनिक यातायात संचालनलाई थप व्यवस्थित बनाउन निजी बस व्यवसायीलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने नीति पनि लिएको छ।

यसका लागि ‘अपरेटर फर्मलाइजेसन’ कार्यक्रम संचालन गरिनेछ भने सार्वजनिक सेवा खरिदमा ‘नेट-कस्ट कन्ट्र्याक्ट’ र ‘ग्रस-कस्ट कन्ट्र्याक्ट’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास क्रमशः लागू गरिने नीतिमा उल्लेख छ। यसबाट सरकारले सेवा गुणस्तर, रुट व्यवस्थापन र यात्रु सुविधामा बढी नियन्त्रण गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

एउटै कार्डबाट सबै सार्वजनिक यातायात

नीतिमा यात्रु सुविधालाई केन्द्रमा राख्दै एकीकृत टिकटिङ प्रणाली, एकीकृत समय तालिका र डिजिटल सेवा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने भनिएको छ।

यसले भविष्यमा एउटै स्मार्ट कार्ड वा डिजिटल माध्यमबाट बस, बीआरटी, मेट्रो वा ट्राम प्रयोग गर्न सकिने आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै सेवा संचालनमा सर्भिस लेभल बेन्चमार्क लागू गरी नियमित अनुगमन, नियमन र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ।

शहरी यातायात पूर्वाधार निर्माण, संचालन र नियमनका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच समन्वय संयन्त्र सुदृढ बनाइने नीतिमा उल्लेख छ।

विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर, बुटवल र तीव्र शहरीकरण भइरहेका अन्य क्षेत्रमा संयुक्त योजना र लगानीको ढाँचा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

ठूला भवन बनाउनुअघि ट्राफिक अध्ययन अनिवार्य

सरकारले अब ठूला शहरी विकास आयोजना, व्यावसायिक भवन, अस्पताल, सेवा केन्द्र, सपिङ कम्प्लेक्स बनाउनुअघि ती क्षेत्रमा ‘ट्राफिक इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट’ अनिवार्य गर्ने नीति लिएको छ।

यसअन्तर्गत कुनै पनि ठूलो परियोजना निर्माणअघि त्यसले सडक संजाल र ट्राफिकमा पार्ने प्रभाव अध्ययन गर्नुपर्नेछ। अध्ययनबिना स्वीकृति नदिने व्यवस्था लागू भएमा अव्यवस्थित निर्माण र ट्राफिक चाप न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।