काम गरेको ठेक्कामा पनि बिल नै नकाटी बसे व्यवसायी, निर्माण क्षेत्रको बैंक ऋण उठेन

काठमाडौं। सरकारी भुक्तानी प्रभावित भएपछि निर्माण व्यवसायीले बैंकको ऋण तिर्न आलटाल गरिरहेका छन्। सरकारले आश्वासन दिए पनि औपचारिक निर्णय नगरिदिंदा व्यवसायीले काम गरेको ठेक्काको पनि बिल-बिजक नकाटी बसेका छन्।

त्यही कारण गत आर्थिक वर्ष सरकारको विकास खर्च उच्च दरले घटेको छ। सरकारले अघिल्ला वर्ष कम्तीमा ६० प्रतिशत विकास खर्च गर्दै आएको यसपालि ५० प्रतिशत पनि हुन सकेन।

निर्माण व्यवसायीहरुका अनुसार, काम नभएर विकास खर्च कम भएको भने होइन। सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार मूल्य समायोजनको निर्णय नगरिदिँदा व्यवसायीले गरेको कामको पनि बिल काटेनन्। बिल नकाटिएपछि सरकारले भुक्तानी दिएन।

यद्यपी कतिपय काटिएका बिलको पनि सरकारले भुक्तानी दिएको छैन। त्यही कारण पनि गत आर्थिक वर्ष विकास खर्च ४७ प्रतिशत मात्र भएको हो।

अमेरिका र इजराइल मिलेर इरानमाथि हमला गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको भाउ अचाक्ली महँगियो। प्रमुख तेल निर्यातक इरानबाट इन्धन आउन नसकेपछि बिटुमिन, स्टील, सिमेन्ट, ढुवानीदेखि मजदुरीसम्मको लागत बढ्न गयो।

बढेको लागतमा काम गर्नै नसक्ने भएपछि निर्माण व्यवसायीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साललाई मूल्य समायोजन गरिदिन आग्रह गरेका थिए। उनीहरुले प्रभावित भएका ठेक्कामा वैज्ञानिक मूल्य समायोजन  गरिदिने आश्वासन दिएका थिए।

नयाँ सरकार आएपछि संशोधन गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि असाधारण परिस्थितिमा ठेक्का सम्झौतामा पहिले व्यवस्था नभए पनि स्वीकृत कार्यविधिअनुसार मूल्य समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था समेटिएको छ। यसभित्र युद्ध, महामारी, नाकाबन्दी लगायत पर्छ।  

सरकारले मूल्य समायोजनको काम गत असारअघि नै गर्नुपर्ने थियो। सरकारले मूल्य समायोजन गरिदिने आशैआशमा व्यवसायी बिल नकाटी बसेका थिए।

‘अगाडि नै बिल काटेर दियो भने मूल्य समायोजन हुँदैन। समायोजन भइहाल्यो भने पनि पुरानै बिल अनुसार भुक्तानी हुन्छ,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘मूल्य समायोजनपछि बिल काटौंला भनेर बसियो। काम गरेको बिल नबुझाएपछि त्यसको भुक्तानी आएन। सरकारको खर्च पनि कम देखियो।’

निर्माण व्यवसायीले बिल काटेर भुक्तानी लिने प्रक्रियामा नजाँदा बैंकहरु भने पीडित भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई साउन १५ गतेसम्म पाकेको ब्याजलाई आम्दानी देखाउन मिल्ने सुविधा दिएको छ। त्यो सुविधा उपयोगका लागि बैंकहरुले निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरिरहेका छन्। तर, व्यवसायी भुक्तानी लिने प्रक्रियामै गएका छैनन्।

सरकारले भुक्तानी दिनु पर्ने थुप्रै रकम रहेकाले राष्ट्र बैंकले ऋण खराब वर्गमा वर्गीकरण नहोस् भनेर गत मसान्तअघि नै पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचनाको सुविधा दिएको छ। निर्माण व्यवसायीहरु राष्ट्र बैंकको सुविधा लिने तर समायोजनअघि बिल काट्ने पक्षमा छैनन्।

सरकारतिरको भुक्तानी प्रभावित भएर ऋण उठ्तिमा समस्या भए पनि निजी निर्माणमा भने सुधार देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार, निर्माण क्षेत्रमा ऋण १० प्रतिशतले विस्तार भएको छ।