राष्ट्रिय यातायात नीति जारी, सार्वजनिक सवारीमा इभीलाई प्राथमिकता, पुराना गाडी विस्थापन

काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ जारी गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले असार २४ गते स्वीकृत गरेको नीति पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मंगलबार आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो। ‘ई-मोबिलिटी ट्रान्जिसन’लाई चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित नीतिमा सार्वजनिक यातायातदेखि सरकारी सवारीसम्म विद्युतीय प्रयोग गर्ने भनिएको छ।

नीतिअनुसार अब सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। देशभर चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार, ब्याट्री स्वापिङ सेवा तथा लामो दूरीका राजमार्गमा ‘ग्रीन करिडोर’ विकासका लागि एकीकृत ढाँचा लागू गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सवारी तथा नगर यातायात प्रणालीमा समेत विद्युतीयको प्रयोग बढाउने नीति लिइएको छ। यसले सरकारी फ्लिट व्यवस्थापनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारीतर्फ रूपान्तरण गर्ने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विद्युतीय सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ लगायत वित्तीय सहयोग तथा जोखिम न्यूनीकरणका संयन्त्र पनि अवलम्बन गरिने नीतिमा उल्लेख छ। यसले विद्युतीय बस तथा अन्य सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा लाग्ने प्रारम्भिक लगानीको भार कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विद्युत् आपूर्ति, राष्ट्रिय ग्रिडको क्षमता तथा चार्जिङ पूर्वाधारबीच समन्वय सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य गर्ने भनिएको छ। चार्जिङ स्टेसन विस्तारसँगै विद्युत् पूर्वाधारलाई समानान्तर रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि नीतिले लिएको छ।

नीतिमा विद्युतीय सवारीको बढ्दो प्रयोगसँगै ब्याट्री सुरक्षा, पुनःप्रयोग तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिका पनि लागू गर्ने भनिएको छ।

यस्तै, पुराना तथा प्रदूषण बढी गर्ने सवारीसाधनलाई चरणबद्ध रुपमा विस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ। उमेर, उत्सर्जन तथा सुरक्षा मापदण्डका आधारमा सार्वजनिक र निजी सवारी हटाउन ‘नेसनल भेहिकल स्क्रापेज एन्ड फ्लिट रिन्युअल सिस्टम’ विकास गरी कार्यान्वयन गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

यसलाई विद्युतीय सवारी प्रवर्धन, सार्वजनिक यातायातको आधुनिकीकरण तथा वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली विकासका लागि महत्वपूर्ण आधारका रुपमा हेरिएको छ।

नयाँ नीतिले सडक, सार्वजनिक यातायात, मालवाहक सेवा, निजी सवारी व्यवस्थापन, सडक सुरक्षा, वातावरण संरक्षण तथा आधुनिक प्रविधिमा आधारित यातायात प्रणाली विकासका लागि दीर्घकालीन मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नीतिले देशको बढ्दो शहरीकरण, सवारी साधनको संख्या वृद्धि तथा यात्रु र मालवस्तु ढुवानीको बदलिँदो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै यातायात प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

सरकारले अब यसै नीतिका आधारमा कानुन, कार्यविधि तथा कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।