प्रश्नोत्तरका लागि तयार भएनन् बालेन, रास्वपाले गर्दैछ प्रधानमन्त्रीलाई संसद् ल्याउने पहल

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह फेरि पनि संसद्मा जवाफ दिनका लागि तयार भएका छैनन्। प्रतिनिधिसभाको हरेक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा व्यवस्था छ। तर, शाहले उक्त नियमावलीको हालसम्म पालना गरेका छैनन्।

यसअघि जेठ १७ गते शाह एक्कासि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भएर प्रश्न सोध्न सांसदलाई आग्रह गरेका थिए। उक्त प्रश्नोत्तर नियमावली अनुसार भएको थिएन। त्यसक्रममा शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्दै विवादित टिप्पणी गरेका थिए।  

प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यान्वयन गर्न प्रतिपक्षी दलहरुले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँगको मंगलबारको छलफलमा पनि माग गरेका थिए। 

तर, अर्यालले प्रतिपक्षी दलहरुलाई प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर तथा ‘नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको छ’ भन्ने शाहको अभिव्यक्तिबारे संसदमा विरोध नगर्न आग्रह गरे। सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर तय नभएको जवाफ प्रतिपक्षी दललाई दिएका हुन्।

अर्यालले प्रधानमन्त्री नआए पनि विरोध नगर्न भनेका थिए भने रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउन पहल भइरहेको जवाफ दिएको थियो। ‘प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्‍यो भन्ने कुरा हामीले सभामुखज्यूलाई पनि राख्यौं र सत्ता पक्षका सांसदहरुलाई पनि त्यसको लागि भूमिका खेल्नको लागि हामीले अनुरोध गर्‍यौं,’ सहभागी एक नेताले भने।

‘सभामुखले विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको बोलेको विषयमा विरोध नगर्ने कि भन्ने खालको विषय राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री नआए पनि संसद् चलाउँ। विरोध गर्नु भएन भनेर सभामुखले भन्नुभयो। रास्वपाका साथीहरुले पहल गरिरहेका छौं भन्नुभयो,’ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भने।

प्रतिपक्षी दलहरुले शाहको सीमा सम्बन्धिको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद बैठकको सुरुमै विरोध जनाउँदै आएका छन्। सरकारले त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिएको छैन।

सभामुख अर्यालले प्रतिपक्षी दलहरुलाई आकस्मिक समयमा आकस्मिक बाहेकका विषय सांसदहरुलाई राख्न नदिन आफ्नो दलमा पहल गरिदिनका लागि पनि सचेतकहरुलाई आग्रह गरेका थिए। आकस्मिक समयमा आकस्मिक विषयमा मात्रै राख्ने बारेमा प्रतिपक्षी तथा सत्तारुढ दल रास्वपा पनि सकारात्मक देखिएको छ।

संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुबीच भइरहेको घम्साघम्सीबारे पनि मंगलबार सचेतकसँग अर्यालले चासो राखेका थिए।

रास्वपाका सांसदहरुले प्रतिपक्षी दलका सांसद्ले सरकारको विरोध गरेपछि नियमावलीको सहारा लिएर नियमापत्ति गर्ने गरेका छन्। त्यसलाई रोक्नुपर्ने सभामुख अर्यालले आग्रह गरेका थिए। सांसद्ले बोलेका विषयमा आरोप/प्रत्यारो नगर्न पनि अर्यालले आग्रह गरेका छन्। 

यस्तै, प्रतिपक्षी दलहरुले सुनसरीमा भएको झडपको विषयलाई पनि संसद्मा प्राथमिकताका साथ उठाउने जानकारी गराएका छन्। ‘देशमा थुप्रै घटनाहरु भएका छन्। सुनसरीमा अहिले पनि घटनाहरु भइराखेकै छन्।  समुदाय स्तरमा सरकारले केहि राम्रा कामहरु पनि गरेको होला सबै कुरालाई जोडेर प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई सम्बोधन गर्नु पर्‍यो,’ प्रतिपक्षी दलहरुले भनेका थिए।