www.bizmandu.com
समृद्धिको महामार्ग भित्रको अदृश्य सुरुङ, ३५ वर्षे जलविद्युत हस्तान्तरणको चुनौती
मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको आधारस्तम्भ नै जलविद्युत हो। ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ र ‘घर–घरमा बिजुली, जन–जनमा सेयर’ जस्ता आकर्षक नाराहरूले नेपाली समाजमा विकासको ठूलो आशा जगाएका छन्। नदीको तीव्र बहावसँगै बगेको डलर र प्राइभेट सेक्टरको उत्साहले देश उज्यालोतर्फ अघि बढिरहेको छ। हिजो १८ घण्टासम्म रहेको लोडसेडिङ अन्त्य भई आज भारत तथा बंगलादेशमा निर्यातको अवस्थासम्म पुगेको छ।
अपार जलस्रोतको धनी नेपालले नदीको बहावलाई सदुपयोग गर्दै उज्यालो र आर्थिक वृद्धिको यात्रा सुरु त गरेको छ, तर यो समृद्धिको महामार्गमा अगाडि बढ्दै गर्दा एउटा ठूलो अदृश्य सुरुङ देखा पर्न थालेको छ। त्यो हो – ‘बिल्ड, ओपरेट, ओउन एन्ड ट्रान्सफर’ मोडल अन्तर्गत प्रवर्धकहरूले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाहरू ३० देखि ३५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था र यसभित्र लुकेका जटिल चुनौतीहरू।’
विद्युत ऐन, २०४९ ले नेपालमा निजी लगानी भित्र्याउन ऐतिहासिक बाटो खोल्यो। जलविद्युत विकास नीति, २०५८ ले निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडेल अन्तर्गत निजी प्रवर्धकहरूलाई उत्पादनको अनुमतिपत्र दिने र आन्तरिक मागको आपूर्ति गर्नेले व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको ३५ वर्षपछि र निर्यातमूलक जलविद्युत आयोजनाले ३० वर्षपछि आयोजना चालु अवस्थामै नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरियो।
सुन्दा यो नीति निकै दूरदर्शी र राष्ट्रिय हितमा देखिन्छ – ‘निजी क्षेत्रले लगानी गरेर नाफा कमाएपछि आयोजना राष्ट्रको सम्पत्ति हुनेछ।’ तर, सिद्धान्तको सुन्दरता र व्यावहारिक धरातलबीच ठूलो खाडल छ।
यदि समयमै यससम्बन्धी स्पष्ट खाका, नियमावली र पूर्वाधार तयार गरिएन भने यो हस्तान्तरण प्रक्रिया समृद्धिको ढोका नभई एउटा भयानक आर्थिक र प्राविधिक दुर्घटना बन्न सक्छ।
जलविद्युतको वर्तमान चित्र : निजी क्षेत्रको बाहुल्यता
यस चुनौतीलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न नेपालको वर्तमान विद्युत उत्पादन र निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरूको तथ्यांक हेर्नु आवश्यक छ। हाल नेपालको कुल जडित क्षमता ४,३०० मेगावाटभन्दा माथि पुगिसकेको छ। नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रले विकास तथा प्रवर्धन गरेको करिव ४,००० मेगावाटको जलविद्युत योजनाहरु निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ऊर्जा प्रवर्धकहरुबीच करिब १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौता भइसकेको छ। बैकिङ क्षेत्रमा ऊर्जा उत्पादन तथा प्रवर्धनका लागि ५ खर्बको हाराहारीमा कर्जा लगानी भएको छ।
यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने, नेपालको ऊर्जा क्षेत्र पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रको काँधमा टिकेको छ। अहिले धमाधम उत्पादन भइरहेका र आगामी केही वर्षभित्र प्रणालीमा जोडिने झण्डै ८,००० मेगावाटका आयोजनाहरू अन्ततः यही ३० वर्षे र ३५ वर्षे कानुनी पासो वा प्रक्रिया अन्तर्गत सरकारको मातहतमा आउनुपर्नेछ। यति विशाल पुँजी र संरचनाको हस्तान्तरण खेलबाड हुन सक्दैन।
जलविद्युत हस्तान्तरणको कानुनी तथा वर्तमान अवस्था
नेपालमा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश जलविद्युत ऐन, २०४९ आएपछि तीव्र भएको हो। ऐनको दफा ९ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्ष हुन सक्ने भए तापनि आयोजना विकास सम्झौता वा विद्युत खरिद सम्झौता गर्दा सामान्यतया उत्पादन अनुमतिपत्र ३० देखि ३५ वर्षको लागि दिने गरिएको छ।
अहिले नेपालको राष्ट्रिय ग्रिडमा निजी क्षेत्रको योगदान झन्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुगिसकेको छ। खिम्ती ६० मेगावाट, भोटेकोशी ४५ मेगावाट जस्ता सुरुवाती चरणका आयोजनाहरूको अनुमतिपत्रको अवधि केही वर्षभित्रै समाप्त हुँदैछ। खिम्ती आयोजनाको २० वर्षपछि ५० प्रतिशत स्वामित्व नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आउने प्रक्रियाले धेरै कानुनी र प्राविधिक जटिलताको झलक दिइसकेको छ।
अबको १० देखि १५ वर्षभित्र सयौँ मेगावाटका आयोजनाहरू एकैपटक सरकारको पोल्टामा आउँदैछन्। तर प्रश्न उठ्छ – के नेपाल सरकार वा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ती आयोजनाहरू चलाउन, मर्मतसम्भार गर्न र व्यवस्थापन गर्न तयार छ?
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव : अन्य देशमा हस्तान्तरणको सफल कार्यान्वयन
३५ वर्षे वा दीर्घकालीन हस्तान्तरणको चुनौती नेपालका लागि मात्र नयाँ होइन। विश्वका धेरै देशहरूले ‘बूट’ र ‘पीपीपी’ मोडलमा जलविद्युत तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गरी सफलतापूर्वक हस्तान्तरण गराएका छन्। भारत लगायतका देशहरूबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्छ।
क. भारतको अनुभव : स्पष्ट मापदण्ड र ‘रेगुलेटरी कमिसन’ को भूमिका
भारतमा जलविद्युत आयोजनाहरू हस्तान्तरण गर्दा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीइआरसी) र राज्यस्तरीय नियमन आयोगहरूले अत्यन्त कडा भूमिका खेल्छन्। भारतमा जलविद्युत तथा पूर्वाधार हस्तान्तरणका लागि देहाय बमोजिमका व्यवस्थाहरू सफल मानिएका छन्।
- हस्तान्तरणपूर्वको प्राविधिक अडिट : हस्तान्तरण हुनुभन्दा ५ देखि ७ वर्षअघि नै स्वतन्त्र प्राविधिक टोलीले आयोजनाको निरीक्षण गर्छ। सिभिल संरचना -बाँध, सुरुङ), हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणको आयु परीक्षण गरिन्छ।
- मेन्टेनेन्स फण्ड : आयोजनाको अन्तिम ५–१० वर्षमा प्रवर्धकले मर्मतसम्भारमा कन्जुस्याइँ नगरोस् भनेर निश्चित राजस्व छुट्टै बैंक खातामा राख्नुपर्ने नियम छ।
- पुनर्नवीकरण र स्तरोन्नति : हस्तान्तरण हुनुअघि आयोजनालाई पुनः नयाँ जस्तै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी कानुनी प्रावधान बनाइएको हुन्छ।
ख. क्यानडा र ब्राजिलको मोडलः ‘कन्सेसन रिनेवल’ र दीर्घकालीन व्यवस्थापन
ब्राजिलमा जलविद्युत आयोजनाको अवधि सकिएपछि सरकारले ती आयोजनालाई पुनः प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोलमार्फत निजी क्षेत्रलाई नै सञ्चालन (अपरेसन एण्ड मेन्टेनेन्स)को जिम्मेवारी दिने गर्छ। यसबाट सरकारलाई ठूलो रकम ‘कन्सेसन फी’को रूपमा प्राप्त हुन्छ र आयोजनाको गुणस्तर पनि बिग्रन पाउँदैन।
त्यस्तै, क्यानडा र अमेरिकाका धेरै राज्यहरूमा जलविद्युतको इजाजतपत्र पुनर्नवीकरण गर्दा वातावरणीय र सामाजिक मापदण्डलाई कडा बनाइन्छ। हस्तान्तरण हुनुअघि नै आयोजनाको बाँकी आयु कम्तीमा २५–३० वर्ष छ भन्ने सुनिश्चित गरिन्छ।
कार्यान्वयनका मुख्य जटिलताहरू
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको तुलनामा नेपालको अवस्था हेर्दा हामी अझै भुइँतलामा छौँ। ३५ वर्षपछि आयोजनाहरू हस्तान्तरण हुँदा नेपालले सामना गर्नुपर्ने प्रमुख अदृश्य चुनौतीहरू निम्न अनुसार छन् –
‘सद्दे अवस्था’ को मापदण्ड र प्राविधिक खिचातानी : ३०/३५ वर्षसम्म लगातार विद्युत उत्पादन गर्दा मेसिनरी पाटपुर्जा र सिभिल संरचनाहरू प्राकृतिक रूपमै पुराना र जीर्ण हुन्छन् । कानुनमा उल्लेख भएको ‘गुड अपरेटिङ कन्डिसन’को ठोस र वैज्ञानिक परिभाषा नेपालको कानुनी दस्तावेजहरूमा स्पष्ट छैन। आयोजना हस्तान्तरण गर्ने बेला प्रवर्धकले न्यूनतम खर्चमा टालटुल गरेर हस्तान्तरण गर्न खोज्ने र सरकारले पूर्ण रूपमा नयाँ जस्तै वा उच्च कार्यक्षमताको दाबी गर्ने हुँदा प्राविधिक र कानुनी विवाद चुलिने ठूलो सम्भावना रहन्छ।
स्पष्ट नियमावली र मापदण्डको अभाव : नेपालमा जलविद्युत आयोजना हस्तान्तरण कसरी गर्ने भन्ने विस्तृत कार्यविधि वा निर्देशिका (ह्याण्डओभर गाइडलाइन्स) अझै बनेको छैन।
- हस्तान्तरण गर्दा आयोजनाको कार्यक्षमता कति हुनुपर्ने?
- सुरुङ वा टर्बाइनको अवस्था कस्तो हुनुपर्ने?
- कुन अवस्थामा सरकारले आयोजना स्वीकार गर्ने र कुन अवस्थामा अस्वीकार गर्ने?
यी विषयमा स्पष्ट कानुनी खाका नहुँदा पछि अदालतमा मुद्दा–मामिलाको ओइरो लाग्ने पक्का छ।
प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमताको कमी : भोलि सयौँ जलविद्युत आयोजनाहरू, हजारौँ मेगावाट एकैपटक सरकार वा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मातहतमा आउँदा ती सबैलाई कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्ने जनशक्ति र प्रविधि प्राधिकरणसँग छ त? सरकारी संयन्त्रको नोकरशाही ढिलासुस्ती र ढिलाढाला कार्यशैलीले गर्दा चालु आयोजनाहरूसमेत बन्द हुने वा उत्पादन घट्ने जोखिम रहन्छ।
पुँजी बजार र सर्वसाधारणको लगानीको सुरक्षा : निजी क्षेत्रका धेरैजसो जलविद्युत कम्पनीहरू पब्लिक लिमिटेड भई नेपाल धितोपत्र बजारमा सूचीकृत छन्। जसमा लाखौँ सर्वसाधारण, स्थानीय बासिन्दा र संस्थागत लगानीकर्ताहरूको अर्बौँ रुपैयाँको सेयर लगानी छ। अनुमतिपत्रको ३० वर्षे तथा ३५ वर्षे अवधि सकिएपछि ती पब्लिक कम्पनीहरूको कानुनी हैसियत के हुने? के सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व रातारात शून्य हुने हो? यदि सेयर स्वामित्व शून्य हुने हो भने, अवधि सकिनु केही वर्ष अगाडिदेखि नै ती कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा भारी गिरावट आउनेछ, जसले समग्र सेयर बजारलाई नै धराशायी बनाउन सक्छ।
अन्तिम वर्षहरूको ‘लगानी शून्य’ प्रवृत्ति : कुनै पनि व्यवसायी वा लगानीकर्ताले आफूबाट खोसिने निश्चित भएको सम्पत्तिमा अन्तिम समयमा लगानी बढाउँदैन। अनुमतिपत्रको अवधि सकिनु ५ देखि ७ वर्ष अगाडिदेखि नै प्रवर्धकहरूले आयोजनाको नियमित र दीर्घकालीन मर्मत सम्भार गर्न, नयाँ प्रविधि जडान गर्न र दक्षता सुधार गर्न छाड्नेछन्। यसले गर्दा हस्तान्तरण हुनुभन्दा अगाडि नै आयोजनाको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउनेछ र सरकारले अन्ततः एउटा ‘थला परेको’ आयोजना मात्र उपहारस्वरूप पाउने जोखिम रहन्छ।
सरकारी व्यवस्थापकीय क्षमतामा प्रश्नचिह्न : निजी क्षेत्रले व्यावसायिक र चुस्त रूपमा सञ्चालन गरिरहेका आयोजनाहरू अचानक सरकारी स्वामित्वमा आउँदा, के सरकारसँग ती आयोजनाहरू त्यत्तिकै दक्षताका साथ चलाउने जनशक्ति र संयन्त्र तयार छ? नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा अन्य सरकारी निकायहरू आफैं व्यवस्थापकीय र राजनीतिक दबाबमा गुज्रिरहेका बेला, थप दर्जनौँ आयोजनाहरूको सञ्चालन र मर्मतको भार बोक्न सक्ने क्षमताको विकास बेलैमा नगरिए यी आयोजनाहरू राष्ट्रिय बोझ बन्न सक्छन्।
भावी दिशा : अदृश्य सुरुङबाट सुरक्षित अवतरणको मार्गचित्र
३५ वर्षे जलविद्युत हस्तान्तरणको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न र समृद्धिको महामार्गलाई सुरक्षित बनाउन नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, र विद्युत नियमन आयोगले तत्काल निम्न कदमहरू चाल्नु अति आवश्यक छ –
- हस्तान्तरण नियमावली तत्काल निर्माण : सरकारले ढिला नगरी जलविद्युत आयोजना हस्तान्तरण सम्बन्धी स्पष्ट, पारदर्शी र वैज्ञानिक निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ, जसले प्राविधिक अडिट, मेसिनको आयु, र वित्तीय दायित्व हस्तान्तरणका प्रत्येक चरणलाई स्पष्ट पार्न सकोस्।
- ‘शेष आयु परीक्षण’ को बाध्यकारी व्यवस्था : आयोजना हस्तान्तरण हुनुअघि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका स्वतन्त्र विज्ञ टोलीबाट आयोजनाको सिभिल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकल भागको परीक्षण गराइनुपर्छ। हस्तान्तरणको समयमा आयोजना कम्तीमा थप २०–२५ वर्ष निर्वाध चल्न सक्ने अवस्थामा छ भन्ने पुष्टि हुनुपर्छ।
- मर्मतसम्भार कोष : अनुमतिपत्रको अन्तिम १० वर्षको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत -जस्तैः ५ देखि १० प्रतिशत_ एउटा छुट्टै संयुक्त खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यदि प्रवर्धकले हस्तान्तरण अघि आवश्यक मर्मत गरेन भने सरकारले सोही कोषको रकम प्रयोग गरी आयोजना मर्मत गर्न सकोस्।
- सञ्चालन मोडलको छनोट, ओएण्डएम वा ‘कन्सेसन’ मोडल : सरकारले प्राप्त भएका सबै आयोजना आफैं चलाउनुपर्छ भन्ने छैन। भारत र ब्राजिलको जस्तै, सरकारले स्वामित्व आफ्नो नाममा राखी सञ्चालन र मर्मत -ओएण्डएम_ को जिम्मेवारी पुनः खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक बोलीमार्फत निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन सक्छ। यसबाट सरकारलाई नियमित राजस्व प्राप्त हुन्छ र आयोजनाको कार्यक्षमता पनि कायम रहन्छ।
- संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि : नेपाल विद्युत प्राधिकरण वा विद्युत नियमन आयोगभित्र ‘आयोजना हस्तान्तरण र व्यवस्थापन महाशाखा’को स्थापना गरी प्राविधिक र कानुनी रूपमा दक्ष जनशक्ति तयार पारिनुपर्छ।
जलविद्युत हस्तान्तरणको ३५ वर्षे प्रावधान नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको लागि एउटा वरदान हो । तर, पूर्वतयारी, स्पष्ट नीति र कडा नियमनको अभावमा यो वरदान ‘अदृश्य सुरुङ’ बनेर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नै दुर्घटनामा पार्न सक्छ ।
भारत, क्यानडा र ब्राजिल जस्ता देशहरूले अपनाएका सफल हस्तान्तरण मोडल र उत्कृष्ट अभ्यासहरूबाट पाठ सिक्दै नेपालले आजैका दिनदेखि कानूनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारी सुरु गर्नुपर्छ । जब निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा, पारदर्शी हस्तान्तरण प्रक्रिया र राज्यको बलियो नियमनकारी भूमिका एकसाथ अघि बढ्छन्, तब मात्र जलविद्युतको माध्यमबाट नेपाल समृद्धिको महामार्गमा निर्वाध रूपमा दौडिन सक्नेछ।
(न्यौपाने पेसाले अधिवक्ता हुन्)