डा. केसी र सरकारी वार्ता टोलीबीच सात बुँदे सहमति, तोडे अनसन

काठमाडौं। सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र अनसनरत चिकित्सक प्रा.डा. गोविन्द केसीबीच सातबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै केसीले अनसन तोडेका छन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बम तथा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीश प्रसाद अग्रवालको रोहवरमा सरकारी वार्ता टोली र केसीबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

सरकारी वार्ता टोलीमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसाल सहभागी थिए।

सहमति अनुसार शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा, कैलालीमा कम्तीमा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने भएको छ। अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ। साथै एमबीबीएससहित अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक फ्याकल्टी, जनशक्ति, पाठ्यक्रम स्वीकृतिलगायतका तयारी पनि तत्काल पूरा गरिने उल्लेख छ।

सहमतिमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता, नियुक्तिलगायतका विषय समेटेर शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ संशोधन प्रक्रिया संघीय संसद्को चालु अधिवेशनमै, बढीमा तीन महिनाभित्र अघि बढाउन सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, नियमावली तथा तोकिएका मापदण्डअनुसार मात्र सिट निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ। निजी मेडिकल कलेजमा सिट संख्या नबढाइने, तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा आवश्यकताअनुसार सिट वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था यथावत रहनेछ। छात्रवृत्तिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पनि कायम राखिने सहमतिमा उल्लेख छ।

यस्तै, चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नेछ। उक्त कार्यदलले छ महिनाभित्र राय सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउनेछ।

सुदूरपश्चिम तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारमा संघ तथा प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ समन्वय गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।

सहमतिपत्रमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट तथा विनाशका घटनाका दोषीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार तथा अपराधका घटनाको निष्पक्ष छानबिनलाई थप तदारुकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

यसैगरी,  विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधि रहने गरी तीन महिनाभित्र कार्यदल गठन गरिनेछ। कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ।