सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मानेन

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय विरूद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। 

न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय र प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको अलग अलग रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्‍को असार ३० गते बसेको बैठकले सांसदहरूलाई अधिकृत सरहका स्वकीय सचिव राख्न दिन निर्णय गरेकामा उपाध्याय र सिलवालले साउन ८ गते रिट दर्ता गराएका थिए।

‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५ अनुसार पदाधिकारी सदस्यको लागि निजी सचिवालय र कर्मचारीको सुविधा अनुसूची २ मा उल्लेख भएबमोजिम पाउने भन्ने देखिन्छ। सोही ऐनको दफा २५ बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ भन्ने अख्तियारीबमोजिम नै साविक ऐनको अनुसूची- २ को क्र.सं.१,२,३ को व्यवस्थामा तात्विक फरक नपर्ने गरी सपठित ऐनको अनुसूची १,२,३ र द्रष्टव्यमा हेरफेर गर्ने गरी नेपाल राजपत्र खण्ड ७६ साउन ४ गते, २०८३ संख्या २२ मा प्रकाशित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सूचनामा कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि नदेखिएको एवम् प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ प्राप्त भई अन्तिम टुंगो लाग्दाका बखत निरुपण हुने प्रकृतिको देखिँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन,’ आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। जवाफ पेस गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ।