विशेष र जिल्लाको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका दीपक भट्टको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले दीपक भट्टको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिइएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन सोमबार आदेश दिएको हो। भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनामा छन्। अघिल्लो अदालतले गरेका आदेश र सम्बन्धि कागजपत्र माग गर्नु नै कैफियत प्रतिवेदन माग्नु हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा विशेष अदालतले भट्टलाई असार ३ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। त्यसका विरुद्ध उनका तर्फबाट बेरितको निवेदन गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको थियो।

त्यस्तै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन रहेको बैंकिङ कसुरमा धरौटी मागिएको विषयमा पनि कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश भएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले बीमा र धितोपत्रसम्बन्धी ३ फरक मुद्दामा प्रतिवादी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी धरौटी माग गरिएको थियो।

बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गतको कसुरसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल बीमा प्राधिकरणको पत्रका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको मुद्दामा सुलभसँग २ करोड रुपैयाँ र भट्टसँग डेढ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ।