www.bizmandu.com
सांसदहरु बिदा मनाउन गाउँ पसेपछि कानुन निर्माणको काम ठप्प, विधेयक अलपत्र
काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुका मुख्य ५ काम हुन्- सरकार बनाउने, कानुन बनाउने, संसदीय अनुगमन गर्ने, बजेट पारित गर्ने र संसदीय सुनुवाई गर्ने। तर, सांसदहरु अहिले कानुन बनाउने काममा छैनन्।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नै बिदा दिएका कारण सांसदहरु अहिले गाउँ गाउँमा पुगेका छन्। सभामुखले असार ३१ गतेको बैठकमा सांसदहरुलाई जनताका गुनासा सुन्नका लाग आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जान भनेका थिए।
संसद् बैठक नरहेका बेला संसदीय समितिले विधेयकमाथिको छलफललाई तीब्रता दिन सक्छन्। तर साउन १३ गतेसम्म सभामुखले नै ‘बिदा’ दिएका कारण समितिका बैठक समेत बस्न सकेका छैनन्। बैठक बोलाउनका लागि आवश्यक सांसद संख्या नपुग्ने भएपछि समितिका बैठक पनि बस्न नसकेका हुन्।
सांसदहरु आफ्नो मुख्य काममा केन्द्रित हुनुपर्नेमा बिदा मनाउन निर्वाचन क्षेत्र गएपछि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)माथि कानुन निमार्णप्रति गम्भीर नभएको आरोप लागिरहेको छ।
१० वटा विषयगत समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक ९ वटा समितिमा रास्वपाकै नेतृत्व छ।
रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले कानुन निर्माणमा सुस्तता आए पनि बजेट पारित र अन्य काममा सांसदहरुले खटिएर काम गरेको दाबी गरे।
उनले अहिले दुई साता प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित रहेकाले सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्रका गएका कारण समितिको बैठक बस्न नसकेको भन्दै दसैं अघिसम्म संसद् चलाएर कानुन निर्माणलाई तीब्रता दिने बताए।
‘संसद् दसैं अघिसम्म चलाउने तयारी छ। रातदिन खटेर सांसदहरुले काम गरे। जनताका बीचमा जाने कुरालाई पनि अन्यथा मान्नु भएन। २/३ महिना संसद् नचल्ने बेला समितिका बैठकमा विधेयकमाथि छलफल हुन्छ,’ उनले भने।
विपक्षी दलहरुले भने सभामुख र सरकारको मिलेमतोमा संसद् रोकिएको आरोप लगाइरहेका छन्। रास्वपाकै सांसदहरुले सरकारको विरोध गर्न थालेपछि आक्रोश मत्थर बनाउन बैठक रोकिएको विपक्षीको दाबी छ।
‘सरकारले नयाँ विधेयक पनि ल्याएन। आफूप्रतिको आक्रोशलाई पनि विचार गरेर होला यसरी ब्रेक गरेको,’ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले भने।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्रमा गएकाले विधायकी काम हुन नसकेको बताए। ‘समितिका बैठक बसेर विधेयक टुंगोमा पुगाउन सकिन्थ्यो। तर ग्याप लामो भएपछि सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्र जाने नै भए,’ उनले भने।
समितिले टुंग्याएनन् एउटै विधेयक
नयाँ सांसद चुनिएर आएपछि पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएर हाल बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ। तर, अहिलेसम्म एउटै समितिले पनि विधेयकमाथिको छलफललाई टुंगोमा पुर्याएका छैनन्। केही समितिले त विधेयकमाथिको छलफल नै सुरु गरेका छैनन्। प्रतिनिधि सभाका समितिमा हाल ७ वटा विधेयक छलफलका क्रममा छन्।
| विधेयक | समितिमा पठाइएको मिति | समिति |
| राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक, २०८१ | २०८३।०२।१२ | शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि |
| चलचित्र विधेयक, २०८१ | २०८३।०२।२७ | शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि |
| अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८३ | २०८३।०३।२२ | अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन |
| नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ | २०८३।०३।२४ | अर्थ |
| पर्यटन विधेयक, २०८१ | २०८३।०३।२४ | अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन |
| नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ | २०८३।०३।३० | राज्य व्यवस्था तथा सुशासन |
| राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ | २०८३।०३।३० | राज्य व्यवस्था तथा सुशासन |
राष्ट्रिय सभामा छैन नयाँ विधेयक
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १६६ वटा विधेयक ल्याउने सूची संसद् सचिवालयमा बुझाएको छ। तर, प्रतिनिधि सभा जस्तै राष्ट्रिय सभा पनि हाल बिजनेसबिहीन बन्न पुगेको छ।
राष्ट्रिय सभामा हाल एउटा पनि विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छैन। नयाँ सरकार बनेपछि राष्ट्रिय सभामा एउटै विधेयक दर्ता भएको छैन। प्रतिनिधि सभामा उत्पति भएका ४ वटा विधेयक पारित गरेपछि बिजनेश नरहेकाले राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि असार ३१ गतेपछि साउन १५ गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ।
नयाँ संसद् बनेपछि हालसम्म १० वटा विधेयक पारित भएको छ। आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक बजेटसँग सम्बन्धित हुन्।
यसबाहेक प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, मतदाता नामावली, सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक हुन्।
वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयक अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेकामा दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरण भइसकेको छ।