बिजुलीमा भ्याटप्रति ऊर्जामन्त्री असन्तुष्ट, पुनरवलोकन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा अर्थले के गर्ला?

काठमाडौं। घरायसी प्रयोजनको बिजुलीमा भ्याट लगाइएकामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ असन्तुष्ट देखिएका छन्। विराजभक्तले बिजुलीमा भ्याटको व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग आग्रह गरेका छन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घरायसी प्रयोजनको विद्युत् महसुलमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाएकामा चौतर्फी विरोध भइरहँदा ऊर्जामन्त्री पनि भ्याटले आम सर्वसाधारण अन्यायमा परेको निष्कर्षमा पुगेका हुन्।

मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत महसुलमा ५ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले मासिक ५० युनिटलाई १५० पुर्‍याइ त्यसमाथिको बिजुलीमा मात्र भ्याट लगाउन आग्रहसहितको अनौपचारिक प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले बिजुलीमा लगाइएको भ्याटमाबापत उठ्ने पैसाको हिसाबकिताब गरेर पुनरवलोकन गर्न प्रस्ताव गरेको हो।

ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसामु ५० देखि १०० युनिट, १०० भन्दा माथि १५० युनिट र १५० युनिटमाथि बिजुली खपत गर्ने ग्राहकको संख्यासहित भ्याटले पार्ने असरसहितको हिसाबकिताब नै सुनाएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार मासिक ५० युनिट माथि बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहक २३ लाख छन्। त्यस्तै १५ लाख हाराहारी ग्राहकले १०० युनिटदेखि १५० युनिट र करिब ११ लाख ग्राहकले मासिक १५० युनिटभन्दा माथि बिजुली उपभोग गर्ने गरेका छन्

मन्त्रालयले मासिक १५० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई भ्याट खारेज गर्न आग्रह गरेको छ।

‘हामीले सबै हिसाब गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई भ्याटमा पुनर्विचार गर्न हौं। हामीले यस विषयमा विभिन्न विज्ञसँग छलफल गर्दा पनि बिजुलीमा भ्याट हटाउनु राम्रो हुने सुझाव आयो। त्यसकै आधारमा हामीले अर्थलाई सम्पूर्ण डाटा र त्यसको असरको विश्लेषण सुनाएका छौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रो भनाइ त विद्युत उत्पादन बढिरहेकाले खपत बढाउनका लागि प्रोत्साहन गर्न घरायसी प्रयोजनको बिजुलीमा भ्याट लगाउनु हुँदैन भन्ने हो। तर सरकारले खर्च चलाउन नउठाइ नहुने हो भने पनि १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई चाहिं भ्याट लगाउनु हुँदैन।’

घरायसी प्रयोजनको बिजुलीमा भ्याट स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउने र एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने सरकारी नीतिकै विरुद्ध भन्दै विरोध हुँदै आएको छ।

होला त रिभ्यू?

अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमाथि छलफल चलाएको छ।

चौतर्फी विरोध भइरहेको र विभागीय मन्त्रालयले समेत पुनरवलोकन गर्न आग्रह गरेका कारण अर्थ मन्त्रालय ५० युनिटको सीमालाई १५० पुर्‍याउन लचिलो रहेको स्रोतले बतायो।

‘घरायसी प्रयोजनको बिजुलीमा लगाइएको भ्याटबारे रिभ्यु गर्नुपर्ने प्रस्ताव ऊर्जाबाट आएको छ। ऊर्जाका अधिकारीले भ्याटबापत उठ्ने पैसाको हिसाब निकालेर मासिक १५० युनिट माथिको हकमा मात्र लागू गर्न भनिरहेका छन्,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘ऊर्जाको प्रस्तावमा हामीले छलफल गरिरहेका छौं। यसमा नयाँ निर्णय हुन सक्छ।’

सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी निजी शिक्षालय र स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत समता कर लगाएको थियो। यो करलाई लिएर चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले साउन ५ गते फेसबुकमार्फत खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता कर हटाउने निर्णय गरेको थियो।