नगद लाभांशमार्फत बजारलाई चलायमान बनाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक, साधारणसभा चाँडो सक्न प्रोत्साहन गर्ने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सकेसम्म नगद लाभांश वितरणका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति लिने भएको छ।

प्रणालीमा प्रशस्त तरलता भएपनि सर्वसाधारणको हातसम्म नगद नपुगेको, बजारमा माग संकुचित भई उपभोगदेखि कर्जा खपतसम्म घटेको र जग्गा जमिन तथा सेयर कारोबार खुम्चिएको भन्दै नगद लाभांशको नीति राष्ट्र बैंकले लिएको हो।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकहरूले बोनस सेयरजस्ता विकल्पभन्दा सेयरधनीको हातमा नगदै पुग्ने गरी लाभांश वितरण गर्ने नीति लिएको बताए।

‘म आएपछि नगदलाई नै प्रोत्साहित गरिएको छ। नगद लाभांशका रुपमा सेयरधनीका हातमा पैसा पुग्दा अर्थतन्त्र गतिशील हुन सघाउँछ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।

उनले वित्तीय स्थायित्वमा समस्या नहुने गरी वित्तीय संस्थाहरुले सकेसम्म लाभांश वितरण गरुन् भन्ने चाहेको समेत बताए। 

सेयरधनीले पाउने नगद लाभांशमार्फत बजारमा पैसा आउने र त्यसले उपभोगलाई प्रोत्साहित गरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ। मौद्रिक नीति र निर्देशनहरुमार्फत राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गराउन चाहेको छ।

सरकार पनि उपभोग बढाउने पक्षमा रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकरको दर र स्ल्याब दुवैलाई करदातालाई बढी भन्दा बढी लाभ पुगोस् भन्ने हिसाबले फराकिलो बनाएको छ।

यसअघि ६ लाख रुपैयाँ माथि कमाउनेहरुलाई १० प्रतिशत आय कर लाग्ने गरेकामा अब १० लाख पुगेपछि मात्र १० प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। अधिकतम ३९ प्रतिशत आयकरलाई २९ प्रतिशतमा झारिएको छ। 

सरकार नै उपभोगबाट आर्थिक गतिविधि बढाउने पक्षमा देखिएकाले राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी सेयरधनीलाई नगद लाभांश दिने नीतिलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको हो।

राष्ट्र बैंक बजारमा चाँडो नगद पुगोस् र अर्थतन्त्र गतिशील होस् भनेर साधारणसभा पनि तिहारअघिसम्म सकाउने पक्षमा छ। यसपालि दसैं तिहार कात्तिक महिनामा छ। त्यसैले बजारमा माग बढी हुने ठूला चाडपर्वका समयमा मान्छेको हातमा चाँडै पैसा पुगोस् भनेर राष्ट्र बैंकले साधारणसभा चाँडो सक्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको हो। 

वित्तीय स्थायित्वमा क्षति नपुर्‍याइ नोक्सानी व्यवस्थापन नीतिमा पनि लचकता अपनाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ। तर, केही संस्थाहरु पुँजी कोषका हिसाबले थप ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। यस्तोमा नगद वितरण होस् भनेर चाहँदा पनि राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गर्न सक्दैन।

राष्ट्र बैंकले गत साता प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनले बैंकहरुको पुँजी पर्याप्तता अनुपात घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको देखाएको छ। त्यसैले बैंकहरूलाई नगद लाभांश धेरै दिन प्रोत्साहित गर्दा उनीहरूको पुँजीको ‘बफर’ थप कम हुन जान्छ। 

अर्कातर्फ खराब कर्जा ४.६२ प्रतिशत पुगेको र यो बढ्दै गएको सन्दर्भमा बैंकहरूले दिने लाभांशमार्फत नगद बाहिरिँदा पुँजीमा थप दबाब पर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश वितरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि २० मध्ये आधा बैंक त्यो अवस्थामा छैनन्। उनीहरुलाई पुँजी सबलीकरण गर्नुपर्ने दबाब छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ।

पुँजी कोष दबाबकै कारण करिब एक दर्जन लघुवित्त कम्पनी राष्ट्र बैंकको चर्को निगरानीमा छन्। राष्ट्र बैंकले अरु एक दर्जन लघुवित्तलाई पनि निगरानी सूचीमा राखेको छ। त्यसो हुँदा उनीहरुलाई नगदभन्दा पनि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब छ।