प्रधानन्यायाधीशलाई सिभिल सहकारी पीडितको प्रश्न: सर्वोच्चले बचतकर्ताको पेटमा छुरा हान्न पाइन्छ?

काठमाडौं। सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभका बचतकर्ताले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण आफूहरूको अन्यायमा परेको बताएका छन्। शनिबार सहकारीका पीडित बचतकर्ताले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वोच्चले सहकारी पीडितलाई पीडामाथि थप पीडा दिएको आरोप लगाएका हुन्।

पीडित दिलिपप्रसाद भट्टराईले सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ मिलेर दुई हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको तर अदालतले पीडकलाई सहज बनाउने निर्णय गरेको दाबी गरे।

‘लालकाजी गुरुङको श्रीमतीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि एक जना न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश दिनुभएछ, यी लालकाजी गुरुङहरूलाई कसैले पनि नछुनु, केही पनि नगर्नु भनेर। मेरो प्रश्न हाम्रो सुप्रिम कोर्टको प्रमुखलाई, तपाईँको अन्डरमा तपाईँकै न्यायाधीशले यसरी बचतकर्ताको पेटमा छुरी हानिरहेका छन्, के तपाईँले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ? ’

भट्टराईका अनुसार २०८३ वैशाख ४ गते लालकाजीका श्रीमती मिना गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि वैशाख ७ गते न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरी सिभिल मलको भाडा सहकारी पीडितलाई तत्काल नदिनु भन्ने आदेश दियो।

उक्त आदेशका कारण समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सिभिल मलमा सहकारीको हिस्सासम्बन्धी व्यवस्थापन तथा आम्दानी संकलन गर्न नसकेको पीडितहरूको आरोप छ। पीडितहरुका अनुसार ५ करोड भाडा सञ्चालकले लिइरहेका छन्। उक्त आम्दानी सहकारीमा नआएका कारण हजारौँ बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन नसकेको पीडितहरूले बताएका छन्। बचत फिर्ता नपाउँदा उपचार गर्न नपाएर २० भन्दा बढी बचतकर्ताको मृत्यु भइसकेको पीडितहरूको दाबी छ।

सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ मिलेर दुई हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको करिब ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रकम सिभिल ग्रुपको अरु कम्पनीमा ऋण लगानी गरिएको थियो। उनीहरूले सहकारीको रकम सिभिल होम्समार्फत सहकारी ऐनको व्यवस्था विपरीत काठमाडौंका सिभिल मलमा ५० प्रतिशत शेयर लगानी गरेका थिए।

तर सिभिल मल सञ्चालक लाजकाजी गुरुङले सहकारी रकम तिरेनन्। उक्त मलबाट मासिक रूपमा ५ करोड बढी भाडा उठाउने र त्यसको ५० प्रतिशत सिभिल सहकारीको हक हुने गरेको थियो। ऋण असुली गर्न नसकेपछि सहकारी समस्याग्रस्त सूचीमा पुग्यो। सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि पीडितहरूको रकम उठाउन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कर्मचारी खटाएको थियो।

उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष मुद्दाको सुनुवाइ छिटो गराउन आग्रह गरेका छन्। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट सिभिल मलको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधिका रूपमा खटाइएका विश्वप्रसाद घिमिरेले ती सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने वातावरण बनाउन सरकार, अदालत र सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने बताए।

‘यो सिभिल सहकारीको जति पनि सम्पत्ति छ, सिभिल मल होस्, सीटीसी मल होस्, सिभिल ट्रेड होस्, सिभिल होम्स होस्, जग्गा जमिन होस्, सम्पूर्ण सम्पत्तिको मालिक तपाईँहरू हो, तर यो सम्पत्ति सरकारले अथवा बैंकले अथवा कसैले लिलाम नगरेन्जेलसम्म मात्रै तपाईँहरूको हो। लिलाम गरिसकेपछि यो नपाउन पनि सकिन्छ,’ उनले भने।

सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरू भने हाल कारागरमा रहेका छन्।