सरकारका लागि जुट्ने फुट्ने गरेका ओली-प्रचण्ड फेरि मिले, कसरी पुगे सहकार्यमा?

काठमाडौं। एकता र टुटफुटको श्रृङखला चलाएका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फेरि सत्ता समीकरणका लागि सहमतिमा पुगेका छन्।

फागुन २१ को निर्वाचनबाट नराम्रोसँग जनमत गुमाएका ओली-प्रचण्डले प्रदेशमा सरकार गठनका लागि शनिबार तीन बुँदे सहमति गरेका हुन्। अध्यक्षबाट हटाउन एमालेमा ओली इतर पक्षले बलियो दबाब दिएपछि दुई नेताबिचको संवाद केही महिनायता बाक्लिएको थियो।

नेकपाभित्र पनि प्रचण्डलाई संयोजकबाट राजीनामा दिन दबाब थियो। दुवै नेताले तत्कालका लागि आफूमाथिको संकट टार्ने विकल्पका रूपमा तत्कालका लागि प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गर्नेछन् भने लगतै पार्टी एकताको गृहकार्य सुरु गर्ने समझदारी छ। ‘पार्टी एकता हुनै सक्दैन भन्न मिल्दैन। काम गर्दै गएपछि, सहकार्यमा बसेपछि। एजेन्डागत रूपमा मिलेपछि पार्टी एकता गर्ने कि गर्ने भन्ने हुन्छ,’ एमाले सचिव पद्मा अर्यालले भनिन्।

शनिबारको सहमतिमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र नेकपाका नेता वर्षमान पुनलाई ओली-प्रचण्डलेसँगै राखेका छन्। पुन र पौडेल २०७४ मा एमाले र माओवादीलाई मिलाएर नेकपा बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेता हुन्। सहमतिमा कोशी, बागमती र लुम्बिनीमा एमालेले तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नेकपाले सरकार बनाउने उल्लेख छ। मधेश र लुम्बिनीमा भने अरू दलसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

७ मध्ये ४ प्रदेशमा एमाले-नेकपा मिल्दा सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ। एमाले-नेकपासँग कोशी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीमा सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत छ।

एमाले-नेकपालाई बागमती र गण्डकीमा अन्य दलका एक/एक जना सांसद आवश्यक पर्छन् भने मधेशमा १५ जना सांसद चाहिन्छ। १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा २८ सिटसहित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल पहिलो पार्टी हो।

ओली-प्रचण्डबिच तत्कालका लागि प्रदेशमा मात्रै सहकार्य देखिए पनि अर्को वर्ष हुने स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा पहिले नै पार्टी एकता तथा सडक र संसद्मा मोर्चाबन्दी गर्ने सहमति छ। 

नेकपाका नेता जगन्नाथ खतिवडाले एमालेले आफूलाई सच्याएको अवस्थामा शनिबारको अहिलेको सहमति एकताका लागि प्रस्थान बिन्दु हुनसक्ने बताए। ‘एमालेको व्यवहार कस्तो हुन्छ। त्यसैमा भर पर्ने हो। हाम्रो तर्फबाट एकता गरौं भन्ने छ। यसको प्रस्ताव पनि भएको छ। अहिले त सहकार्य मात्रै हो,’ उनले भने। 

२०७७ फागुन २३ गते नेकपाबाट पुरानै एमाले र माओवादीमा फर्किएका ओली-प्रचण्ड सरकारका लागि २०७९ पुस १० मा फेरि मिलेका थिए। उक्त सहमतिपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने पनि लामो समय एमाले-माओवादी सहकार्य टिकेन। प्रचण्डले कांग्रेससँग सहकार्य गरेर सरकार चलाइरहेका बेला ओलीले २०८१ असार १७ गते कांग्रेससँग ७ बुँदे सहमति गरेर प्रधानमन्त्री बने। शेरबहादुर देउवा कांग्रेस सभापति रहेका बेला भएको ७ बुँदे सहमति जेनजी आन्दोलनबाट ओली सत्ता विमुख भएसँगै करिब भंगको स्थितिमा थियो।

यद्यपि ओलीले प्रदेशमा पुरानै सहमतिअनुसार एमाले-कांग्रेस गठबन्धन बनाउन कांग्रेस सभापति गगन थापासँग छलफल गरेका थिए। तर, थापा ओलीसँग समीकरण बनाउन त्यति सकारात्मक बनेनन्।

थापासँगको सम्बन्ध हार्दिकतापूर्ण हुन नसकेपछि ओली प्रचण्डसँग सम्बन्ध सुधारको कसरतमा जुटेका थिए। यद्यपि भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनयता फेरि दुवै नेता बिस्तारै संवादमा जुट्न थालिसकेका थिए। 

थापापछि ओली-प्रचण्डलाई एउटै ठाउँमा ल्याइदिने अर्को कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार पनि हो। करिब दुई तिहाइ (१८२) सिट ल्याएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकार सञ्चालनसँगै एमाले र नेकपालाई पेल्न थालेपछि दुवै नेता मिल्नुपर्ने बाध्यतामा परे।

संविधान संशोधन, संवैधानिक निकायको नियुक्ति, विद्यार्थी संगठन खारेज, ट्रेड युनियन खारेजलगायतका निर्णय विरुद्ध ओली-प्रचण्डले अघोषित रूपमा मोर्चाबन्दी गरिसकेका थिए। संसदभित्रका गतिविधिमा समेत एमाले र नेकपाबिच सहकार्य भइरहेको छ। प्रचण्डले दुई पार्टीको सहकार्य तथा एकता भए बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्न सकिने शुक्रबार नै बताइसकेका छन्।

संविधानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि कांग्रेसलाई समेत आफूहरूले सरकारविरुद्ध सुरु गर्ने मोर्चाबन्दीमा साथ दिन आह्वान गरेका छन्।

आफ्नो पक्षमा माहोल नभए पनि शाह नेतृत्वको सरकारको सत्ता सञ्चालनमा देखिएको कमजोरीले जनमत बिस्तारै खस्कन थालेको बुझाइमा ओली-प्रचण्ड छन्।

सत्ता समीकरणका लागि ओली-प्रचण्डबिच केही समय यता मात्रै कन्फिडेन्स देखिएको हो। जेनजी आन्दोलनको लामो समयसम्म दुवै नेताले सार्वजनिक रूपमा पार्टीका कार्यक्रमहरूलाई समेत सम्बोधन गर्न सकेका थिएनन्।

ओलीको पक्राउले एमालेभित्र ओली इतरपक्ष पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि गृहकार्यमा जुटे पनि त्यो त्यति प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। ११ औं महाधिवेशनमा ओली प्यानलबाटै उपाध्यक्ष जितेका विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल समेत ओलीविरुद्ध उत्रिएपछि ओलीलाई पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणको समेत दबाब थियो।

तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पौडेल पक्राउले एमालेभित्रको नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसलाई फिक्का बनाइदिएको थियो। पौडेले २५ दिन हिरासत बसेपछि साउन १ गते विशेष अदालतको आदेशमा रिहाइ भइसकेका छन्। ओलीसँग मिल्ने थापाको अनिच्छा, रास्वपाको दबदबा, पद छाड्नुपर्ने आफ्नै पार्टीभित्रको दबाबलगायतका कारण दुवै नेता फेरि सहमतिमा पुगेको ओली-प्रचण्ड निकट नेताहरू बताउँछन्।