पशु चिकित्सकलाई पशु औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले पशु चिकित्सकलाई पशु औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न औषधि ऐन, २०३५ मा आवश्यक संशोधन गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

अदालतको यो आदेशसँगै लामो समयदेखि उठ्दै आएको पशु चिकित्सकको व्यावसायिक अधिकारको माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले आदेश जारी गर्दै पशु चिकित्सकलाई कानुनबमोजिम पशु औषधि सिफारिस गर्ने स्पष्ट अधिकार दिन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। अदालतले पशु औषधिको प्रेस्क्रिप्सनसम्बन्धी विषयमा विद्यमान कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै त्यसलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनमा करिब ६ वर्षको कानुनी संघर्षपछि यो आदेश आएको हो। यसअघि २०७७ असार २८ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भए पनि मुद्दा लामो समय विचाराधीन रहँदै आएको थियो।

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ ले दर्ता भएका पशु चिकित्सकलाई पशु उपचार गर्ने अधिकार दिएको छ। तर, औषधि ऐन, २०३५ मा प्रेस्क्रिप्सन दिने अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकसँग मात्र जोडिएकाले पशु चिकित्सक कानुनी रूपमा अन्योलमा परेका थिए।

अदालतले पशु र मानिसको उपचार फरक प्रकृतिको विषय भएकाले पशु औषधिको सिफारिस गर्ने अधिकारसम्बन्धी छुट्टै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। आदेशमा पशुपन्छीको उपचार गर्ने जिम्मेवारी पाएका दर्तावाल पशु चिकित्सकलाई औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार नहुनु कानुनी रिक्तताको अवस्था भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

सुनुवाइका क्रममा सरकारका तर्फबाट औषधि ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी अदालतलाई दिइएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस विषयलाई समेटेर संशोधन प्रस्ताव तयार भइरहेको पनि बताएका थिए।

यद्यपि, सर्वोच्चले रिट मागबमोजिम परमादेश जारी नगरे पनि आवश्यक कानुनी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। अदालतले आदेश कार्यान्वयन गरी पशु औषधि सिफारिस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट बनाउन सम्बन्धित निकायलाई अग्रिम कदम चाल्न भनेको छ।