आफूले दिएको गुरुयोजना कार्यान्वयन नभएको भन्दै जाइकाले राख्यो क्याबिनेटबाट स्वीकृतिको सर्त

काठमाडौं। विगतमा तयार गरिएका अधिकांश गुरुयोजना कार्यान्वयनमै नआएपछि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) नेपाल सरकारसँग असन्तुष्ट देखिएको छ। यही अनुभवका आधारमा जाइकाले अहिले तयार गरिरहेको काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात गुरुयोजना (मास्टर प्लान) मन्त्रिपरिषद्बाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृत गराउने सर्त राखेको छ।

यसअघि जाइकाले सन् २०१७ देखि २०१९ सम्म मेट्रो रेलको अवधारणासहित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात गुरुयोजना तयार गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर, उक्त योजना कार्यान्वयनमा जान सकेन। त्यसबेला ती गुरुयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक स्वीकृति दिलाइएको थिएन। जाइकाको बुझाइमा यही कारणले योजना सरकारी प्राथमिकतामा पर्न सकेन।

यसपटक भने तयार भइरहेको गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्र अन्तिम रूप दिइने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएपछि योजना कार्यान्वयन हुने सम्भावना बलियो हुने विश्वास जाइकाको छ। यसअघि नेपाल सरकारलाई बुझाइएका धेरै मास्टर प्लान कार्यान्वयनमै नआएकाले यस्तो सर्त राखिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

स्रोतका अनुसार जापानमा सरकारले कुनै योजना स्वीकृत गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा अन्योल हुँदैन। त्यही अभ्यास नेपालमा पनि लागू होस् भन्ने उद्देश्यले जाइकाले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्ने धारणा राखेको हो।

जाइकाले नेपालमा सडक, जलस्रोत, सहरी विकास तथा पूर्वाधारलगायत विभिन्न क्षेत्रमा धेरै गुरुयोजना तयार गरिसकेको छ। कोशी राजमार्गअन्तर्गत क्षतिग्रस्त सडक खण्डको पुनःनिर्माण र बिपी राजमार्ग पुनर्स्थापनाका लागि पनि जापान सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ।

यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाको दीर्घकालीन एकीकृत विकासका लागि जाइका, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतका विकास साझेदारसँग मिलेर ‘भिजन–२०४०’ अन्तर्गत पनि काम भइरहेको छ। यसको उद्देश्य उपत्यकामा हुने पूर्वाधार लगानीलाई एकीकृत र समन्वयात्मक बनाउनु हो।

जाइकाले यसअघि तयार पारेको कोशी बेसिन गुरुयोजनामा तमोर, अरुणलगायत नदीमा ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर २५ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो। सोही योजनामा दोलालघाटसम्म भारतबाट जलमार्गमार्फत पानीजहाज सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावनासमेत औंल्याइएको थियो।

त्यसअघि सन् १९६३ मा तयार गरिएको गण्डक बेसिन गुरुयोजनाले कालीगण्डकी-२ जस्ता जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना पहिचान गर्दै तिनाउ नदीमा पानी डाइभर्ट गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले निर्माणाधीन काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात गुरुयोजना पनि कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने सर्तमा अघि बढाइएको हो।

मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यसअघि बनेका धेरै मास्टर प्लान कार्यान्वयन नभएकाले अहिलेको योजना क्याबिनेटबाट स्वीकृत गराउने सर्त राखिएको हो। जापानमा सरकारले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनमा कुनै द्विविधा हुँदैन। नेपालमा पनि त्यही अभ्यास स्थापित होस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ।’

योजना निर्माण अन्तिम चरणमा

गुरुयोजना निर्माणका लागि दुई तहको संयन्त्र बनाइएको छ, पहिलो, संयुक्त समन्वय समिति (ज्वाइन्ट कोअर्डिनेसन कमिटी–जेसीसी) र दोस्रो, संयुक्त कार्यसमिति (ज्वाइन्ट वर्किङ कमिटी)।

समन्वय समितिको नेतृत्व पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले गरिरहेका छन्। यस समितिमा काठमाडौं महानगरपालिका, सहरी विकास मन्त्रालय, सडक विभाग, पुरातत्व विभाग, उपत्यका ट्राफिक प्रहरीलगायत सरोकारवाला निकायको सहभागिता छ। समितिले नीतिगत छलफल, समन्वय र योजना स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।

अर्कोतर्फ, संयुक्त कार्यसमितिले प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको छ। ट्राफिक सर्वेक्षण, यात्रु माग विश्लेषण, सवारी चाप, रुट संरचना तथा भविष्यको यातायात आवश्यकताबारे अध्ययन भइरहेको छ।

यस गुरुयोजनाको विशेषता भनेको नेपालमै पहिलोपटक ‘स्ट्राटेजिक इन्भाइरोन्मेन्टल एसेसमेन्ट’ (एसईए) समावेश गरिएको हो। एसईए भनेको कुनै सार्वजनिक नीति, योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनअघि त्यसको वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक प्रभावको समग्र विश्लेषण गर्ने प्रक्रिया हो। यसबाट दिगो विकासका आधारमा योजना निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आगामी जुलाई ३१ मा सरोकारवालासँग छलफल गर्न ‘स्टेकहोल्डर कन्सिडरेसन’ बैठक आयोजना गर्ने तयारी छ। त्यसपछि अगस्ट महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाइनेछ। संयुक्त समन्वय समितिले प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि सार्वजनिक सेमिनारमार्फत अन्तिम सुझाव संकलन गरिनेछ।

सार्वजनिक यातायातमा व्यापक पुनर्संरचनाको प्रस्ताव

गुरुयोजनाको प्रारम्भिक लक्ष्य काठमाडौं उपत्यकाको अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनु हो।

जाइकाको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार उपत्यकाको सडकमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा दुईपाङ्ग्रे तथा साना निजी सवारीको छ। यी सवारीले सडक धेरै ओगट्ने तर कम यात्रु बोक्ने भएकाले ट्राफिक जाम बढाएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

अध्ययनले सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा विश्वसनीयता र सुरक्षाको अभाव रहेको पनि देखाएको छ। एउटै रुटमा धेरै व्यवसायीबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले यात्रु सेवा सुधारभन्दा यात्रु तान्ने होडलाई प्राथमिकता दिएको निष्कर्ष छ।

उदाहरणका रूपमा रत्नपार्क–बुढानीलकण्ठ रुटमा अहिले करिब १० व्यवसायीका सवारी सञ्चालन भइरहेका छन्। एउटै यात्रुका लागि हुने प्रतिस्पर्धाले तँछाड मछाड बढाएको छ भने समय पालना, सुरक्षा र यात्रुको सहजतालाई बेवास्ता गरिएको अध्ययनले देखाएको छ।

यही अवस्थालाई सुधार गर्न गुरुयोजनाले सम्पूर्ण उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन बढीमा ६ वटा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ। अहिले छरिएका यातायात व्यवसायीलाई कम्पनी मोडलमा समेट्ने, रुट अप्टिमाइजेसन गर्ने र व्यवसायी एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै, साना बसको सट्टा ठूला क्षमताका बस सञ्चालन गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ। उदाहरणका लागि अहिले एक हजार साना बस चलिरहेको क्षेत्रमा पाँच सय ठूला बस सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ। यसबाट ट्राफिक जाम घट्नुका साथै यात्रुको यात्रा थप सहज र सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

गुरुयोजनाले सार्वजनिक यातायातलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा लैजाने प्रस्ताव पनि गरेको छ। सवारी व्यवस्थापन, टिकट प्रणाली, समय तालिका, निगरानी र सूचना प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। यात्रुमैत्री, सुरक्षित, स्वस्थ र मर्यादित सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यी सबै सुधार कार्यान्वयन गर्न ३५ सदस्यीय यातायात प्राधिकरणलाई पूर्ण रूपमा कार्यात्मक बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

गुरुयोजनाले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने १४–१५ वटा प्राथमिक परियोजना पनि सिफारिस गरेको छ। ट्राफिक जाम हुने प्रमुख चोक सुधार, दुई लेन रहेका सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति, बागमती नदी किनारमा सुकुम्बासी हटाइएको क्षेत्रमा ‘हेरिटेज ब्रिज’ निर्माण तथा ट्राफिक सिग्नल विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

यी काम तत्काल कार्यान्वयन भए मुख्य चोकहरूमा ट्राफिक चाप उल्लेखनीय रूपमा घट्ने जाइकाको निष्कर्ष छ।

यसपछि चारदेखि पाँच वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा बस र्‍यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी) प्रणाली सञ्चालन गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि सारिएको छ। बीआरटीमार्फत साना सवारीलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै उच्च क्षमताका बस सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको साझा अधिकार रहने छुट्टै यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।

दीर्घकालीन रूपमा भने काठमाडौंको बढ्दो जनसंख्या र सवारी चापलाई ध्यानमा राख्दै बीआरटी मात्रै पर्याप्त नहुने निष्कर्ष जाइकाले निकालेको छ। विशेषगरी पूर्वी र उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा तीव्र सहरीकरण र जनघनत्व बढ्दै गएकाले भविष्यमा उच्च क्षमताको रेल प्रणाली आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ।

त्यसैले रत्नपार्कदेखि धुलिखेलसम्म मेट्रो रेल निर्माणको आवश्यकता औंल्याइएको छ। तर, उक्त मेट्रो प्रणाली तत्काल नभई करिब २०४५ सालपछि मात्रै आवश्यक हुने निष्कर्ष गुरुयोजनामा समावेश गरिएको छ।