अप्ठ्यारो अवस्थामा अर्थतन्त्र सम्हालेका पाण्डे, जसले खुलाबजार र ग्रामीण विकासको जग खने

काठमाडौं। जनआन्दोलनपछि राजनीतिक संक्रमणको कठिन मोडमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई संयमतापूर्वक अघि बढाउने नेतृत्व खोजिँदा सबैको रोजाइ बनेका थिए डा. देवेन्द्रराज पाण्डे। पदभन्दा निष्ठा, लोकप्रियताभन्दा वित्तीय अनुशासन र राजनीतिक आग्रहभन्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने उनी अब छैनन्। तर, उनले बसालेका आर्थिक सुधार, सुशासन र उत्तरदायी शासनका आधारस्तम्भले उनलाई नेपालको सार्वजनिक जीवनमा सधैं जीवित राख्नेछन्।

नेपालको आर्थिक प्रशासन र सार्वजनिक जीवनले गत साता साउन १ शुक्रबार साँझ डा. पाण्डेलाई गुमायो। आर्थिक नीति निर्माण र सार्वजनिक प्रशासनमा व्यावसायिक निष्ठाका साथ योगदान दिने विरलै व्यक्तित्वमध्ये एक थिए- पाण्डे। अर्थशास्त्रको गहिरो ज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले उनले नेपाली अर्थतन्त्रलाई ठूलो गुण लगाएका छन्।

त्यसो त अर्थमन्त्रीका रुपमा पाण्डेले लामो योगदान दिन पाएनन्। २०४६ सालको आन्दोलनपछि ०४७ वैशाखमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्‌मा पाण्डे करिब एक वर्ष अर्थमन्त्री बने। नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन वाममोर्चाका नेताहरू सहभागी मन्त्रिपरिषद्‌मा पाण्डे स्वतन्त्र नागरिक र विज्ञको रुपमा अर्थमन्त्री बनेका थिए।

त्यो मन्त्रिपरिद्‌मा कानुन, श्रम, सामाजिक तथा पर्यटनमन्त्री रहेका निलाम्बर आचार्यले पाण्डेलाई सम्झिँदै भने, ‘जनआन्दोलनलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बनाउनु थियो, त्यसमा झन् अर्थतन्त्रलाई गति दिने, सामाजिक प्रतिष्ठा र निष्ठा बोकेको व्यक्ति चाहिएको थियो। जसमा पाण्डेको विकल्पै भएन।’

नेपाली कांग्रेस, वाममोर्चा र तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको रुचिमा पाण्डे अर्थमन्त्री बनेका थिए। ‘११ सदस्यीय अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्‌मा दलीय र राजाको सिफारिस विना उहाँ (पाण्डे) अर्थमन्त्री र मथुराप्रसाद श्रेष्ठ स्वतन्त्र नागरिकका तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री बन्नु भएको थियो।’

पञ्चायत ढलेपछिको राजनीतिक शून्यता र आर्थिक अनिश्चितताबीच पाण्डेले अत्यन्तै सन्तुलित र व्यावहारिक बजेट ल्याएका थिए। जसले राजनीतिक रूपान्तरणको समयमा अर्थतन्त्रलाई धराशायी हुनबाट जोगाएर पुनः लयमा ल्याउन ठूलो मद्दत गर्‍यो।

अर्थमन्त्री हुनासाथ पाण्डेले सरकारी बजेट विनियोजन र खर्च प्रणालीमा नयाँ प्रणाली बसाए। बिलिङ गरेर भुक्तानी दिने व्यवस्था सुरुवात गरे।

पञ्चायतको अन्तिम समयमा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो। जसका कारण ध्वस्त बनेको वैदेशिक व्यापार र आपूर्ति व्यवस्थालाई पुरानै ठाउँमा ल्याउन पाण्डेले पहल लिए।

वैदेशिक सहायता ल्याउने र त्यसको खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि पाण्डेको अर्थमन्त्रीकालमा भयो। दातृ निकायका सर्तभन्दा राष्ट्रिय स्वाभिमान र आवश्यकताका आधारमा मात्र वैदेशिक सहयोग लिने नीति बन्यो। जसलाई ग्रामीण विकास र गरिबी न्यूनीकरणमा खर्च गर्ने सुरुवात पनि त्यही बेला भयो।

‘बजेटमा गाउँकेन्द्रित विकास मोडलको आवधारणा त्यही बेला सुरु भएको हो। पछि भरतमोहनजी (भरतमोहन अधिकारी)ले त्यसलाई कार्यक्रमगत रुपमै अगाडि बढाउनुभयो,’ आचार्यले भने।

पाण्डेले मुलुकलाई खुलाबजार अर्थतन्त्रमा लैजान पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। सन् १९९० को दशकमा विश्वभर उदार आर्थिक नीतिको लहर चलेको थियो। पाण्डेले त्यसको सुरुवात नेपालमा पनि गराए। बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई स्वागत गरे, प्रालि दर्तालगायतका लागि सहज नीति बनाए। त्यसअघि निजी कम्पनी दर्ता गर्दा दरबारको सिफारिस अनिवार्य थियो।

आर्थिक विकास केवल बजेटको आकार वा पूर्वाधार निर्माणको प्रश्नमात्रै नभएर त्यो सुशासन, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायी राज्य व्यवस्थासँग जोडिएको हुने को विचार थियो।

पाण्डे त्यसअघि २०३५ देखि ०३७ सम्म दुई वर्ष अर्थसचिव बनेका थिए। आचार्यका अनुसार मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नमिलेपछि पाण्डेले अर्थसचिवबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यतिबेला सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए।

अर्थमन्त्री र अर्थसचिवका रूपमा छोटो समय जिम्मेवारी सम्हाले पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, ग्रामीण विकास, गरिबी न्यूनीकरण, सरकारी खर्चमा मितव्ययितालगायत विषयमा पाण्डेले दीर्घकालीन नीति बनाए।

अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक लोकप्रियताको माध्यम होइन, राष्ट्रिय समृद्धिको आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। संस्थागत क्षमता कमजोर भए कुनै पनि आर्थिक नीति सफल हुन नसक्ने पाण्डेको विचार थियो।

त्यसैले उनले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखि दक्ष, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आए। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिक नेतृत्व नै विकासको आधारको रुपमा अगाडि बढाउन उनले पहल गरे।

अर्थसचिव हुँदा आर्थिक सुधार र प्रशासनिक सुधारलाई एउटै डालोमा राखेर अगाडि बढाउन पाण्डेले सक्दो काम गरे। ‘प्रशासनिक निर्णयमा व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थभन्दा संस्थागत हितलाई अघि सार्ने उहाँको शैली थियो। सायद तत्कालीन सरकारसँग त्यसमै बेमेल भयो होला,’ आचार्यले भने।  

सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगले गरिबी, असमानता र राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने पाण्डेको तर्क थियो। ‘राजनीतिक र आर्थिक संक्रमणका कठिन समयमा उहाँले विवेकपूर्ण र लोकतान्त्रिक तरिकाले अर्थ प्रशासन हाँकेको मेरो बुझाइ छ,’ आचार्यले सम्झिए।

अहिले देश आर्थिक रूपान्तरण, संस्थागत सुधार र सुशासनको चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। पाण्डेको जस्तै वित्तीय अनुशासन, सक्षम सार्वजनिक संस्था, पारदर्शी शासन, उत्तरदायी नेतृत्व र नागरिक सहभागितासहित विकास अवधारणा अहिले झन् सान्दर्भिक बनेको छ।

पाण्डेले नेपालको ‘अर्थनीति,’ ‘अर्थ-राजनीतिक विसङ्गति’, ‘लोकतन्त्रको प्राण-प्रतिष्ठा’ लगायत एक दर्जनभन्दा बढी पुस्तक लेखेका छन्। उनको ‘एक ज्यान, दुई जुनी’ आत्मकथा पनि प्रकाशित छ। अर्थशास्त्रका ज्ञाता, कुशल प्रशासक र निर्भीक नागरिक आवाजलाई देशले सधैं सम्झिरहने छ।