जनकपुरधाम। गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री गरेको आरोपमा एक वर्षमा मधेस प्रदेशका ६२ उद्योगी–व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। यो तथ्यांक खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संकलन गरी परीक्षण गरिएका खाद्य नमुनामा कैफियत देखिएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालत तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालय प्रमुख विमलकुमार दाहालका अनुसार बारा र पर्साका ५१, महोत्तरीका ७, सर्लाही र रौतहटका ३ तथा धनुषाका एकजना उद्योगी–व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। सप्तरी र सिरहाका ३ तथा धनुषाका २ गरी थप पाँच उद्योगी–व्यवसायीविरुद्ध पनि खाद्य स्वच्छता कायम नगरेको तथा खाद्य पदार्थमा मिसावट गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
अनुगमनका क्रममा संकलित नमुनाको परीक्षणबाट स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मिसावट गरिएको, म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तु बिक्री गरिएको तथा गुणस्तर मापदण्ड उल्लंघन भएको पाइएपछि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रमुख दाहालले बताए।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेस प्रदेशका जिल्लाबाट कानुनबमोजिम ५७८, उत्पादकको आग्रहमा १ हजार २ सय २८, सरकारी निकायबाट प्राप्त २० सहित कुल ४ हजार ५ सय ५९ खाद्य नमुना संकलन गरिएको थियो। तीमध्ये ३५ नमुनामा प्रतिकूल नतिजा देखिएको र १० नमुनामा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा ५१० वटा ताजा फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण र ३१० वटा स्वच्छता सर्भिलेन्स गरिएको प्रमुख दाहालले जानकारी दिए।
खाद्य स्वच्छता प्रवर्द्धनका लागि कार्यालयले धनुषामा ६० पटक अनुगमन गरी २५० होटल तथा रेष्टुरेन्टको निरीक्षण गरेको जनाएको छ। यस अवधिमा १२१ उद्योगलाई अनुज्ञापत्र जारी, ३०७ उद्योगको नवीकरण तथा ३४७ उद्योगका लागि सिफारिस गरिएको छ। नमुना परीक्षण, अनुज्ञापत्र जारी, नवीकरण तथा उद्योग सिफारिसलगायतका सेवाबाट ३८ लाख ३६ हजार १७० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको प्रमुख दाहालले बताए।
गत असारमा मात्र अनुगमन टोलीले धनुषाका ४४ होटल तथा रेष्टुरेन्टमा गरेको अनुगमनमा १२ वटामा कैफियत भेटिएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम रु चार लाख २० हजार जरिवाना गरिएको थियो। त्यसैगरी, सर्लाहीका २४ होटलमा गरिएको अनुगमनमा १७ वटामा कैफियत भेटिएपछि ६ लाख ६७ हजार जरिवाना गरिएको थियो।
कार्यालयका अनुसार अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा म्याद गुज्रिएका, लेबल विवरण नभएका, सडेगलेका तथा अन्य अखाद्य वस्तुहरू जफत गरी सम्बन्धित सरोकारवालाको रोहबरमा नष्ट गरिएको छ। रासस