एन्फा निलम्बनले फुटबल गतिविधि ठप्प, खेलाडी र क्लबमा बढेको निराशा चिर्न के हुँदैछ?

काठमाडौं। फिफा विश्वकपको रौनककै बीचमा निलम्बनमा परेर ‘कोमा’मा पुगेको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ब्युतिँने सुरसार छैन। नेपाली फुटबलको सबैभन्दा शीर्ष निकाय निलम्बित हुँदा फुटबलका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता ठप्प हुन पुगेको छ। लिगहरूको भविष्यसमेत अन्योलमा रहँदा मुलुकको सबैभन्दा राम्रो फुटबल ग्राउन्ड दशरथ रंगशालामा पलाएको घाँस काट्ने काम भनेजारी छ।

निलम्बनकै कारण राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुने सम्भावना छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट पनि नेपाल टाढिएको छ। एन्फा र सरकारबीचको वैमनस्यता र स्वार्थसमूहको प्रभावले फुटबलका सबै गतिविधि निस्तेज बनेको छ।

शुक्रबारमात्र २१ वटा डिभिजन फुटबल खेल्ने क्लबहरुले विज्ञप्ति निकाल्दै सरकारको एन्फामा हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने, निर्वाचन गराउनु पर्ने र रोकिएका प्रतियोगिता गराउनु पर्ने माग राखेका छन्।

फिफासँग सम्पर्क गर्दै राखेप

फुटबल विश्वकपको माहोलले सधैं राष्ट्रिय प्रभाव पार्छ। तर यसपाला एन्फा निलम्बनमा जाँदा फुटबलको संगठनमात्र होइन, सरकार नै ब्याकफूटमा पुगेको छ। सरकारमा प्रभावशाली भूमिका निभाइरहेका कुमार बेनका दाजु सिद्धि व्यञ्जनकारले यतिखेर विभागीय मन्त्रालयतर्फको खेलकुद सेगमेन्ट हाँकिरहेका छन्। उनीजस्तै फुटबलकै पृष्ठभूमिका विशाल श्रेष्ठराष्ट्रिय खेलकुद परिषद(राखेप)का उपाध्यक्ष छन्। तर, सबैभन्दा चर्चित खेल फुटबल इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ।

मुलुकको इज्जतमाथि नै प्रश्न उठ्नेगरी निलम्बनमा परेको एन्फाको उद्धारका लागि सरकारले के गर्दैछ भन्ने अझै पनि खुल्न सकेको छैन। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपाल सुपर लिग (एनएसएल)को घोषणा कार्यक्रममा गएर फुटबल प्राथमिकतामा रहेको भन्ने भाषण त दिए तर कसिएको गाँठो कसरी फुकाउने कुनै दृष्टिकोण दिन सकेका छैनन्।

यद्यपि,राखेपले भने फिफासँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।

‘हाम्रो फिफासँग कुरा भइरहेको छ। कुरा सकारात्मक छ। अहिलेलाई यतिमात्र भन्न सकेँ,राखेप उपाध्यक्ष विशाल श्रेष्ठले भने।

श्रेष्ठ राष्ट्रिय टोलीका पूर्वगोलकिपर हुन्। राखेप उपाध्यक्ष बन्नका लागि उनले घरेलु प्रतियोगिताबाट सन्यासको घोषणा गरेका थिए। त्यतिमात्र होइन, केही महिनाअघि खेलाडीले ए डिभिजन लिग गराउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्दाका हर्ताकर्तामध्ये उनी पनि एक थिए। त्यसैले अहिले फुटबललाई संकटबाट निकाल्ने जिम्मेवारी उनकै काँधमा आएको छ।

खेलको छैन टुंगो

फिफा निलम्बनका कारणमात्र फुटबल ठप्पभएको होइन। राष्ट्रिय पुरुष लिग र महिला लिगमा श्रम स्वीकृति नलिइ विदेशी खेलाडी खेलाएको उजुरी अध्यागमनमा परेपछि दुवै लिग रोकिएका थिए। एन्फा निलम्बनसँगै एकातिर ए डिभिजन लिगको अत्तोपत्तो छैन भने भदौ २० बाट नेपाल सुपर लिग हुने सेड्युल के हुन्छ कसैले प्रष्टपार्ने सक्ने अवस्था छैन। विदेशी खेलाडीसमेतसहभागी गराएर हुनुपर्ने लिग पहिले झै सञ्चालन हुनका लागि पनि कम्तिमा एन्फा निलम्बन फुकुवा हुनैपर्छ।

खेललाई नै आफ्नो जीवन समर्पण गरेका फुटबलरहरू यसै प्रकरणका कारण विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न बञ्चित भएका छन्। बंगलादेशमा साफ च्याम्पियनसिप हुने घोषणा भइसकेको छ जुन उनीहरूले गुमाउने सम्भावना अधिक छ। नेपालले निलम्बन फुकुवा नभए खेल्न पाउँदैन, जसको मार सबैभन्दा धेरै फुटबल खेलाडीमा पर्ने छ। निलम्बन फुकुवा भए पनि नयाँ प्रशिक्षक छनोट गरेर टिमवर्क गर्ने समय अभाव छ। पूर्व तयारीको चुनौतीमा रहेको नेपालले प्रतियोगितामा कुनै लक्ष्य राख्ने स्थिति छैन।

फिफाले के भन्छ?

फिफा काउन्सिल ब्युरोले फिफा विधानको धारा १६ बमोजिम एन्फालाई अर्को सूचना नआएसम्मका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। फिफाका महासचिव म्याथियास ग्राफस्ट्रोमद्वारा जारी परिपत्र अनुसार उक्त निर्णय तत्कालै लागू भयो। निलम्बनसँगै एन्फाले फिफा विधानको धारा १३ मा व्यवस्था गरिए अनुसारका आफ्ना सम्पूर्ण सदस्यता अधिकार गुमाएको छ। अब अर्को सूचना नआएसम्म एन्फाका प्रतिनिधि, क्लब र खेलाडी केही गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन्।

यसका साथै एन्फा, यसका सदस्य वा पदाधिकारीहरू फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) बाट सञ्चालन हुने कुनै पनि विकास कार्यक्रम, शैक्षिक पाठ्यक्रम वा प्रशिक्षणबाट समेत वञ्चित हुने फिफाले स्पष्ट पारेको छ। फिफाले आफ्ना अन्य सदस्य संघहरूलाई पनि निलम्बन अवधिभर एन्फा वा यसका टोलीहरूसँग कुनै पनि खेलकुद सम्पर्कमा नरहन सचेत गराएको छ।

फिफाका अनुसार आगामी फिफा कङ्ग्रेस बस्नुअघि काउन्सिल ब्युरो वा फिफा काउन्सिलले जुनसुकै समयमा पनि यो निलम्बन फुकुवा भने गर्न सक्नेछ।

एन्फा स्रोत फिफा काउन्सिलको निर्णय भएकाले उसले अघि सारेका दुईवटै सर्त पूरा होउन्जेल निलम्बन फुकुवाको सम्भावना नभएको बताउँछन्।

फिफाले दुईवटा स्पष्ट सर्त राखेको छ। पहिलो राखेपले गरेको २५ मार्चको निर्णय पूर्णत: फिर्ता लिनुपर्ने र दोस्रो एन्फाले आफ्नो विधानबमोजिम सुरुगरेको निर्वाचन सम्पन्न गर्न पाउनुपर्ने छ।

तदर्थ समितिको चर्चा

एन्फा निलम्बनको पछाडि सरकारको बुझाइ फरक छ। एन्फा अध्यक्ष र महासचिवलाई विश्वकप हेर्न जानलाग्दा विमानस्थलबाट फर्काएपछि त्यसैलाई देखाएर निलम्बन गराएको बुझाइ छ। यस्तोमा सरकार भने जिल्लादेखिको चुनाव गराएर नेतृत्व परिवर्तनको होडमा देखिन्छ। 

फिफाले दुई शर्त राखेर एन्फा निलम्बन गर्दा राखेप अफ्ठेरोमा परेको छ। एकतर्फ निलम्बन छ, अर्कोतर्फ एन्फाको कार्यकाल पनि सकिएको छ।

यस्तोमा राखेपसँग दुईवटा विकल्प छन्- एन्फा कार्यसमितिलाई पुनर्स्थापना गरेर चुनाव गराउने वा तदर्थ समिति बनाएर जाने र चुनाव गराउने। फेरि चुनाव यथास्थितिमै गर्ने कि सुरुबाट प्रकृया थाल्ने? प्रश्न गम्भीर छ।

सरकार तदर्थ समिति बनाएर सुरुबाटै चुनाव गराउने रणनीतिमा छ। यसबाट सत्तारुढ दलको उपस्थिति फुटबल राजनीतिमा हुने सम्भावना रहन्छ। तर, फिफा/एएफसीलाई कन्भिन्स नगरी चुनाव सम्भव छैन। त्यसै त तेस्रो पक्ष अर्थात् सरकारको हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकालेको फिफा/एएफसीले तदर्थ समितिलाई स्वीकार्ने सम्भावना छैन। राखेप भने यसमा फिफालाई कन्भिन्स गराउन सकिन्छ कि भनेर लागेको छ।

सरकार र एन्फा नेतृत्वबीचको लफडा नै कारण नै हो एन्फाको चुनाव रोकिनु। एन्फाले कार्यकाल सकिन केही महिनामात्र बाँकी हुँदा एन्फाको मध्यावधि चुनाव गर्ने निर्णय लिएको थियो। यसले गर्दा जिल्ला र प्रदेशका कमिटीको कार्यकाल बाँकी नै रहने हुँदा यसअघि आफूलाई जिताएकै मतदाताबाट निर्वाचित हुने ध्येय एन्फा नेतृत्वको देखिन्छ। तर, राखेपले सकेसम्म आवधिक गर्न र जिल्ला प्रदेश हुँदै प्रक्रिया पूरा गरेर चुनाव गर्न सुझाएको थियो। एन्फाले आफ्नो विधानभित्रको कुरा भन्दै चुनाव गराउन खोजेपछि राखेपले एन्फा नै निलम्बित गरेको थियो र चुनाव स्थगित भएको थियो।

पछि फिफाको दबाबले राखेपले निलम्बन त फुकुवा गर्‍यो तर विश्वकप हेर्न जान लागेका एन्फा अध्यक्ष र महासचिवलाई विमानस्थलबाट सरकारले फर्कायो। यही घटनालाई फिफाले निलम्बन पूर्णतः नहटाएको र तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्ने अर्थमा बुझेको देखिन्छ।

एन्फा पदाधिकारी कोही गाउँमा, कोही अमेरिकामा

फुटबल ठप्प हुँदा एन्फा अध्यक्षलगायत केही केन्द्रीय सदस्यहरु फिफा विश्वकप हेर्ने पुगेका थिए। उनीहरूसँगै एन्फाका शीर्ष कर्मचारी पनि फिफा विश्वकपमा पुगेका थिए। एन्फा महासचिव किरण राईले भने आफू गाउँ उदयपुरमै रहेको बताए। उनले एन्फा निलम्बनबारे धेरै भन्न नसक्ने बताउँदै भने, ‘अब सरकारले के गर्छ। उसैको हातमा छ।’