निर्यात उद्योगीसँग बालेनको दुई घण्टा, अमेरिकालाई कुटनीतिक नोट पठाउन परराष्ट्रलाई निर्देशन

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगीसँग करिब दुई घण्टा छलफल गरी उनीहरुका माग सम्बोधनका लागि ठाउँको ठाउँ सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

उनले उद्योगीको माग अनुसार अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट पठाउनदेखि ‘क्वारेन्टिन सर्टिफिकेसन’ सातामा दुई दिन गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

निजी क्षेत्रसँगको सम्वादलाई निरन्तरता दिने क्रममा उनले शुक्रबार नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघ, नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघ, नेपाल पश्मिना उद्योग संघ र नेपाल डग च्यु उत्पादक संघका प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएका थिए।

छलफलमा गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष बलराम गुरुङले नेपाली गलैंचाको मुख्य बजार अमेरिका र युरोप भए पनि अमेरिकाको नयाँ नियमले निर्यातमा कठिनाइ भएको गुनासो गरे।

‘अमेरिकाले दुई साताअघि अर्थात यही जुलाई ८ देखि ‘कन्जुमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमिसन’को प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेको छ। तर नेपालमा त्यसको सुविधा छैन। नापतौल विभागको ल्याब जेनजी आन्दोलनमा डढेकामा अहिलेसम्म बनेको छैन जसले गर्दा निर्यात रोकिएको छ,’ गुरुङलाई उद्यृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ।

गुरुङले अर्को व्यवस्था नभएसम्म परीक्षण छुट पाउने व्यवस्थाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट पठाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। प्रधानमन्त्री बालेनले यो माग सम्बोधनका निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

गुरुङले गलैंचा उत्पादनका लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थ ऊनको ‘क्वारेन्टिन सर्टिफिकेसन’ पनि बेलैमा नगरिंदा आफूहरुले समस्या खेप्नुपरिरहेको गुनासो गरे।

उनका अनुसार अहिले महिनामा तीन पटक मात्र सर्टिफिकेसन हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले अबदेखि सातामा दुई दिन ‘क्वरेन्टिन सर्टिफिकेसन’को काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

गुरुङले उद्योग मन्त्रालय मातहत रहने गरी गलैंचा विकास बोर्ड गठनको माग गरेकामा प्रधानमन्त्री बालेन यसमा सकारात्मक देखिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भेडा पालन गरेर मासु र ऊन उत्पादनमा जोड दिन सरकारले सहयोग गर्ने बताएका छन्।

छलफलमा नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले नेपाली प्लाइउडको गुणस्तर अन्य देशबाट आउने भन्दा राम्रो भए पनि विद्यमान केही कानुनी प्रावधानले यस क्षेत्रका उद्यमीले समस्या भोगिरहेको गुनासो गरे।

उनका अनुसार नेपालमा हाल ८५ वटा प्लाइउड उद्योगमा चार हजार करोड रुपैयाँ लगानी रहेकामा प्लाइउडका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ (भेनियर) निकै सस्तो भन्सार दरमा भारत निकासी भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेनले भन्सार शुल्क बढाएर भेनियरको निर्यात निरुत्साहन गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

नेपाल पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले हिमाली भेगमा पर्याप्त मात्रामा चरन क्षेत्र भए पनि वन ऐनका कारण चरन क्षेत्रमा भेडापालन गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गरे। प्रधानमन्त्रीले ऐन संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

लामिछानेले पश्मिनाका लागि आवश्यक ऊन र प्राकृतिक रेशा संकलन केन्द्र स्थानीय तहमा र प्रशोधन केन्द्र प्रदेशमा खोल्नुपर्ने माग गरे। बालेनले त्यसका लागि पनि सहजीकरण गर्ने बताएका छन्।

नेपाल डग च्यु उत्पादक संघका अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले कानुनी अड्चनका कारण भनेजस्तो उत्पादन र निर्यात गर्न नसकेको बताए। उनले डग च्युलाई डेरी उत्पादनको साटो ‘पेट फुड’मा राखेर यस्ता उद्योगलाई ‘स्किम्पड मिल्क पाउडर’ आयात गर्न सहजीकरण गर्न माग गरेका थिए। बालेनले यो मागबारे अध्ययन गरी उपयुक्त भए सम्बोधन गरिने जवाफ दिएका छन्।