प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको योजना : संविधान विपरित दल खारेज, पार्टीलाई अनुदान

काठमाडौं । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन विपरित राजनीतिक दल दर्ता खारेज गर्ने योजना अघि सारेका छन्।

संसदीय सुनुवाई समितिमा कार्कीले बुझाएको कार्ययोजनामा राजनीतिक दल खारेज गर्नेलाई प्राथमिकता दिइएको हो।

‘लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सक्रिय नहुने र निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने दलहरूको दर्ता खारेजी गर्ने कानूनी प्रबन्ध मिलाई दल व्यवस्थापनलाई थप मर्यादित बनाउने,’ कार्कीको योजनामा उल्लेख छ।

संविधानको धारा १७ (२) (ग) ले प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। संविधानकै धारा २७० (१) ले राजनीतिक दलको गठन, संचालन र प्रचारप्रसारमा प्रतिबन्ध लगाउने वा नियन्त्रण गर्ने गरि बनाइएका कानुन तथा निर्णयलाई स्वत:अमान्य हुने व्यव्यस्था गरेको भए पनि कार्कीले संविधानकै भावना विपरित दल खारेजीको योजना बनाएका हुन्। 

राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा १२ ले पनि आयोगले आफूखुसी वा कुनै कार्ययोजनाका आधारमा दल दर्ता खारेज गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। खारेजीका लागि दल स्वयंले निवेदन दिएमा मात्रै दल खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ।

‘कुनै दलले आफ्नो दर्ता खारेज गर्न चाहेमा विधान बमोजिम केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरि आयोग समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ।

गम्भीर कानुनी शर्तहरु उल्लंघन गरेको अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर सफाइको मौका समेत दिई खारेज गर्न सकिने व्यवस्था बाहेक दल खारेजको परिकल्पना नगरिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतका रजिस्टार समेत रहेका कार्कीले दल खारेजलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्।

दललाई अनुदान

राजनीतिक दलहरुलाई चुनामा प्राप्त मतका आधारमा सरकारी कोषबाट अनुदानको व्यवस्था मिलाउने अवधारणा पनि कार्कीले समितिमा प्रस्तुत गरेका छन्। चन्दा रोक्न सरकारी कोषबाट अनुदान दिनु पर्ने तर्क कार्कीको छ।

राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा निर्वाचन आयोगले प्रवेक्षण गर्नुपर्ने पनि कार्कीको अवधारणा छ। निर्वाचन प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन विद्युतीय मतदान उपकरण इभिएम प्रयोग गर्ने कार्कीको योजना छ।

जिल्ला बाहिर मतदान

आफ्नो जिल्ला बाहिर (बेजिल्लामा) बसोबास गर्ने मतदाताहरूको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने कार्कीले बताएका छन्।

जिल्ला बाहिकरको मतदानका लागि फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि पनि छलफल भएको थियो। अन्तिममा आयोगले नै अनुपयुक्त भएको जवाफ दिएपछि जिल्ला बाहिरको मतदान हुन सकेन।

नो भोट

कार्कीको योजनामा कसैलाई पनि मतदान नगर्ने (NOTA) को व्यवस्था लागू गर्ने उल्लेख छ। हालसम्म नेपालमा कसैलाई पनि मतदान नगर्ने व्यवस्था छैन। त्यसका लागि कार्कीले कानुनी प्रबन्ध गर्ने उल्लेख उनले गरेका छन्।

असार १९ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तमा तथा राजीव सुब्बा र गुरुप्रसाद वाग्लेलाई आयुक्तका रुपमा सिफारिस गरेको थियो। वाग्ले र सुब्बाको साउन १२ र कार्कीको १३ गते संसदीय सुनुवाई हुनेछ।