सरकारलाई फेरि एनसेलको पत्र, ‘विदेशी लगानीको विवाद मिलाउने कि बल्झाउने?’

काठमाडौं। लामो समयदेखि विवादित रहेको एनसेलको स्वामित्व विवाद सुल्झाउने या अझै बल्झाउने भन्ने विषय अब सरकारको हातमा गएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कानुन अनुसार गर्नु गराउनु भन्ने आदेश दिएसँगै एनसेलले विवाद चाँडै समाधान गरिदिन सरकारलाई बुधबार पत्र लेखेको छ।

कम्पनीले विवाद समाधान गरी दूरसञ्चार क्षेत्रको हित र विदेशी लगानीको सुरक्षा गर्दै सेवा निरन्तरतालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। स्वामित्व विवाद सुल्झाउन एनसेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद्को कार्यालयलाई दोस्रो पटक पत्र लेखेको हो।

‘एनसेलको मुख्य कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री तथा सोको नेपाली कानुन अनुसार अभिलेख र स्वीकृति सम्बन्धमा सरकारबाट २०८० फागुन ६ मा भएको कानुन विपरीतको निर्णय, त्यो निर्णयका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरणका समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तोकिएको अन्यायपूर्ण सर्त, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ भएको पश्चात्दर्शी दशौं संशोधन र मन्त्रिपरिषद्को २०८१ भदौ १३ को निर्णय समेत कानुन सम्मत नभएको र उल्लेखित निर्णयका कारण नेपालको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था सिर्जना भई प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ समेतको विपरीत हुने गरी गरिएको निर्णयले समग्र विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकोले उल्लेखित निर्णयहरु नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गरी सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन जारी गरी पाउन तहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद्को कार्यलयमा २०८२ पुस २३ मा निवेदन गरिएकोमा हालसम्म कुनै निर्णय निर्देशन प्राप्त हुन नआएको हुँदा उक्त पत्र यसैसाथ संलग्न गरी पुनः निवेदन बमोजिम पुनरवलोकन गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन अनुरोध गर्दछौं,’ पत्रमा भनिएको छ।

एनसेलले गत पुसमा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद्को कार्यालयलाई पत्र लेखेर कानुन विपरीतका निर्णय, तोकिएका विभिन्न अन्याय पूर्ण सर्त र नेपाल दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनलाई पुनरवलोकन गरेर समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरेको थियो।

सरकारी निर्णय र सर्त विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेको भन्दै पुनरवलोकनको मागसहित एनसेलले फेरि पत्र लेखेको हो।

एनसेलको २५ वर्षे अनुमतिपत्रको समयसीमा २०८६ मा सकिंदैछ। त्यसपछि एनसेलको निरन्तरता सुनिश्चित नहुँदा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा बाधा हुने र सेवा प्रदायकहरु बीचमा नेटवर्क विस्तार, नवप्रवर्तन तथा मोबाइल अपरेटरहरूसँगको साझेदारीमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको अभाव हुने खतरा रहने एनसेलले सरकारलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ।

विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित विवाद समाधान नभए नकारात्मक सन्देश जानुका साथै अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद र मुद्दा मामिला हुन सक्नेछ। यसले नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने जोखिम हुनेछ।

एनसेलले यसअघि नै विवाद समाधान नभए विदेशमा कानुनी उपचार खोज्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो।

यसअघि गत पुस २३ मा एनसेलले प्रधानमन्त्री कार्यलयलगायत सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर निर्णय र सर्त पुनरवलोकन गर्न अनुरोध गरेको थियो।

सरकारी पक्षबाट हालसम्म कुनै सुनवाई नभएपछि कम्पनीले बुधबार फेरि गुहार मागेको हो।

सर्वोच्च अदालतबाट हालै मात्र कानुन अनुसार गर्नु भनेर पूर्ण पाठ आएकाले सरकारले अब दूरगामी प्रभावलाई ख्याल गरी विवाद समाधान गर्ने एनसेलको विश्वास छ।

विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुनमा के छ?

विदेशी लगानी नीति, २०७१ को दफा १३ (१) र (२) मा विदेशी लगानीलाई राष्ट्रिय व्यवहार गरिने र कुनै पनि लगानी नेपालमा कायम रहेसम्म त्यसलाई राष्ट्रियकरण नगरिने उल्लेख छ।

सार्वजनिक हितका लागि त्यसको कुनै अंश सरकारलाई आवश्यक परेमा प्रचलित कानुनले तोके अनुसार क्षतिपूर्ति दिइने पनि उल्लेख छ।

त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३२ र ३३ मा पनि राष्ट्रिय व्यवहार र सम्पत्ति राष्ट्रियकरण नगरिने प्रत्याभूत गरिएको छ।

तत्कालीन सरकार र संयुक्त अधिराज्य सरकारबीच २०४९ फागुन १९ मा सम्पन्न द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन र संरक्षण सम्झौता (नेपाल यूके बाइलाटरल इन्भेष्टमेन्ट प्रमोसन एन्ड प्रोटेक्सन एग्रिमेन्ट)को धारा ५ मा राष्ट्रिय सुरक्षाको सार्वजनिक प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै पक्ष राष्ट्रले अर्को पक्ष राष्ट्रsf लगानीकर्ताको लगानीलाई राष्ट्रियकरण वा अधिग्रहण सरह असर हुने कुनै कार्य गर्नेछैन भन्ने उल्लेख छ।

नेपालले हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेका सन्धि नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ तथा भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिज् १९६९ बमोजिम नेपालमा प्रचलित कानुन सरह लागू हुन्छ।

सेयर खरिद विक्री गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने नैसर्गिक अधिकारमाथि बन्देज लगाउनु विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुन तथा द्विपक्षीय सम्झौता विपरीत भएको एनसेलले पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा एनसेलमा रहेको सेयररुपी सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णयले उल्लेखित दुई पक्षीय सम्झौता तथा नेपालको विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुनको स्पष्ट बर्खिलाप भएकोे कम्पनीले बताएको छ।

सरकारको निर्णय र त्यसका आधारमा प्राधिकरणले तोकेको सर्तका कारण एनसेलमा भएको विदेशी लगानीको भविष्य, कम्पनीले प्रदान गर्दै आएको दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता र समग्र लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर परी कम्पनी सञ्चालनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न गई कम्पनीको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको एनसेलले बताएको छ।