अध्यादेशले पदमुक्त भएका धिताल अढाइ महिनापछि फर्किए, नियमन आयोगको अध्यक्ष नियुक्त

काठमाडौं। अध्यादेशका कारण पदमुक्त भएको अढाइ महिनापछि विद्युत् नियमन आयोगमा डा. रामप्रसाद धिताल नै अध्यक्ष बनेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले धिताललाई आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धिताललाई आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो।

‘हिजो क्याबिनेट बैठकबाट डा. रामप्रसाद धिताललाई आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट आएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

सरकारले गत वैशाख १९ गते अध्यादेश ल्याएर विभिन्न निकायमा कार्यरत १ हजार ५९४ जना पदाधिकारीलाई एकैपटक पदमुक्त गर्दा धिताल पनि परेका थिए।

को हुन् धिताल?

धिताल ऊर्जा तथा विद्युत् नियमन क्षेत्रमा २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सक्रिय छन्।

उनले यसअघि आयोगको अध्यक्ष रहँदा खुला पहुँच, विद्युत् महसुल निर्धारण, प्रसारण शुल्क र ऊर्जा भण्डारणसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था सुधारको प्रयास गरेका थिए।

आयोगको स्थापनाकालमा उनले करिब २ वर्ष सदस्यका रूपमा काम गरेका थिए। त्यसअघि उनले ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा ४ वर्ष बिताएका थिए।

त्यतिखेर धितालको नेतृत्वमा केन्द्रले देशभर १० लाखभन्दा बढी घरधुरीसम्म नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको पहुँच पुर्‍याएको थियो।

उनले अफगानिस्तान, यमन र भानुआतुमा समेत नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन र ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि नीतिगत तहमा रहेर काम गरेका थिए।

उनीसँग एशियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूनएनडीपी) र अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आइएसए)मा सीमापार विद्युत् व्यापार र आयोजना वित्तसम्बन्धी वरिष्ठ परामर्शदाताका रूपमा काम गरेको अनुभव छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत पुल्चोक क्याम्पसबाट सन् १९९७ मा सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका धितालले सन् २००२ मा जर्मनीको ओल्डेनबर्ग विश्वविद्यालयबाट नवीकरणीय ऊर्जा इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका थिए। उनले विद्यावारिधि भने सन् २०१९ मा पुल्चोक क्याम्पसबाट नवीकरणीय ऊर्जामा गरेका हुन्।