जलविद्युत् आयोजनामा सरकारको फिल्टरः प्रगति भएकालाई मौका, कमजोरलाई ‘नोटिस अफ डिफल्ट’

काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भई निर्माण चरणमा रहेका तर निर्धारित समयमा व्यावसायिक उत्पादनमा आउन नसकेका आयोजनाहरूको उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने अन्तिम मिति (आरसीओडी) थपको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

प्राधिकरणले पीपीए सम्पन्न भई निर्माणका चरणमा रहेका आयोजनाहरूको प्रगति तथा वर्गीकरण विवरण सार्वजनिक गरेको छ।  प्राधिकरणले भौतिक प्रगति मापनका लागि २०७१ को कार्यविधिलाई आधार बनाएको छ। त्यसअनुसार हेडवर्क्स, सुरुङ, पाइपलाइन, पावर हाउसलगायत मुख्य संरचनाको निर्माण सुरु भई उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्थालाई भौतिक प्रगति मानिने छ। सौर्य आयोजनाका हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई पनि प्रगतिको सूचकका रूपमा स्वीकार गरिने छ।

प्राधिकरणले प्राविधिक तथा भौतिक प्रगतिका आधारमा कुल ३२० वटा आयोजनालाई विभिन्न चार समूहमा वर्गीकरण गरेको छ।

प्राधिकरणका व्यापार विभागका प्रमुख थर्कबहादुर थापाका अनुसार ८ हजार २९२.८७ मेगावाटका ३२० वटा आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गरिएको हो। जसमा समूह ‘क’मा ४ हजार ४९१.२८ मेगावाट क्षमताका १५० वटा आयोजना परेका छन्। प्राधिकरणले तयार गरेको मापदण्डअनुसार समूह ‘क’मा आरसीओडी अवधि समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पीपीएमा उल्लेखित दायित्व पूरा गरेका वा सम्झौताअनुसार पूरा गर्न समय बाँकी रहेका आयोजना पर्नेछन्।

समूह ‘ख’ मा १ हजार ४२०.६९ मेगावाट क्षमताका ६८ वटा आयोजना परेका छन्। समूह ‘ख’ मा आरसीओडी सकिए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणतर्फबाट प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण ढिलाइ भएका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना, काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण निर्माण प्रभावित भई आवश्यक प्रमाणसहित आरसीओडी थपको स्वीकृति पाएका आयोजना तथा आरसीओडी अवधि सकिँदासम्म कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना समावेश छन्।

समूह ‘ग’मा २ हजार २४१.४२ मेगावाट क्षमताका ७८ वटा आयोजना छन्। त्यसै गरी समूह ‘ग’ मा आरसीओडी नसकिए पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत दायित्व पूरा नगरेका वा आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना राखिनेछन्। समूह ‘ग’मा रहेका आयोजनालाई भने पीपीएअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिने छ। त्यसपछि पनि चित्तबुझ्दो सुधार वा जवाफ नआएमा सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।

समूह ‘घ’मा १३९.४८ मेगावाट क्षमताका २४ वटा आयोजना परेका छन्। समूह ‘घ’मा भने आरसीओडी सकिएपछि पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनजस्ता अनिवार्य दायित्व पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना पर्नेछन्।

थापाका अनुसार समूह ग र घ’मा परेका आयोजनाको अहिलेकै अवस्थामा आरसीओडी म्याद थप्न सकिने अवस्था नरहेको बताए। उनले समूह ‘ग’ मा आरसीओडी नसकिए पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत दायित्व पूरा नगरेका वा आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना राखिएको बताए। ती आयोजनाको समूह ख’मा परेपछि मात्र आरसीओडी म्याद थप्ने बताए।

समूह ख’मा परेका आयोजना

समूह ‘ख’ मा परेका आयोजनाको नियमित अनुगमन गरिनेछ। विद्युत् व्यापार विभागले समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशन दिनेछ भने निर्देशनको कार्यान्वयनको अनुगमन पनि गर्नेछ। आवश्यकताअनुसार बढीमा छ महिनाभित्र आयोजनाको पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

समूह ख’मा ७.६३ मेगावाट क्षमताको जुरिम्बा खोला हाइड्रोपावर, ४६ मेगावाट क्षमताको भोटेकोसी-५, ४० मेगावाट क्षमताको भोटेकोसी-१, ५२ मेगावाट क्षमताको अप्पर लप्चे हाइड्रोपावर, ६ मेगावाटको अप्पर चौरी खोला स्माल, ९ मेगावाट क्षमताको सोना खोला हाइड्रो, ५० मेगावाट क्षमताको मेवा खोला, ३१.२५ मेगावाट क्षमताको सभा खोला बी, ६.२९ मेगावाट क्षमताको सभा खोला सी, ९७.२ ‍मेगावाट क्षमताको इसुवा खोला, ७.२ मेगावाटको श्याम खोला, ८.३ मेगावाट क्षमताको अप्पर डरौडी बी, २२.१४ मेगावाट क्षमताको बलेफी ए हाइड्रोपावर, २२ मेगावाट क्षमताको सेतीखोला हाइड्रो समूह ख’मा परेका छन्।

५७.५ मेगावाट क्षमताको नुप्चे लिखु हाइड्रो, २४.८२ मेगावाट क्षमताको लुजा खोला, ४०९ मेगावाट क्षमताको खानी खोला-१, ३० मेगावाट क्षमताको खानी खोला हाइड्रो, ४ मेगावाटको लोअर मिड रावा हाइड्रोपार, २.२ मेगावाटको मध्य रावा र १० मेगावाट क्षमताको मिडिल सुपर डरौडी समूह ‘ख’मा छन्।

बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूसँगको छलफलमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने नभई निर्माणाधीन आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले आरसीओडी थप गर्न लागेको स्पष्ट पारे। उनले यस्तो निर्णय कुनै व्यक्ति विशेषको इच्छाअनुसार नभई संस्थागत प्रणालीबाट हुने व्यवस्था विकास गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको आत्मसम्मान र लगानी सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रवर्द्धकहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकार र निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक उत्तरदायित्व कायम हुँदा मात्रै ऊर्जा क्षेत्रको विकासले अपेक्षित गति लिने भनाइ थियो।

छलफलमा जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको संस्था इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा सबै आयोजनालाई अन्तिम पटक निश्चित सर्तसहित आरसीओडी थप गरिनुपर्ने धारणा खारेका थिए। उनले एक वर्षभित्र पीपीए सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि ६ महिनाभित्र निर्माण सुरु गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा सबै आयोजनालाई समान अवसर दिन आग्रह गरे।