पार्टी एकताको प्रस्थान विन्दु बनाउन प्रदेशमा ओली-प्रचण्ड समीकरण, फेरि कसरी पुगे सहकार्यमा?

काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टी एकताको आधार तयार पार्नेगरी प्रदेशमा सत्ता समीकरणको सहमतिमा पुगेका छन्। प्रदेश सरकारमा समीकरणको मोडालिटी तत्काल टुंग्याउन दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेता सक्रिय भइसकेका छन्।

ओली निवास गुण्डुमा मंगलबार भएको शीर्ष संवादले सहकार्यको ढोका खोलेको हो। प्रदेशमा एमाले-नेकपाको सरकार बनेपछि पार्टी एकताको मोडालिटीमा छलफल अघि बढाउने गरी दुवै पार्टीका नेताबीच गृहकार्य भइरहेको छ।

एमाले सचिव पद्मा अर्यालले सुरुमा दुई पार्टीबीच सहकार्य हुने र बिस्तारै पार्टी एकताको वातावरण बन्न सक्ने बताइन्। ‘तत्काल सहकार्यको कुरा हो। मिलेर गएपछि, काम गर्दै गएपछि एकतासम्म पनि पुग्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्।

२०८१ असार १७ गते एमालेले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर आफूलाई सत्ताच्यूत गरेपछि प्रचण्ड ओलीसँग बिच्किएका थिए। गत फागुन २१ को निर्वाचनमा लज्जास्पद हार बेहोरेपछि तथा पार्टीभित्र आफूलाई पद छोड्न दबाब बढेपछि ओली नै प्रचण्डसँग सम्बन्ध सुधार गर्न अग्रसर भएका छन्। 

दुवै नेता प्रदेशमा सत्ता समीकरण बनेपछि कार्यकर्ता तहमा समेत पार्टी एकताको वातावरण बन्ने बुझाइमा छन्। एमाले र नेकपाभित्र एकअर्काप्रति तितो नपोख्न भनिएको छ। ओलीले आफू निकट नेताहरुलाई प्रदेशमा बन्ने समीकरण पार्टी एकताको प्रस्थान बिन्दु हुने ब्रिफिङ गरेका छन्।

नेकपाले एमालेसँग पार्टी एकताका लागि अनौपचारिक प्रस्ताव समेत अघि बढाइसकेको छ। नेकपाका नेता जगन्नाथ खतिवडाले पार्टी एकता गर्ने कुरा एमालेमा भर पर्ने बताए।

‘अलग पार्टीका कार्यकर्ताका अलग/अलग इन्ट्रेस्ट हुन्छन्। भाषणमा के हुन्छ? एउटा कुरा हो, कमिटीभित्र के हुन्छ अर्कै कुरा हो। एकता होस् भन्ने नै चाहना छ। हामी पहल गरिरहेका पनि छौं। हाम्रो ठाउँबाट त हामीले खुला ढंगले एकताको प्रस्ताव गरेकै छौं। उहाँहरुको त्यसमा के व्यवहार हुन्छ? हेरौं,’ उनले भने।

ओली-प्रचण्डको मंगलबारको भेटमा प्रदेशमा अब चुनावी सरकार बन्ने भएकाले सकेसम्म एमाले-नेकपा मिल्ने र केही ठाउँमा कांग्रेससँग सहकार्यका लागि पनि ढोका खुल्लै राख्ने सहमति भएको छ।

‘चुनावका लागि बन्ने सरकार भएकाले एकदम जटिल ढंगले नबुझिएकन सरल ढंगबाट पुराना दलबीच समझदारी हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। कांग्रेसभित्र पनि अहिले किचलो छ। तैपनि पुराना दलबीच समझदारी बन्दा राम्रो सन्देश पनि जान्छ,’ मंगलबार दुई नेताबीचको छलफलमा सहभागी ओली निकट एक नेताले भने।

एमालेका केन्द्रीय सदस्य महेश बर्तौलाले एकताको वातावरण पहिला बन्नुपर्ने बताए। ‘अलिकति तलैसम्मको परिस्थिति बुझेर, विचार/ सिद्धान्तसँग जोडिएर एकता हुन सक्ने हो। अब व्यक्तिहरुको व्यवस्थापनसँग जोडिएर विगतमा एकता गर्दाको तीतो यथार्थ हाम्रो अगाडि छ। त्यो कुराबाट शिक्षा लिँदै हतार पनि गर्दैनौं,’ उनले भने।

प्रदेशमा समीकरण बनाउनका लागि एमाले-नेकपाबाट छलफलमा जुटेका नेताहरुले सरकार बनाउन सांसदहरुको आवश्यक संख्या तथा अरु साना दलसँगको सहकार्यबारे समेत छलफल गरिरहेका छन्।

७ मध्ये ४ प्रदेशमा एमाले-नेकपा मिल्दा सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ। एमाले-नेकपासँग कोशी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीमा सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत छ।

एमाले-नेकपालाई बागमती र गण्डकीमा अन्य दलका एक/एक जना सांसद आवश्यक पर्छन् भने मधेशमा १५ जना सांसद् चाहिन्छ। १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा २८ सिटसहित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल पहिलो पार्टी हो।  

ओलीको एकता रणनीति

‌उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउन केन्द्रित छन्। सचिवालय बैठकमै ओलीको राजीनामा मागिएपछि पार्टी पुनर्गठनका लागि सुझाव संकलन गर्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलको संयोजनमा समिति बनाइएको थियो।

त्यो समितिमा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने वा कायमै राख्ने भन्नेमा नेताहरुबीच रस्साकस्सी छ। विवादका कारण समितिले रिपोर्ट बुझाउन सकेको छैन।

पौडेल-पोखरेलसँगै अधिकांश नेता आफ्नो विपक्षमा उभिएपछि ओलीले नेकपासँग एकताको रणनीति तय गरेका हुन्। ओली र प्रचण्डले एउटै मञ्च सेयर गरेर सहकार्य र एकताको सन्देश दिइसकेका छन्। एमालेभित्र ओली इतरपक्ष भने एकताको पक्षमा छैन। ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएपछि मात्रै एकता र सहकार्यबारे सोच्न सकिने इतर पक्षको भनाइ छ।

संकटमोचन प्लान के थियो?

नेकपासँग समीकरण र एकताको गृहकार्यमा पुग्नुअघि ओलीले विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेका थिए- प्रचण्डसँग सम्बन्ध सुधार र एमालेभित्रको किचलो सामसुम पार्न विश्वास पात्रको खोजी।

उनले ११औं महाधिवेशनमा पोखरेल र पौडेलमाथि बढी नै विश्वास गर्नु गल्ती भएको आफू निकट नेताहरुलाई बताएका थिए। उनले प्रदीप ज्ञवालीलाई महासचिव नबनाइनु ११औं महाधिवेशनको कमजोरी भएको बताएका थिए।

महासचिवमा दाबी गरेका ज्ञवाली अन्तिममा उपाध्यक्षमा समेत नअटाएपछि केन्द्रीय सदस्यमा सीमित भएका थिए।

‘संकट पर्दा नेतृत्वकै विकल्प हुनसक्ने मान्छे समेत महाधिवेशनमा छुटे। केही साथीहरुमाथि बढी नै विश्वास भयो,’ ओलीले आफू निकट नेतालाई भनेका थिए।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पौडेल पक्राउ पर्नुअघि ओलीले आफूमाथिको संकट टार्न ज्ञवालीलाई अध्यक्षको विकल्पका रुपमा समेत उभ्याएका थिए।

पौडेल मुद्दामा फसेपछि इतर पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने एजेण्डालाई बलियोगरी उठाउन सकेको छैन। पौडेल २५ दिन हिरासत बसाइपछि साउन १ गते विशेष अदालतको आदेशमा साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्।