समस्याग्रस्त संस्थाका बचतकर्ताको सुरक्षण फिर्तामा कानुन बाधक, राष्ट्र बैंक संशोधनको पक्षमा

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ पुसमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्‍यो। वित्तीय सुशासन कमजोर हुनुका साथै आर्थिक हिनामिना नै भएको देखिएपछि कर्णालीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन लियो।

त्यसयताको डेढ वर्षमा बचतकर्ताले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। त्यही कारण बचतकर्ताले आफ्नो बचत तत्काल फिर्ता चाहियो भन्दै असार १ गते माइतीघरमा प्रदर्शन गरे।

राष्ट्र बैंकले कर्णाली बैंकलाई पुनर्संरचना गरी संचालन गर्ने भने पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेपछि बैंकिङ वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परेपछि बचतकर्ताले निक्षेप सुरक्षण (बचत बीमा) बापतको रकम कहिले पाउने भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको हो।

कुनै संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भई खारेजी भएपछि मात्रै सुरक्षण बापतको पैसा बचतकर्ताले पाउने व्यवस्था छ। बैंकिङ प्रणालीप्रति बचतकर्ताको विश्वास गुम्न नदिन संस्था समस्यामा परेपछि सुरक्षण बापतको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सैद्धान्तिक रूपमा संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि नै निक्षेप सुरक्षणको रकम बचतकर्तालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।

‘संस्था समस्यामा परेपछि पनि सुरक्षण रकम तत्काल नपाउँदा बचतकर्ताले ठूलो समस्या भोग्नुपरेको छ। त्यसैले समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि नै सुरक्षण रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। खारेजी कुर्नुपर्ने व्यवस्था देखाउँदा बैंकिङ प्रणालीप्रति जनविश्वास गुम्ने खतरा हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने।

छिमेकी मुलुक भारतमा कुनै बैंक समस्याग्रस्त भएपछि ९० दिनभित्र निक्षेपकर्ताले सुरक्षण रकम पाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था समस्यामा परेपछि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्छ। तर, संस्था समस्याग्रस्त घोषणा हुँदैमा निक्षेपकर्ताले सुरक्षण रकम पाउने व्यवस्था छैन।

हालको व्यवस्था अनुसार संस्था खारेजी प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि मात्र निक्षेप सुरक्षणको रकम भुक्तानी गरिन्छ।

निक्षेप सुरक्षण भनेको बैंक वा वित्तीय संस्था डुबेको वा टाट पल्टिएको अवस्थामा सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित गर्ने सरकारी प्रत्याभूति हो।

वित्तीय संस्थाले प्रत्येक निक्षेपकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत अनिवार्य रूपमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सुरक्षण गर्नुपर्छ। साना निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षित गर्नुका साथै बैंकिङ प्रणालीप्रति जनविश्वास कायम राख्नु यसको उद्देश्य हो।

तर, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ अनुसार संस्था संचालनमै रहेको वा समस्याग्रस्त घोषणा भएको आधारमा मात्र निक्षेपकर्ताले सुरक्षण रकम दाबी गर्न सक्दैनन्। कानुनमै खारेजी प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि मात्र सुरक्षण रकम वितरण गर्ने व्यवस्था रहेकाले ढिलाइ हुने गरेको हो।

त्यसैले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल पनि अहिलेको कानुनी व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। उनका अनुसार संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि खारेजी प्रक्रियामा पुग्न र सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने भएकाले सुरक्षण रकम पनि ढिलो वितरण हुने गरेको छ।

‘यदि संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएलगत्तै सुरक्षण रकम उपलब्ध गराउन सकियो भने निक्षेपकर्ताले समयमै राहत पाउनेछन्। यसले बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास पनि थप मजबुत बनाउँछ,’ पौडेलले भने।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक निक्षेपकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप अनिवार्य रूपमा सुरक्षण गरेका छन्। निक्षेपकर्ताले यसका लागि कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन। सुरक्षणबापत लाग्ने सम्पूर्ण प्रिमियम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै कोषमा बुझाउने व्यवस्था छ।

बैंकहरूले निक्षेप सुरक्षणबापत वार्षिक ०.१६ प्रतिशत प्रिमियम तिर्नुपर्छ। यो रकम प्रत्येक ३ महिनामा ०.०४ प्रतिशतका दरले कोषमा जम्मा गरिन्छ। प्रिमियम हरेक त्रैमासको औसत निक्षेप रकमका आधारमा गणना गरिन्छ।