लगानी जुटाउने बाटो फराकिलो बनाउँदै सरकार, प्रोजेक्ट बण्डदेखि विदेशी बजारमा जारी गर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं। स्रोतमा चाप झेलिरहेको सरकारले लगानी जुटाउने बाटो फराकिलो बनाउन लागेको छ। यसका लागि ‘थिमेटिक बण्ड’को योजना अगाडि बढाइएको छ।

सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ मा संशोधन गरेर ‘थिमेटिक बण्ड’मार्फत लगानी जुटाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐनमा संशोधनका लागि तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा ‘थिमेटिक बण्ड’मार्फत लगानी जुटाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण परिचालनसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएको छ।

सरकारले सेयर तथा ऋण लगानी गर्ने क्षेत्र र लगानी गरिएको ऋणको साँवा ब्याज रकम असुली प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न पनि ऐन संशोधन आवश्यक परेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपिकृष्ण कोइरालाले ऐन संशोधनपछि थिमेटिक बण्डमार्फत लगानी जुटाउने बाटो खुल्ने बताए।

‘थिमेटिक बण्डमार्फत ग्रीन बण्ड, प्रोजेक्ट बण्ड, सोसल बण्डलगायत उपकरण प्रयोग गरेर लगानी जुटाउन सकिने छ। यसले जुन प्रयोजन वा प्रोजेक्टका लागि ऋण लिइन्छ, त्यसमै प्रभावकारीरुपमा खर्च हुनेछ,’ उनले भने।

ऐन संशोधनपछि ग्रीन बण्डअन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, वातावरण सुधार गर्ने आयोजनाका लागि रकम जुटाइनेछ।

त्यस्तै आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगारीलगायत क्षेत्रमा लगानी जोहो गर्न सरकारले सोसल बण्ड जारी गर्न सक्ने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारको आवधिक योजनामा ग्रिन बण्ड वा प्रोजेक्ट बण्डलगायत नयाँ प्रकृतिका बण्ड निष्कासन गर्ने उल्लेख छ। जसको कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधनपछि बाटो खुल्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत बण्ड जारी गर्ने र विदेशी मुद्रामा बण्ड जारी गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। ‘सरकारी ऋणपत्रको दायरा विस्तार गरी विदेशी बजार र विदेशी मुद्रामासमेत निष्कासन गर्नका लागि पनि ऐन संशोधन आवश्यक देखियो,’ कोइरालाले भने।

त्यस्तै वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज ‘एस्क्रो’ खातामार्फत सिधै भुक्तानी हुने प्रबन्धसमेत हुने भएको छ। खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीच हुने लेनदेनलाई सुरक्षित बनाउन तेस्रो तटस्थ पक्ष वा बैंकको निगरानीमा अस्थायीरुपमा ‘एस्क्रो’ खाता खोलिन्छ। यसले कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने सरकारी कर्मचारीहरूको दाबी छ।

ऐन संशोधनपछि सरकारी ऋणपत्र धनीलाई ऋणपत्र अभौतिकीकरणको विवरण उपलब्ध गराउने बाटो पनि खुला हुनेछ। ऋणपत्र रोक्का वा फुकुवा गर्ने कार्यविधिको व्यवस्थालाई थप सहज बनाउन लागिएको छ।

विनिमय दर र ब्याजदर जोखिमलाई न्यूनीकरणका लागि हेजिङ गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था संशोधित ऐनमार्फत आउने छ। लगानी लिंदा वा गर्दा विनिमय दर तथा ब्याजदरमा हुने उतारचढावले घाटा हुन सक्छ। त्यस्तो घाटालाई नियन्त्रण वा स्थिर बनाउन ‘हेजिङ’ गर्दा सरकारलाई नोक्सानी कम हुने कोइरालाले बताए।

‘हेजिङको व्यवस्था लागू भए डलरको मूल्य वृद्धिले हुने घाटा नियन्त्रणमा ठूलो सघाउ हुनेछ,’ उनले भने।

सरकारको ऋण लगानी व्यवस्थित हुने

ऐन संशोधनपछि सरकारले उठाउने ऋणमात्रै नभएर लगानी गर्ने ऋण पनि व्यवस्थित हुने कर्मचारीहरु बताउँछन्। त्यस्तै धेरै संस्था वा निकायमा रहेको राफसाफ नभएको सरकारी लगानी पनि व्यवस्थित हुनेछ।

सरकारी लगानी रहेका संस्थानको हिसाब मिलाउन सक्ने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ। अहिले खारेजी वा निजीकरण भइसकेका केही संस्थानमा पनि सरकारको लगानी छ।

जस्तो नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट लिमिटेड, हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानालगायत केही संस्थानको हिसाब राफसाफ हुन बाँकी छ। सरकारको नाममा समेत लगानीको अभिलेख रहेकोले त्यस्ता दायित्वको हिसाब मिलान गर्न पनि ऐनले बाटो खोल्ने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कोइरालाले बताए।  

त्यसैगरी संस्थानको सेयर स्वामित्वमा विभिन्न मन्त्रालय रहने तर त्यसबाट प्राप्त हुने लाभांशको एकीकृत विवरण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार गर्दै आएकामा अब विवरण ऋण व्यवस्थापनमै अद्यावधिक गर्नुपर्ने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ।

सरकारकोले आफ्नो लगानी रहेका कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गरेमा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ। ‘समग्रमा सरकारले उठाउने र लगानी गर्ने वा गरेका ऋणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जोखिमरहित बनाउन ऐनले बाटो खोल्ने छ,’ कोइरालाले भने।