झोलामा खोला राख्नेप्रति ऊर्जामन्त्री कठोर, ७०० मेगावाटका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्दै

काठमाडौं। सरकारले करिब ७०० मेगावाट बराबरका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने भएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई चार समूहमा वर्गीकरण गरी ‘घ’मा पर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्ने भएको हो।

भौतिक प्रगति, आरसीओडी तथा पीपीएमा उल्लेखित विभिन्न दायित्वको कार्यान्वयन अवस्थाका आधारमा आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गरेर करिब ७०० मेगावाट बराबरका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ।

‘आयोजनाहरुलाई चार समूहमा वर्गीकरण गरी समूह घमा पर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्ने र समूह गमा पर्नेलाई चेतावनी दिने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको असार ३२ गतेको बैठकले आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

आरसीओडी समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापन लगायत पीपीएमा उल्लेखित दायित्व समयमै पूरा गरेका वा सम्झौताबमोजिम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुने आयोजना ‘क’ समूहमा रहनेछन्।

समूह ‘ख’मा आरसीओडी समाप्त भए पनि सम्झौताअनुसार ग्रिड कनेक्सनका लागि प्राधिकरणबाट प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न नभएका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना रहनेछन्। त्यसमा आरसीओडी थप गर्नका लागि सञ्चालक समितिले तोकेको सर्त पूरा गरेका आयोजना रहने प्राधिकरणका सञ्चालक अंशु शाहीले जानकारी दिए।

समूह ‘ग’मा आरसीओडी समाप्त नभए पनि पीपीएमा उल्लेखित दायित्व- उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता प्रमुख दायित्व समयमै पूरा नगरेका र अवधि समाप्त हुँदासम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा कम भएका आयोजना रहनेछन्।

आरसीओडीको अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि पीपीएमा उल्लेख भएका दायित्व- उत्पादन अनुमतिपत्रको प्राप्ति, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गाको व्यवस्थापन पूरा नगरेका, सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना समूह ‘घ’ मा पर्नेछन्।

भौतिक प्रगतिको मापन प्राधिकरणले निर्धारण गरेको कार्यविधिअनुसार हुनेछ।