प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, प्रदेश खारेज र न्यायालयको स्वायत्तता: संविधान संशोधनमा अरू के छन् सुझाव?

काठमाडौं। संविधान संशोधनका लागि संकलन गरिएका सुझावमध्ये धेरैले प्रदेश संरचना नै खारेज गर्न माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदललाई प्राप्त ४४ हजार ६०३  सुझाव प्रदेश तह खारेज गरेर संघीयताकै पुर्नसंरचना गर्नुपर्नेमा केन्द्रित छन्। अहिलेकै अवस्थामा प्रदेशसभा राख्नुपर्ने सुझाव भने न्यून छन्।

कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश राख्नपर्ने अवस्थामा प्रदेश सङ्ख्या घटाउन, सिमाना हेरफेर गर्न, प्रदेश मन्त्री ५ देखि ७ जना उपयुक्त हुने विकल्पसहितको सुझाव उल्लेख छन्। प्रदेश राख्न सुझाव दिएकाले पनि प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र विज्ञ मन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी 

कार्यदलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने बलियो माग उठेकाले त्यहि अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ। कार्यदलका सदस्य तथा रास्वपा सांसद मोहनलाल आचार्यले अहिले संसद्ले प्रधानमन्त्री छान्ने व्यवस्थाले अस्थिरता निम्तिएकोले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाका लागि सुझाव आएको बताए।

‘अहिलेको शासकीय स्वरुप फेर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ। यसलाई पनि हामीले प्राथमिकताका साथ रिपोर्टमा समेटेका छौं। राजनीतिक अस्थिरतामा फसियो भन्ने बुझाइ धेरैको देखियो,’ उनले भने।

शासकीय स्वरुप बदल्नुपर्ने सुझाव संविधानको धारा ७४ सँग सम्बन्धित रहेको छ। संविधानमा ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ उल्लेख छ। १५० निकायसँग सुझाव संकलन गरेको आयोगले तयार पारेको ४ हजार ५५० पृष्ठको प्रतिवेदनमा सुझावहरुलाई विभिन्न २० वटा भागमा विभाजन गरिएको छ।

एउटै पदमा अवधि तोक्ने

कार्यदलले प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतका महत्वपूर्ण पदमा एउटै व्यक्ति पटक पटक पुग्ने राजनीतिक विकृति देखिएको भन्दै एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नहुने व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गर्न उचित हुने राय कार्यदलले दिएको छ। 

कार्यदलको प्राथमिकतामा परेको अर्को  विषय हो – उपराष्ट्रपतिको संवैधानिक व्यवस्था। संविधानको धारा ७० मा रहेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक-फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने भन्ने सट्टा फरक लिङ्गको हुनै पर्न व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलले उल्लेख गरेको छ। उपराष्ट्रपति नै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष राख्न उचित हुने सुझाव पनि संविधान संशोधनको बहसमा उठेको छ। सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र तथा कार्यदलमा रहेर अन्तिममा मात्रै बाहिरिएका प्रतिनिधिका दलीय धारणालाई समेत समेटिएको प्रतिवेदनमा सर्वसाधरण र विभिन्न निकायमार्फत आएका सुजाव बाहेक कार्यदलको आफ्नै सुझाव भने समेटिएको छैन।

प्रतिनिधि सभामा १६५ सांसद मात्र

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा २५ र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने संविधानको धारा ८७ मा रहेको व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्न भनिएको छ। प्रतिनिधि सभामा २१ र राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवारको उमेर ३० राख्न सुझाव आएको छ। राष्ट्रिय सभालाई भने पूर्ण समानुपातिक बनाउन सुझाव आएको छ।

जनप्रतिनिधिको संख्यालाई लिएर पनि धेरै सुझाव आएका छन्। प्रतिनिधि सभामा १६५ जना मात्रै सांसद राख्न उचित हुने धारणा आएको आचार्यले बताए। ‘एग्रिगेटमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र हुँदाखेरि ठिकै हुन्छ। त्यसैमा इन्क्लुजन मेन्टेन गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र रिजर्व गर्दा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने खालका धेरै सुझावहरु छन्।

प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११० गरी २७५ जना सांसद् रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउन संविधानको धारा २१५ को गाउँकार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, धारा २१६ को नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचन सम्बन्धी प्रावधान तथा धारा २२२ र २२३ मा रहेको दलीय आधारमा उम्मेदवारी दिने व्यवस्था हटाएर गैह्र दलीय बनाउनुपर्ने सुझाव आएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। धारा ५७ को राज्यशक्तिको बाँडफाँट र यससँग जोडिएका अनुसूची ५, ६, ७, ८, र ९ मा रहेको प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारका सूचीहरूलाई पनि थप स्पस्ट बनाउन भनिएको छ।

कार्यदलले केहि सुझाव निर्वाचन र राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐनलाई लिएर पनि समेटेको छ। सांसद फिर्ता बोलाउने ‘राइट टु रिकल’ र ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव ऐनसँग सम्बन्धित छन्। 

संविधानको धारा २४१ मा रहेको महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारमा हाल सरकारी निकाय, अदालत र संगठित संस्थाको मात्र लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार रहेकोमा यसलाई संशोधन गरेर राजनीतिक दल थप्नुपर्ने सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ। त्यसले राजनीतिक दलको हिसाबकिताब महालेखाले परीक्षण गर्ने भएकाले पारदर्शिता हुनुपर्ने सुझाव आएको छ।

न्यायलयमा वित्तीय स्वायत्तता

न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी पूर्ण स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ। ‘खासगरी न्यायपालिका त्यति इफेक्टिभ हुन सकेन। छिटो न्याय दिन सक्ने खालको मेकानिज्म बनेन यी खालका कुराहरु पनि थिए। ‘संविधानको धारा १३७ को संवैधानिक इजलासको गठनलाई खारेज गरेर नयाँ स्वरूपको ‘संवैधानिक अदालत’ ब्युँताउन वा छुट्टै अंग बनाउन खालका सुझावहरु समेटिएका छन्,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने।

उनका अनुसार कार्यदलले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सङ्ख्या घटाउन, मुद्दाको चाप हेरी अस्थायी न्यायाधीश राख्न, सर्वोच्चका न्यायाधीशको पदावधि ७ वर्ष, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको ३ वर्ष र अन्य न्यायाधीशको पदावधि बढीमा १० वर्ष तथा उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्ने सुझाव आएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यससँग सम्बन्धित अर्को सुझाव न्यायाधीश नियुक्तिको प्रवेशद्वार जिल्ला अदालतलाई बनाइनुपर्ने र न्यायिक करियर नै अन्तिम गन्तव्य हुनुपर्ने उल्लेख छ। न्यायपालिकालाई वित्तीय एवं बजेटरी स्वायत्तता दिनुपर्ने सुझावलाई पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ।

केही मुख्य सुझाव

• गोर्खा सैनिक र तिनका सन्ततिहरूलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने।
• संवैधानिक आयोगको सङ्ख्या र पदाधिकारी संख्या घटाउने पदाधिकारीको पदावधि ६ वर्षबाट ४ वर्ष बनाउने।
• हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने र धर्म निरपेक्षता कायमै राख्नुपर्ने मत बराबरी आएकाले यसबारे तत्काल कुनै संशोधन नगर्ने। 
• जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) र जिल्ला सभा खारेज।