मुख्यसचिव नेतृत्वको निर्णयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रष्टीकरण, ओएण्डएम अनुसारको पदपूर्ति नरोकिने

काठमाडौं। स्थायी कर्मचारीको पदपूर्तिसम्बन्धी मुख्यसचिव नेतृत्वको बैठकले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्पष्टीकरण दिएको छ।

चालु वर्षभरि निजामती सेवामा नयाँ भर्ना नगर्ने विषय बाहिर आएपछि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले वक्तव्य जारी गर्दै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेबाट सिर्जना भएका नयाँ दरबन्दीमा पदपूर्ति नरोकिने जनाएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले विज्ञप्ति जारी गर्दै फाजिलमा रहेका कर्मचारी व्यवस्थापन भइसकेपछि पद रिक्त भएको वा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कायम भएका नयाँ स्वीकृत दरबन्दीको पदपूर्ति नरोकिने जनाएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘…फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरूको दरबन्दी मिलानलाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको स्वीकृति बिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने भनी मिति २०८३ साउन ४ गतेको सचिव बैठकबाट निर्णय भएको सम्बन्धमा यदि कुनै पदमा पदपूर्ति गर्न आवश्यक भएको, फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि कुनै पद रिक्त भएको वा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कायम भएका नयाँ स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएको खण्डमा त्यस्ता पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि नियमित रूपमा लोक सेवा आयोगमा माग गरिने ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ।’

सरकारले साबिकका २२ मन्त्रालयको घटाई १८ कायम गरिएकाले गाभिएका तथा नवगठित मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।