सरकारी निकायमा यो वर्ष कर्मचारी भर्ना बन्द, फाजिलमा पर्नेलाई प्रदेश र स्थानीय तह

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ति नगरिने भएको छ।

सरकारले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुरूप दरबन्दी कटौती भइ कर्मचारी नै फाजिलमा पर्ने भन्दै चालु वर्ष स्थायी पदपूर्ति नगर्ने भएको हो।

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सोमबार सचिवहरुको बैठक राखेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति बिना सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने निर्णय गरेका छन्।

‘नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुरूप नेपाल सरकारका विभिन्न दरबन्दी घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने/नगराउने,’ सचिव बैठकको ११औं नम्बर निर्णयमा भनिएको छ।

मन्त्रालयको संख्या १८ मा झारिएपछि अहिले मन्त्रालयहरुलाई नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न लगाइएको छ। जसमार्फत कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिंदैछ। मन्त्रिपरिषद्को असार ३२ गतेको बैठकले केही मन्त्रालयको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरिसकेको छ।

निजामती सेवामा केन्द्र सरकार मातहत कर्मचारीको दरबन्दी करिब ५२ हजार छ। सरकारले कर्मचारीलाई ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर हदका आधारमा अवकाश दिने गरी कानुन बनाउने तयारी गरिरहँदा ठूलो संख्यामा दरबन्दी पनि कटौती गर्न लागिएको छ। ‘दरबन्दी ठूलो संख्यामा कटौती गर्न लागिएकै कारण यो वर्ष विज्ञापन नखोल्ने निर्णय भएको हो,’ एक सचिवले भने।

सरकारले गत पुस २९ यता सचिवमा समेत बढुवा गरेको छैन। जबकि त्यसयता १२ जना सचिवले अवकाश पाइसकेका छन्। अवकाश पाउने सचिवको सूचीमा सोमबार किरणराज शर्मा थपिएका छन्।

मन्त्रालयहरुको संख्या घटाएको सरकार सचिवको दरबन्दी पनि घटाउने रणनीतिमा रहेकाले बढुवा रोकिएको हो।

सरकारी निकायमा वार्षिक २ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ति हुँदै आएको थियो। चालु वर्ष निजामती सेवा तर्फमात्र १९८५ जना कर्मचारीले अवकाश पाउँदैछन्। सरकारले विज्ञापन नखोलेको अवस्थामा सरकारी सेवामा युवाहरुको प्रवेश रोकिनेछ।

सचिव बैठकले दरबन्दी कटौतीपछि फाजिलमा रहने कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने निर्णय गरेको छ।

‘नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार स्वीकृत भएको दरबन्दीमा सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायले विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने र बढी हुन जाने (फाजिल) कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रिक्त स्थानमा खटाउने व्यवस्था मिलाउने,’ निर्णयमा भनिएको छ।