www.bizmandu.com
लागत घटाउन सरकारले फेर्यो ऋण उठाउने रणनीति, लिन सकेन अधिक तरलताको लाभ
काठमाडौं। ब्याजदर घट्दै आएपछि आफ्नो लागत कम गर्न सरकारले ऋण उठाउने रणनीति फेरेको छ। ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ब्याज खर्च घटाउने उद्देश्यले सस्तो ब्याजदरका उपकरणमार्फत ऋण उठाउने रणनीति लिएको छ।
आर्थिक गतिविधि कमजोर भई कर्जाको माग सुस्त रहेर बैंकिङ प्रणालीमा तरलता ‘आइडल’ भएपछि लागत कम गर्ने रणनीति अपनाएको कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले बताए।
‘रेमिटेन्सको फ्लो राम्रो छ। तर आर्थिक गतिविधि सुस्त छ। जसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अधिक थुप्रिएर ब्याजदर घट्दो अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा लागत कम गर्न सक्ने उपकरण प्रयोग गरिरहेका छौं।’
गत आर्थिक वर्ष सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरी ५ खर्ब ९४ अर्ब ६६ करोड ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकामा ४ खर्ब १८ अर्ब १३ करोड उठाएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष सरकारले ६ खर्ब ५७ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ।
‘असारमा नागरिक बचत पत्र र वैदेशिक बचतपत्रमार्फत ऋण उठाउने योजना भए पनि त्यसबाट सरकारको ब्याज लागत बढी पर्ने देखिएपछि त्यसलाई तत्काल रोकेर विकास ऋणपत्र र ट्रेजरीमार्फत ऋण उठाउने योजना बनायौं,’ कोइरालाले भने,’ नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक बचतपत्रमा ब्याज खर्च बढी हुन्छ। त्यसकारण अहिले लागत कम गर्ने रणनीति अपनाएका हौं।’
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठसम्म सरकारले उठाएको ट्रेजरी बिल्सको औसत ब्याजदर २.५० प्रतिशत छ। त्यसैगरी, विकास ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ३.६३ प्रतिशत छ।
तर, सरकारले वैदेशिक ऋणपत्र र नागरिक पत्रमार्फत उठाएको ऋणको ब्याजदर ५/६ प्रतिशत छ। ब्याज खर्च कम गर्न कार्यालयले अहिले कम ब्याजदरका उपकरणमार्फत ऋण उठाइरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी अधिक तरलताको अवस्थामा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा खर्च घटाउने रणानीति अपनाएको बताउँछन्।
‘तत्कालका लागि महँगो ऋणको साटो सस्तो ऋण उठाउँदा सरकारको लागत कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले अधिक तरलता रहेकाले दीर्घकालिन ऋण नउठाए भोलि ब्याज बढिहाल्छ कि भन्ने अवस्था नहुँदा सस्तो ब्याज पर्ने उपकरण प्रयोग गरेको हो।’
तरलता फालाफाल रहेकाले सरकारलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन ऋण उठाउन प्रेसर नरहेको उनको भनाई छ। पंगेनीले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो फरक नपर्ने बताए।
बैंकिङ प्रणालीमा १५ खर्ब ३० अर्ब लगानी योग्य रकम तरलता थुप्रिएको छ। सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा साढे ६ खर्बले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
अल्पकालमा सरकारको लागत कम हुने रणानीति अपनाए पनि दीर्घकालीन रुपमा अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरको लाभ भने सरकारले लिन सकिरहेको छैन। अधिक तरलताको सदुपयोग गर्नुको साटो लागत कम गर्न केन्द्रित हुँदा त्यसको भार अन्तत: सरकारलाई नै पर्ने बैंकरहरु बताउँछन्।
‘अधिक तरलतालाई सदुपयोग नगर्दा अहिले त्यसको लागत प्रत्यक्ष रुपमा नआए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारलाई नै भार पर्छ,’ एक बैंकका सीइओले भने, ‘सरकारले कम ब्याजदरको उपकरणबाट लागत कम गर्दा यता राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि ब्याज दिएर तरलता खिचिरहेको छ। राष्ट्र बैंकको लागत बढ्दा त्यसको लागत प्रत्यक्ष नभए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारलाई नै हुन्छ।’
अहिले अधिक तरलताका कारण सरकारले ऋण उठाए पनि लगानीयोग्य रकम संकुचित भइ निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवावित हुने अवस्था छैन।
निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा सुस्त र ब्याजदर न्यून रहेका बेलामा सरकारले सस्तो दरमा ऋण उठाएर महँगोमा उठाएको पुरानो ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने कतिपयको सुझाव छ।