पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर राख्न नयाँ सरकारले अगाडि सारेको ‘फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट’ रणनीति  के हो?

काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने तीव्र उतारचढाव नियन्त्रण गर्न ‘फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट’ (एफसी) वा प्राइस हेजिङको अवधारणा अघि सारेको छ। यसको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अचानक बढ्दा नेपाली उपभोक्तालाई पर्ने प्रत्यक्ष असर कम गर्नु हो।

गत जेठ १५ गते ल्याइएको बजेट वक्तव्यमा यो रणनीति अख्तियार गर्ने उल्लेख थियो। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले इन्धनको मूल्य नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अभ्यासमा रहेको ‘फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट’ नीति लागु गर्न अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेका थिए। बजेट सार्वजनिक गर्दा उनले भनेका थिए – ‘इन्धनको मूल्य स्थायित्व कायम गर्न फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्नेछौं।’

बजेटमा राखिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर राख्ने सरकारको नयाँ रणनीति फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट के हो? यसका लागि नेपालले के गर्नुपर्छ?

निगमका उपनिर्देशक मनोजकुमार ठाकुर यसले मूल्य स्थिर राख्न मद्दत गर्ने बताउछन्। तर यसका लागि नीतिगत चुनौती पनि भएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत तेलको मूल्यमा हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि यस्ता योजनाहरु उपयोगी हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।

‘हामीले हरेक १५/१५ दिनमा नयाँ मूल्यमा तेल खरिद गर्छौं। हाम्रो प्राइसिङ मेकानिजम भनेको फिनिस प्रोडक्ट आयात गर्ने मात्रै हो। त्यसमा पनि अन्तराष्ट्रिय बजारमा जुन मूल्य चल्छ त्यही मूल्यका आधार खरिद गर्ने परिपाटी छ। त्यसैले अहिले भइरहेको नीतिगत व्यवस्था फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट लागु गर्न सकिदैन। यसका लागि सरकारले कानुनी रुपमा नै बाटो खुलाएर व्यवस्थापन र नियमन पनि गर्नुपर्नेहुन्छ,’ ठाकुरले भने।

ठाकुरका अनुसार तोकिएको समयमा तेलको मूल्य यदी घट्यो भने त्यसको जोखिम उठाउन तेल खरिदकर्ताले रिक्स कभरेजको लागि बीमा गर्नुपर्छ। बीमामा जति जोखिम धेरै त्यति धेरै प्रिमियम लाग्ने हुन्छ। यसरी प्रिमियम तिरेपछि बल्ल मात्रै घटेको मूल्य बीमाले भरपाइ गर्दिन्छ।

नेपालमा निगमले पहिलेदेखि नै मूल्यस्थिरिकरण कोष खडा गरेर यस्तो आपत्कालीन बेलामा चलाउने गरेको छ। निगमले यस्तै समयको लागि भनेर स्थापना गरेको मूल्य स्थिरिकरण कोषले पनि गर्ने काम यही नै हो। मूल्यलाई नेपालमा स्थिर राख्न भूमिका खेल्छ।

निगमले केही वर्ष अगाडि भएको युक्रेन-रुस र यो वर्ष भएको इरान-अमेरिका युद्धका बेलामा पनि यही कोषबाट तेल खरिद गरेर संकटलाई केही हदसम्म व्यवस्थापन गरिदै आएको छ।

ठाकुरका अनुसार नेपालसँग यस्ता वित्तीय उपकरण संचालनको अनुभव छैन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बैंक, ऊर्जा व्यापार कम्पनी र बहुपक्षीय संस्थाको प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्छ। यसका लागि इन्डियन आयल कर्पोरेशनसँग नयाँ सम्झौता गर्नु आवश्यक हुन्छ।

निश्चित मूल्यमा खरिद वा बिक्री गर्ने पूर्वसम्झौता

फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट भनेको भविष्यमा कुनै वस्तु निश्चित मूल्यमा खरिद वा बिक्री गर्ने पूर्वसम्झौता हो। पेट्रोलियमको हकमा सरकारले वा नेपाल आयल निगमले भविष्यका लागि निश्चित मूल्यमा तेल खरिद गर्ने सम्झौता गर्न सक्छ। 

यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अत्यधिक बढे पनि पूर्वनिर्धारित मूल्यमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्छ। साथै घट्यो भने पनि आफूले निश्चित समयको लागि तोकेको मूल्यमा नै निगमले तेल खरिद गर्नुपर्छ। तर मूल्य घटेको बेलामा घाटा बेहोर्नका लागि भने यसको बीमा प्रिमियम धेरै तिर्नुपर्ने हुन्छ। 

ठाकुर भन्छन्, ‘मानौं आजको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० डलर छ। तर तपाइँले फ्युचरमा हुने १५ दिन वा महिना दिनमा हुने प्राइसिङको बारेमा आफ्नो टिमलाई गरेर एनालाइसिस गर्नुभयो। उक्त टिमले गरेको एनालाइसिसको आधारमा मूल्य बढ्ने देखिएमा आजकै दिनमा तपाइले सप्लायर्ससँग सिमित समयसम्मको लागि भनेर एउटै मूल्यमा नेगोसिएसन गर्नुहुन्छ। सप्लायर्स उक्त प्रस्तावमा सहमत भएमा मात्रै सम्झौताहरु गर्न सकिने हुन्छ। तर उक्त समय तोकेर जुन मूल्यमा सम्झौता गरिएको छ, चाहे घटोस् वा बढोस् त्यही मूल्यमा तेल गरिद गर्नुपर्छ।’

अन्य देशहरूमा फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट कसरी प्रयोग भइरहेको छ?

मेक्सिको विश्वकै सबैभन्दा सफल सरकारी तेल हेजिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने देश मानिन्छ। सन् २००१ देखि उसले वार्षिक रूपमा तेलको मूल्य घट्ने जोखिमविरुद्ध ‘पुट अप्सन’ खरिद गर्दै आएको छ। सन् २०१५ मा विश्व बजारमा तेलको मूल्य घट्दा मेक्सिकोले अरबौं डलरको क्षति हुनबाट जोगिएको थियो। यो कार्यक्रमले सरकारी बजेट र सार्वजनिक खर्चलाई स्थिर राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

साउदी अरबले पनि केही अवधिमा फ्युचर्स तथा डेरिभेटिभ साधन प्रयोग गरेर तेल निर्यातको मूल्य सुरक्षित गरेको थियो। मूल्य घट्दा आम्दानीमा आउने धक्का कम गर्न यसले सहयोग पुर्‍याएको थियो।

कोलम्बियाले तेल राजस्वको निश्चित हिस्सा फ्युचर्स बजारमार्फत हेजिङ गरेर मूल्यको उतारचढावबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने अभ्यास गरेको छ। भारतमा सरकारी निकायले प्रत्यक्ष रुपमा इन्धन मूल्य हेजिङ नगरे पनि तेल कम्पनीहरु र ठुला उपभोक्ताहरुले कच्चा तेलका डेरिभेटिभ तथा फ्युचर्स साधन प्रयोग गर्छन्।

कानुनी व्यवस्था अनिवार्य

विज्ञहरुका अनुसार फ्युचर्स कन्ट्रयाक्टलाई जोखिम व्यवस्थापनका रुपमा स्पष्ट कानुनी आधार दिनुपर्छ। अन्यथा मूल्य घटेको बेला घाटा देखिए राजनीतिक विवाद हुन सक्छ।

फ्युचर्स कन्ट्रयाक्टको प्रिमियम लागत महँगो हुन सक्छ। गलत समयमा सम्झौता गर्दा घाटा देखिन सक्छ। प्राविधिक क्षमता अभाव भएमा राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम रहन्छ। यस्ता प्राइस घटेको बेलामा घाटा बेहोर्नको लागि भने यसको बीमा प्रिमियम धेरै तिर्नुपर्ने हुन्छ। 

नेपाल जस्तो पूर्ण रुपमा आयातित पेट्रोलियममा निर्भर मुलुकका लागि फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट मूल्य नियन्त्रणको एउटा राम्रो उपाय हो भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिदैन। तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावबाट उपभोक्ता र अर्थतन्त्रलाई जोगाउने प्रभावकारी एउटा राम्रो बीमाका रुपमा भने लिन सकिन्छ।