मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति, सम्पूर्ण तमसुक खारेज गरिने, सम्पत्ति फिर्ता हुने

काठमाडौं। सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग सहमति गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी टोली र मिटर ब्याज पीडितबीच भएको वार्तामा ९ बुँदे सहमति भएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको वार्तापछि सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

मिटर ब्याज पीडितहरुले असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट हिंडेर काठमाडौंको यात्रा सुरु गरेकामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उनीहरुसँग कुरा गर्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई जिल्ला पठाएका थिए। पीडितहरु बाराको निजगढ आइपुगेपछि सुधनले उनीहरुका लागि वार्ताका लागि सहमत गराएका थिए।

त्यसपछि पीडितका केही प्रतिनिधि बिहीबार काठमाडौं आएकामा मन्त्रिपरिषद्ले सचिव सापकोटाको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो।

सहमति अनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्दै यो कूप्रथाको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद्‍को आगामी बैठकमा प्रस्ताव लैजानेछ। जसबाट सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुनेछन्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनाएर मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधीकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिनेछ।

यस्तै, सहमति अनुसार वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनुका साथै आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा लगाउनेहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ।

नयाँ ऐनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, बढी ब्याज लिने, धम्क्याउने, शारीरिक-मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती सही गराउने र सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराध मानिनेछ।

मिटरब्याजीहरूको अनुसन्धानका लागि लिखतको फरेन्सिक ल्याब परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोतको खोजी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत अनुसन्धान फौजदारी कार्यविधि बमोजिम हुनेछ भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको हकमा पीडितको न्यायका लागि कानुनी अड्चन फुकाइनेछ।

यस्तै, पीडितका गुनासो सम्बोधनका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ।

जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा (पीडितका ३ प्रतिनिधिसहित) सहजीकरण समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र सबै उजुरी फर्स्योट गरिनेछ, जसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्नेछ।

सहमतिसँगै मिटर ब्याज पीडितले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।