सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न तयार भयो मस्यौदा, किन बदल्न खोजिदैछ ?

काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागेको छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरेको छ।

मस्यौदामा असार ७ गतेभित्र सल्लाह, सुझाव पनि दिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले सेयर तथा ऋण लगानी गर्ने क्षेत्र र लगानी गरिएको ऋणको साँवा ब्याज रकम असुली प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न ऐन संशोधन गर्नुपरेको बताएको छ।

त्यस्तै वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज ‘एस्क्रो’ खातामार्फत सिधै भुक्तानी हुने प्रबन्ध गर्न, सरकारी ऋणपत्रको प्राथमिक निष्कासनको दायरा विस्तार गरी विदेशी बजार र विदेशी मुद्रामा समेत ऋणपत्र निष्कासन गर्नका लागि संशोधन गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘लगानीको वातावरण सिर्जना भई निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धिमार्फत लगानीमैत्री वातावरणको लागि सकारात्मक प्रभाव पार्ने,’ मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक भनिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा संगठित संस्थाको स्थानमा बीमा कम्पनी थप गरिएको छ। २०७९ को ऐनमा ‘आन्तरिक ऋण भन्नाले नेपाली नागरिक, संगठित संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने ऋण सम्झनुपर्छ,’ भन्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी संस्थामा सेयर तथा ऋणको रुपमा गरिएको लगानी भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। यसअघि यो व्यवस्था थिएन।

सार्वजनिक संस्थान वा निकायमा गरेको ऋणको लगानी असुलीका लागि ‘एस्क्रो’ खातामार्फत साँवाब्याज असुल गर्न सकिने व्यवस्था पनि थप भएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले आवश्यकताअनुसार बोलकबोल माध्यमद्वारा सरकारी ऋणपत्र निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधन हुने भएको छ। यसको स्थानमा ‘कार्यालयले बोलकबोल वा तोकिएका स्वदेशी वा विदेशी निकायले खरिद गर्न सक्ने गरी स्वदेशी वा वैदेशिक मुद्रामा सरकारी ऋणपत्र निष्काशन गर्न सक्नेछ’ भन्ने बुँदा थप भएको छ।

ऋणपत्र प्राप्त गर्नलाई विद्युतीय प्रणालीको पोर्टफोलियो उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि थप भएको छ।