करारका कर्मचारीलाई पुलमा राखिने, मन्त्रिपरिषद्‍ले गरेको ७ बुँदे निर्णयमा के छ?

काठमाडौं। सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई पुलमा राख्ने भएको छ।

सरकारले करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी पुलमा राख्ने भएको हो।

स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात बुँदे निर्णय गरेको छ।

निर्णय अनुसार यसअघि कुनै सरकारी सेवाबाट अवकास प्राप्त गरी उपदान प्राप्त गरेका वा निवृत्तिभरण पाइरहेका करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई शुक्रबारबाट बिदा दिइने भएको छ।

मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले पुलमा राखिएका कर्मचारीमध्येबाट आवश्यकता अनुसार काममा लगाउने निर्णय भएको छ।

‘नयाँ स्थापना भएका निकायमा सिर्जना हुने दरबन्दीमा वा कुनै निकायमा रिक्त भएको दरबन्दीमा करारमा काममा लगाउनु पर्ने भएमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नलिई विभिन्न निकायमा पुलमा रहेका करारका कर्मचारीलाई काममा लगाउने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ। ती कर्मचारीसँग करार सम्झौता अब भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ।

विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका एकीकरण वा खारेज हुने निकायका हकमा एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म सम्पत्तिको संरक्षण, सुरक्षा र सम्पत्ति तथा दायित्वको हस्तान्तरण एवं फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति सम्बन्धित मन्त्रालयले यकिन गरी हाल सोही निकायमा करारमा कार्यरत कर्मचारीमध्येबाटै काममा लगाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ।

ती कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने तलब भत्ताको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ।

‘पुलमा बाँकी रहने करारका कर्मचारीका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न, आगामी दिनमा करारमा कर्मचारीलाई काममा लगाउँदा गरिने करार सम्झौतामा समेट्नुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधाका सर्तका सम्बन्धमा र हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम करारमा काममा लगाउन नसकी सम्झौता अन्त्य गर्नु पर्दा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक महिनाभित्र अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ।