www.bizmandu.com
लाहुरे संस्कृतिदेखि रेमिटान्स अर्थतन्त्रसम्म नेपालले दोहोर्याउँदैछ ‘डच डिजिज’को पुरानै गल्ती
व्यापारको छेको पारेर साम्राज्यवाद विस्तार गर्दै आएका अंग्रेजहरूले पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको नेपालमाथि आक्रमण गरे। हाम्रा पुर्खाहरूले त्यसबेला वीरता र मुर्खता दुवै एकैपटक प्रदर्शन गरे। नेपालीको अदम्य साहसबाट प्रभावित भएका अंग्रेजहरूले हाम्रो कमजोरी पनि चाँडै बुझे। त्यसपछि उनीहरूले नेपाली युवाको काँधमा बन्दुक बोकाएर आफ्नै साम्राज्य विस्तारको यात्रामा प्रयोग गर्न थाले।
कुनै बेला ल्हासातिर ऊन बेचेर सुन भित्र्याउने नेपालले आफ्नै स्रोतको महत्त्व चिन्न सकेन। बरु पहाडका बलिया र सग्ला पाखुरा लाहुरे बन्न थाले। कसैले थर फेरे, कसैले घर छाडे। जसरी पनि लाहुरे बनेर घरमा पैसा पठाउने सपना नै जीवनको लक्ष्य बन्यो।
नेपाल-अंग्रेज युद्धपछि सन् १८१५ मा देहरादुनमा नसिरी रेजिमेन्ट स्थापना गरियो र बेलायती सेनाको भर्ती केन्द्र (रिक्रुट) खोलियो। यही अंग्रेजी शब्द ‘रिक्रुट’को अपभ्रंश हुँदै ‘रिकुटे’ बनेको हो। लिलबहादुर क्षेत्रीको ‘बसाइ’ उपन्यासका जवान पात्र झुमा र रिकुटे चरित्र आज पनि उस्तै सान्दर्भिक लाग्छन्।
नेपालीहरू पहिलो पटक पञ्जाबका राजा रणजित सिंहको सेनामा भर्ती हुन लाहोर (हाल पाकिस्तान) पुगे। त्यहीँबाट विदेश जाने नेपाली ‘लाहुरे’ कहलिन थाले। मृत्युलाई व्यवसाय बनाएर सुरु भएको यो यात्रा आज थ्री-डी (डर्टी, डेन्जरस र डिफिकल्ट) काम गर्ने श्रमिकका रूपमा निरन्तर चलिरहेको छ।
यसरी नेपालीहरूले विदेशबाट पाहुर, कोसेली र नासोका रूपमा सुन तथा विदेशी मुद्रा भित्र्याइरहेका थिए, जसलाई आज हामी ‘रेमिटान्स’ भन्छौं।
ल्याटिन शब्द ‘रिमिटर’ (री-फिर्ता, मिटर-पठाउनु) बाट विकसित भएको रेमिटान्सको अर्थ पैसा फिर्ता पठाउनु हो। ओल्ड फ्रेन्च र मिडिल इङ्ग्लिसमा प्रयोग भएको ‘रेमिट’को अर्को अर्थ छुट वा माफी दिनु पनि हो। ट्रान्समिट, सबमिट, परमिट, एडमिट, कमिट जस्ता शब्दहरूमा रहेको ‘मिट’ पनि यही भावसँग सम्बन्धित छ।
१५औँ शताब्दीमा युरोपभर चर्च र पादरीहरूको ठूलो प्रभाव थियो। त्यतिबेला राज्यभन्दा चर्चका निर्णय प्रभावशाली मानिन्थे। पादरीहरूले ‘रेमिट’ शब्दको चरम दुरुपयोग गरे। चर्चलाई पैसा चढाए भगवानले पाप माफ गरिदिनुहुन्छ र स्वर्गको बाटो खुल्छ भन्ने विश्वास फैलाइयो। कहिलेकाहीँ मलाई पनि लाग्छ, नेपाल राज्यले गरेका पाप प्रत्येक नेपालीले पठाएको रेमिटान्सले धोइरहेको छ। तर त्यतिबेलाका युरोपेली नागरिक स्वर्ग पुगे वा पुगेनन् भन्ने जस्तै, नेपाल राज्यको पाप पखालियो कि पखालिएन भन्ने पनि कसैलाई थाहा छैन। शब्दको व्युत्पत्ति जे भए पनि आज नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूको पुँजी निर्माणको सबैभन्दा ठूलो आधार रेमिटान्स नै बनेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३८.२ प्रतिशतले बढेर २१ खर्ब २० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो वृद्धि १५.६ प्रतिशत थियो। २०८३ जेठ महिनामा मात्र २ खर्ब ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ, जबकि अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यो १ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ थियो। नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको योगदान झन्डै ३१ प्रतिशत पुगेको छ।
यो योगदानलाई औपचारिक माध्यमबाट सुरक्षित र सहज रूपमा भित्र्याउन आइएमई लिमिटेडलगायत विभिन्न रेमिटान्स कम्पनीहरूले खेलेको भूमिका नेपालको आर्थिक इतिहासले सधैं सम्झिरहनेछ। तर, वर्तमान अवस्थामा हाम्रो सामाजिक र आर्थिक हैसियत उकास्न महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको यही रेमिटान्स विस्तारै ‘नेपो डच डिजिज’ बन्दै गएको देखिन्छ।
आजभन्दा ६७ वर्षअघि हामीभन्दा करिब साढे ३ गुणा सानो युरोपेली मुलुक नेदरल्यान्डसँग नेपालको आर्थिक अवस्थाको एउटा रोचक समानता देखिन थालेको छ।
जर्मनीले ग्यास र तेल क्षेत्रमा सफलता पाएपछि नेदरल्यान्डले पनि आफ्नै भूमिमा सिस्मिक सर्वेक्षण सुरु गर्यो। ग्रोनिन्गेन प्रान्तको स्लोख्तेरेन क्षेत्रमा भूगर्भीय ‘एन्टिक्लाइन’ संरचना भेटिएपछि नेदरल्यान्ड्स आर्डोली माचापीज कम्पनीले भूगर्भविद् जे.एच. एल्डररिडकको नेतृत्वमा ‘स्लोख्तेरेन-१’ नामक कुवा खन्यो। करिब २ हजार ८०० मिटर गहिराइमा पुगेपछि युरोपकै सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक ग्यास भण्डार फेला पर्यो। यही उपलब्धि पछि गएर सन् १९७७ सम्म आइपुग्दा ‘डच डिजिज’को उदाहरण बन्यो।
ग्यास भेटिँदा नेदरल्यान्डको जनसंख्या १ करोड १३ लाख, जीडीपी १३ अर्ब डलर र प्रतिव्यक्ति आय १,१००-१,२०० डलर थियो। सन् १९७७ सम्म आइपुग्दा जनसंख्या १ करोड ३४ लाख, जीडीपी १३५ अर्ब डलर र प्रतिव्यक्ति आय ९ हजार ७०० डलर पुगेको थियो। तर ग्यास निर्यातबाट विदेशी मुद्रा अत्यधिक भित्रिएपछि गिल्डर मुद्रा अस्वाभाविक रूपमा महँगियो। परिणामस्वरूप कृषि, मेसिनरी र उत्पादन क्षेत्रका वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी रहेनन्। उद्योगहरू कमजोर भए, बेरोजगारी बढ्यो र अर्थतन्त्र असन्तुलित बन्दै गयो। यही अवस्थालाई ‘द इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाले ‘डच डिजिज’ नाम दिएको थियो।
नेपालमा अहिले देखिएको रेमिटान्समुखी अर्थतन्त्र पनि बिस्तारै त्यही दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ। छोरी फेल भए बिहे, छोरा फेल भए विदेश। आजको नेपालमा असफलताको सामाजिक व्यवस्थापन यही बनेको छ।
१९औँ शताब्दीको ब्रिटिस साम्राज्यमा ‘रेमिटान्स म्यान’ भन्ने अर्को रोचक शब्द प्रचलित थियो। धनी वा सम्भ्रान्त परिवारका छोरा बिग्रिए, जुवाडे, जड्याहा वा दुर्व्यसनमा लागे भने परिवारले आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन उनीहरूलाई टाढाका उपनिवेशमा पठाइदिन्थ्यो। परिवारले नियमित पैसा पठाउने सर्तमा उनीहरू विदेशमै बस्ने गर्थे। त्यही रेमिटान्समा ऐसआराम गर्ने र कुनै काम नगर्ने व्यक्तिलाई ‘रेमिटान्स म्यान’ भनिन्थ्यो।
प्रकृति, पात्र र प्रवृत्तिमा केही फरक भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा हाम्रो समाज पनि त्यसैको अर्को रूप बन्दै गएको छ। फरक यति मात्र हो, त्यहाँ परिवारले व्यक्तिलाई पैसा पठाउँथ्यो र व्यक्ति काम गर्दैनथ्यो, यहाँ व्यक्तिले परिवारलाई पैसा पठाउँछ र परिवार काम नगरी बस्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। पैसा दैनिक उपभोगमै सकिन्छ। बचत भए घर वा जग्गामा लगानी हुन्छ। प्रत्येक महिना विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थपिने रेमिटान्स हाम्रो सफलता होइन, यो घर डढाएर जम्मा गरिएको खरानीजस्तै हो।
रेमिटान्स कसरी डच डिजिज बन्दै छ ?
हामी यति गरिब छौं कि आजको हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय नेदरल्यान्डको ६७ वर्षअघिको आयसँग मिल्छ। जसरी त्यहाँ १९७७ सम्म आइपुग्दा कृषि, मेसिनरी र उत्पादन क्षेत्र मन्दीमा परे, नेपाल पनि अहिले त्यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। गाउँघर खाली हुँदै गएका छन्। खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्दै गएको छ। परम्परागत सीप र रैथाने उत्पादन उच्च लागत र अनिश्चित बजारका कारण संकटमा छन्। सञ्चालनमा रहेका उद्योगले कच्चा पदार्थ र दक्ष श्रमिक दुवैको अभाव झेलिरहेका छन्।
चुनावताका एक जना साथीले भनेका थिए, ‘हिसाब-किताब र सामान्य प्राविधिक ज्ञान भएको मान्छे खोज्दा खोज्दै थाकें, तर सडकमा झण्डा बोकेर समृद्धिको नारा लगाउने सयौं मानिस भेटिन्छन्।’ आजको यथार्थ पनि त्यही हो। बाबुहरू गाउँमा खेताला खोजिरहेका छन्, तिनै बाबुका छोराहरू सहरमा काम खोजिरहेका छन्।
जसरी नेदरल्यान्ड सरकारले ग्यासबाहेक अन्य क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान दिएन, त्यसरी नै हाम्रो सरकारले पनि नयाँ-नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नुलाई नै मुख्य उपलब्धि ठानिरहेको छ। रेमिटान्सको अनुत्पादक प्रयोगले सहरी क्षेत्रमा जनघनत्व बढाएको छ। घरजग्गाको मूल्य अप्राकृतिक रूपमा उकालो लागेको छ। उपभोगमुखी बजार विस्तार भएको छ र व्यापार घाटा बर्सेनि बढिरहेको छ। यस्ता गतिविधिबाट प्राप्त राजस्वले सम्बन्धित प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न मुस्किल पर्न थालेको छ।
देशले अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा उत्पन्न भएको यो अवस्थाको मनोसामाजिक पक्ष झन् चिन्ताजनक छ। सामाजिक विचलन, पारिवारिक विघटन, हुर्कँदै गरेका बालबालिकामा बाबुको अभाव, अनुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्वमा कमी, सांस्कृतिक मूल्य, भाषा, चाडपर्व र परम्पराको क्षयीकरणजस्ता समस्या बिस्तारै गहिरिँदै गएका छन्।
यो समस्या समस्या मात्रै होइन अवसर पनि हो। उसो भए अब ‘डच डिजिज’बाट निस्किन उनीहरूले के गरे, हामी कहाँ के गर्न मिल्छ हेरौं –
- वासनर एग्रिमेन्ट–१९८२ : नेदरल्यान्डले बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधार्न श्रमिक संगठन र रोजगारदातालाई एउटै टेबलमा राखेर तलब वृद्धिमा संयम अपनाउने सहमति गरायो। नेपालले पनि स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रलाई विश्वसनीय तथ्यांक तयार गर्न लगाई देशभित्र आवश्यक क्षेत्रमै मानव श्रमको सम्मानजनक परिचालन गर्ने नीति लिनुपर्छ।
- सार्वभौम कोषको स्थापना : नेदरल्यान्डले ग्यास बिक्रीबाट आएको आम्दानीको निश्चित हिस्सा सार्वभौम कोषमा जम्मा गरेर अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्यो। नेपालले पनि रेमिटान्सको निश्चित प्रतिशत अनिवार्य बचत हुने व्यवस्था गर्न सक्छ। संकलित रकम वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकका स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप विकास र पुनःस्थापनामा खर्च गर्न सकिन्छ।
- बजेटमा कडाइ र वित्त नीति : नेदरल्यान्डले सामाजिक सुरक्षा, अनावश्यक सुविधा र फजुल खर्चमा कटौती गर्यो। नेपालले पनि अत्यावश्यकबाहेक आयातित उपभोग्य वस्तुमा नियन्त्रण गर्न सके रेमिटान्सको ठूलो हिस्सा राष्ट्रिय बचतमा रूपान्तरण हुन सक्छ।
- नलेज इकोनोमी र अन्य क्षेत्रमा लगानी : हाइड्रोपोनिक्स, ग्लासहाउस कृषि, रोटरडम बन्दरगाह तथा एएसएमएलजस्ता उच्च प्रविधिका उद्योगमा नेदरल्यान्डले लगानी बढायो। नेपालले पनि रेमिटान्सलाई परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण, बहुआयामिक कृषि, कृषि यान्त्रीकरण, सीपमूलक शिक्षा, ऊर्जा तथा पर्यटन पूर्वाधार विकासमा पहिलो प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने नीति लिनुपर्छ।
देश छाडेर कमाएको पैसा अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको छ। तर यही रेमिटान्सलाई केवल उपभोगको साधन बनाएर राख्ने हो भने यसले समृद्धि होइन, निर्भरता मात्र बढाउनेछ। त्यसैले अब फरक ढंगले सोच्ने समय आएको छ। यस्तो बेला राम्रो पढेका भनिएका अर्थमन्त्रीले रेमिटान्समा चिठ्ठा प्रणाली लागू भएको भन्दै मुसुक्क हाँस्दा मेरो भने मन दुख्छ। किनकि रेमिटान्स मनोरञ्जनको विषय होइन, देशको संरचनात्मक भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर आर्थिक प्रश्न हो।
(पर्वतको कुश्माका रखाल डेढ दशकदेखि रेमिटान्स सेवाको क्षेत्रमा सक्रिय छन्।)