विकास आयोजनामा रुख काट्न अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुर्नु नपर्ने, मन्त्रालयलाई नै अधिकार

काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्ले वन क्षेत्रका रुख हटाउनका लागि स्वीकृति दिने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिएको छ।

‘संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप रुख र पोल हटाउनुपर्ने भए प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले भने।

बैठकले मिटरब्याज पीडितहरुका माग सम्बोधनका लागि उनीहरुसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको हो। समितिमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य राखिएको छ।

बैठकले १ र २ रुपैयाँका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिएको छ।

बैठकले नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता लिन स्वीकृति दिएको छ।