गृहमन्त्री सुधन गुरुङले समय नदिएका कारण अध्ययन समितिले बुझाउन पाएन प्रतिवेदन

काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनामा सुरक्षाकर्मीमाथि भएको कारबाही सिफारिसबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको दुई साता बितिसक्दा पनि बुझाउन पाएको छैन।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले समय नदिएका कारण समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नपाएको हो। पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्की नेतृत्वको तीन सदस्य समितिले असार २५ गते नै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

समितिले गृहमन्त्री सुधनलाई प्रतिवेदनबा बारेमा भने २५ गते ब्रिफिङ गरिसकेको छ। ‘हामीले गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रतिवेदनबारे ब्रिफिङ गरिसकेका छौं। तर उहाँले समय अभाव देखाएका कारण प्रतिवेदन बुझाउन पाएका छैनौं,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘उहाँले समय दिनासाथ हामी प्रतिवेदन बुझाउन तयारी अवस्थामा छौं।’

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले घटनामा सुरक्षाकर्मीको लापरबाही देखाउँदै तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल, हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की लगायतलाई मलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ अनुसार मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।

कार्की आयोगको सिफारिसका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएकामा सरकारले सुरक्षाकर्मीका हकमा भने अध्ययन गरेर मात्र अगाडि बढ्ने भन्दै गत वैशाख २ गते समिति गठन गरेको थियो।

समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य छन्।

प्रतिवेदनमा के कस्तो सुझाव दिइएको छ भन्नेबारे समितिका सदस्यले खुलाउन चाहेनन्। ‘यो धेरै पेचिलो विषय हो। त्यसैले हामीले साइलेन्ट झैँ बसेर रिपोर्ट बनाएका हौं। केही सर्त भने राखिएको छ,’ समितिका ती सदस्यले भने।

समितिले विभिन्न ५० भन्दा बढी देशमा पछिल्ला समय भएका राजनीतिक प्रकृतिका घटनामा सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही नभएको उदाहरण प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ।

समितिको प्रतिवेदनमा प्रहरीको कमजोरी भने केलाइएको छ। साथै प्रहरीसँग भएको हातहतियार, समय समयमा गर्ने तालिम, सुरक्षाकर्मीको वर्क लोड र स्रोत साधनको विषयमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।