BIZMANDU
www.bizmandu.com

बिदा नलिइ सम्पर्कविहीन २३ स्वास्थ्यकर्मीसँग मन्त्रालयले माग्यो स्पष्टीकरण, वीरका मात्रै १३ जना

२०८३ असार ३२

बिदा नलिइ सम्पर्कविहीन २३ स्वास्थ्यकर्मीसँग मन्त्रालयले माग्यो स्पष्टीकरण, वीरका मात्रै १३ जना
बिदा नलिइ सम्पर्कविहीन २३ स्वास्थ्यकर्मीसँग मन्त्रालयले माग्यो स्पष्टीकरण, वीरका मात्रै १३ जना


काठमाडौं। सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चापका तुलनामा सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन सकेको गुनासो बढिरहँदा सरकारले बिदा स्वीकृत नगराइ ड्युटीमा नआउने स्वास्थयकर्मीमाथि निगरानी सुरु गरेको छ। यस क्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाका २३ कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।

Tata
GBIME

बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ६० दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेकाहरुलाई ‘किन नहटाउने?’ भन्दै स्पष्टीकरण मागेको हो। मन्त्रालयको कारबाहीको दायरामा परेका कर्मचारीमध्ये चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल काठमाडौंका मात्रै १३ जना छन्। वीरका कर्मचारीमा नवौं तहका रेडियोलोजिस्ट डा. अमित रौनियार, नर्सिङ अधिकृत सुनिताकुमारी यादव, नस्रिङ निरीक्षक साहिदा सुब्बा, अनिता बसेल छन्।

यस्तै पाँचौं तहका जनरल नर्सिङका अन्जुकला राई, सरस्वती अर्याल, सकिला चौलागाई, प्रतीक्षा ढकाल, गायत्री हमाल, आठौं तहका मेडिकल अधिकृत डा. सुधा शाही, डा. रक्षा उप्रेती, डा. प्रशान्तकुमार गुप्ता र दसौं तहका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. विनितकुमार झा छन्।

यस्तै, कान्ति बाल अस्पताल महाराजगञ्जका ६ जना कर्मचारीसँग पनि स्पष्टीकरण मागिएको छ। जसमा नवौं तहका पेडियाट्रिक सर्जन डा. मृदुलप्रसाद जोशी, स्टाफ नर्स चित्राकुमारी घिमिरे, आठौं तहका मेडिकल अधिकृत डा. सुजितकुमार झा, डा. दोस्ती रेग्मी, वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिसिन डा. अंशु झा र छैटौं तहकी नर्सिङ निरीक्षक सृजना जीसी छन्।

त्यसैगरी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका दुई जना स्टाफ नर्सहरू सुनिता सिंह र विनु निरौला, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र भक्तपुरकी प.हे.न. अधिकृत पुष्पा क्षेत्री तथा आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी काठमाडौंका मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट सरोज अधिकारीसँग पनि मन्त्रालयले सफाइ माग गरेको छ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७४ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम विदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित रहेका उनीहरूलाई ऐनकै दफा ७२ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिम विभागीय सजाय किन नगर्ने भनी प्रश्न गरिएको बिहीबार जारी सूचनामा छ।