सुनमा नयाँ शुल्क व्यवस्थाले व्यवसायी अन्योलमा, कारोबार प्रक्रिया थप जटिल बन्दा व्यवसायी चिन्तित

काठमाडौं। सरकारले साउन १ गतेदेखि सुन खरिदमा यसअघि लाग्दै आएको २ प्रतिशत विलासिता शुल्क हटाएर शिल्प प्रवर्द्धन शुल्क लागू गर्दैछ। सरकारले यो व्यवस्थालाई कर प्रणाली सुधारका रूपमा अघि सारे पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सुनचाँदी व्यवसायीको दैनिक कारोबारमा पर्ने देखिएको छ।

नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि व्यवसायीले प्रयोग गर्ने बिलको ढाँचा पनि परिवर्तन हुने भएको छ। यही परिवर्तनले अहिले सुनचाँदी व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका छन्।

सरकारले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत सुनमा लाग्ने विलासिता शुल्क हटाउने घोषणा गरेको थियो। त्यसको स्थानमा शिल्प प्रवर्धन शुल्क लागू गर्ने निर्णय साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउँदैछ।

तर, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पठाएको नयाँ बिलको ढाँचाले व्यवसायीलाई सहज नभएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। नयाँ ढाँचाअनुसार अब कारोबार गर्दा शुल्क लाग्ने र नलाग्ने सबै विवरण बिलमै छुट्टाछुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

महासंघका उपाध्यक्ष दियेश रत्न साक्यका अनुसार अहिले प्रयोग भइरहेको बिलको तुलनामा नयाँ ढाँचा निकै जटिल छ। यसले विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीलाई दैनिक कारोबारमै कठिनाइ हुने देखिएको उनले बताए।

उनका अनुसार धेरै व्यवसायीले शिल्प प्रवर्धन शुल्क समावेश गरी पुरानै शैलीको बिल छापेर तयारी गरेका थिए। तर, आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट फरक ढाँचा आएपछि ती बिल प्रयोग गर्न नपाइने अवस्था सिर्जना भएको छ।

‘धेरै व्यवसायीबाट उक्त फर्म्याटमा कारोबार गर्न सहज नहुने भएपछि राजस्व कार्यालयसँग महासंघको टिमले कुरा गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब कार्याविधि बनेपछि हालको भन्दा बिलको प्याट्रन चेन्ज हुन् सक्छ।’

साक्यका अनुसार अहिले कार्यविधि नै अन्तिम भइनसकेकाले तत्कालका लागि पुरानै शैलीको बिल प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छ। कार्यविधि स्वीकृत भएपछि अन्तिम बिलको ढाँचा फेरिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको उनले बताए।

त्यस्तै, काठमाडौं अर्नामेन्ट्सका संचालक धर्मसुन्दर बज्राचार्यले पनि नयाँ बिल प्रणाली आवश्यकभन्दा बढी जटिल बनाइएको बताए। उनका अनुसार व्यवसायीलाई पारदर्शी कारोबार गर्न सहज वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व हो, न कि अनावश्यक प्रशासनिक बोझ थप्नु।

उनले अहिलेको ढाँचामा ग्राहकसँग लिइने शिल्प प्रवर्धन शुल्क, कर लाग्ने र नलाग्ने रकम, खरिद मूल्य, बिक्री मूल्य तथा भ्याट लगायतका सबै विवरण अलग-अलग भर्नुपर्ने भएकाले बिल बनाउन धेरै समय लाग्ने बताए। यसले व्यस्त व्यापारिक समयमा सेवा प्रवाह नै प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले ग्राहकबाट ०.५ प्रतिशत शिल्प प्रवर्धन शुल्क लिने व्यवस्था गरे पनि त्यसको हिसाब देखाउने प्रक्रिया अत्यन्त जटिल बनाइएको छ। यही कारण धेरै व्यवसायीले महासंघमार्फत पहिलेकै जस्तो सरल बिल प्रणाली कायम गर्न माग गरेका छन्।

यसअघि चालु आर्थिक वर्षमा पनि २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लागू हुँदा व्यवसायीले विरोध गरेका थिए। तर, कार्यविधि बनेपछि करिब एक महिनापछि नयाँ बिल प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको थियो।

महासंघका उपाध्यक्ष साक्यले यसपटक पनि कार्यविधि अन्तिम भएपछि मात्रै शिल्प प्रवर्धन शुल्कसम्बन्धी नयाँ बिल पूर्ण रूपमा लागू हुने बताए। त्यसअघिसम्म हाल प्रयोग भइरहेको बिलबाटै कारोबार गर्न सकिने उनले जानकारी दिए।

नयाँ नियमको प्रभाव बजारमा केही समयअघि नै देखिन थालेको थियो। साउनदेखि विलासिता शुल्क हट्ने अपेक्षामा असारभर सुनको कारोबार सुस्ताएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

विलासिता शुल्क लागू भएपछि उपभोक्ताले सुन खरिद गर्दा अतिरिक्त लागत व्यहोर्नुपरेको थियो। त्यसले सीमावर्ती क्षेत्रबाट नेपालमा सुन खरिद गर्न आउने भारतीय ग्राहकको संख्या समेत घटाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

सुनको उच्च मूल्यसँगै थप करको भार परेपछि पछिल्ला महिनामा विवाह लगायतको मुख्य सिजनमा समेत कारोबार अपेक्षाअनुसार हुन सकेन। माग घटेपछि जेठ महिनामा सुन आयात नै ठप्प भएको थियो भने असारमा केही बैंकले आयात गरेको सुनसमेत बिक्री हुन नसकी स्टकमा बसेको महासंघले जनाएको छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार नयाँ शिल्प प्रवर्धन शुल्कको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया सहज र व्यवहारिक बनाउन आवश्यक छ। अन्यथा कर प्रणाली सरल बनाउने उद्देश्यभन्दा व्यवसायीको प्रशासनिक भार र कारोबार लागत नै थप बढ्ने उनीहरूको चिन्ता छ।