BIZMANDU
www.bizmandu.com

उपत्यकाको सडक सुधार गर्न २ खर्बको परियोजना प्रस्ताव, अन्डरग्राउन्ड टनेलदेखि एलिभेटेड हाइवेसम्म

२०८३ असार ३१

उपत्यकाको सडक सुधार गर्न २ खर्बको परियोजना प्रस्ताव, अन्डरग्राउन्ड टनेलदेखि एलिभेटेड हाइवेसम्म
उपत्यकाको सडक सुधार गर्न २ खर्बको परियोजना प्रस्ताव, अन्डरग्राउन्ड टनेलदेखि एलिभेटेड हाइवेसम्म


काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाको सडक सञ्जाल सुधारका लागि १९ वटा परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

उपत्यकाको यातायात प्रणाली सुधार गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको ‘काठमाडौं भ्याली अर्बन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मास्टर प्लान’अन्तर्गत १९ वटा परियोजना प्रस्ताव गरिएको हो। परियोजना कार्यान्वयन गर्न २ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र जाइकाले तयार पारेको मास्टर प्लान अनुसार भूमिगत सुरुङ (अन्डरग्राउन्ड टनेल)देखि एलिभेटेड हाइवेसम्म निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

अन्डरपास, एलिभेटेड हाइवे, रिङरोड विस्तार, नयाँ करिडोर, पुल, साइकल लेन, ट्राफिक सुरक्षा र अफ-स्ट्रिट पार्किङ जस्ता परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

मास्टर प्लान अनुसार महाराजगंज चोकमा दुई लेनको अन्डरपास, चाबहिल-गौशालामा भूमिगत सुरुङ, चाबहिल-बागमतीमा एलिभेटेड हाइवे, त्रिपुरेश्वर-माइतीघरमा एलिभेटेड हाइवे र विष्णुमती नदी करिडोरमा एलिभेटेड हाइवे निर्माण गरिनेछ।

यस्तै गौशाला-तीनकुने खण्डको चक्रपथ बिस्तार, थापाथली-त्रिपुरेश्वरमा नयाँ करिडोर, बागमती किनारको कच्ची सडक स्तरोन्नति, बुद्धमार्ग चोक सुधार तथा विष्णुमती, धोबीखोला, कर्मनासा र ग्वार्कोमा नयाँ पुल निर्माण गर्ने योजना प्रस्ताव गरिएको छ।

महाराजगंज चोकमा अन्डरपास बनाउन ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। अन्डरपास बनाउन जग्गा अधिग्रहणको समस्या नहुने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्। महाराजगंज चोकमा अधिग्रहणको समस्याका कारण चक्रपथ विस्तार हुन सकेको छैन।

मास्टर प्लानमा चाबहिल–गौशालामा करिब १.५५ किलोमिटर भूमिगत सुरुङ निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यो क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पशुपति क्षेत्र नजिक पर्ने भएकाले माथिल्लो भागमा एलिभेटेड सडक निर्माण सम्भव नभएकाले भूमिगत सुरुङ निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।

‘सम्पदा क्षेत्रमा सकेसम्म असर नपरोस् भनेर हामीले भूमिगत सुरुङमार्गलाई उपयुक्त विकल्पका रूपमा प्रस्ताव गरेका हौं,’ ती कर्मचारीले भने।

चाबहिल–गौशालामा हालको चार लेन सडकमुनि चार लेनको सुरुङमार्ग निर्माण गरिनेछ। सुरुङ दुई तह (स्ट्याक्ड टु लेन टीबीएम)मा निर्माण गर्ने अवधारणा छ, जसमा माथिल्लो तह उत्तरतर्फ जाने र तल्लो तह दक्षिणतर्फ आउने सवारीका लागि प्रयोग हुनेछ।

सुरुङ निर्माणअघि हेरिटेज इम्प्याक्ट असेस्मेन्ट तथा पुरातात्त्विक अध्ययन अनिवार्यरुपमा गरिनेछ। सुरुङ खन्न प्रयोग हुने टीबीएम(टनेल बोरिङ मेसिन)को सुरुवाती विन्दु चाबहिल चोकको उत्तरतर्फ रहने प्रस्ताव छ। यो निर्माण गर्न ६४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

त्रिपुरेश्वर-थापाथली-माइतीघर खण्डमा सवारी चाप कम गर्न १.४२ किलोमिटर लामो एलिभेटेड हाइवे निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यहाँ एलिभेटेड हाइवे बनाउन १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

माइतीघर चोक जटिल सडक संरचना र अत्यधिक सवारीका कारण लामो समयदेखि ट्राफिकका जामको समस्याबाट प्रभावित रहेकामा एलिभेटेड हाइवे सञ्चालनमा आएपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको विश्वास छ।

यस क्षेत्रमा भविष्यमा निर्माण हुन सक्ने रेलमार्गका संरचनासँग समन्वय गरेर एलिभेटेड हाइवेका पिलर प्रयोग गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न सुझाव दिइएको छ।

चाबहिल-बागमतीमा ३.४ किलोमिटर लामो दुई लेनको एलिभेटेड हाइवे बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाको पूर्वी क्षेत्रमा बढ्दो सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न चाबहिलदेखि बागमती नदीसम्म एलिभेटेड हाइवे निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

यो क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको बौद्धनाथ स्तुपा नजिक पर्ने भएकाले निर्माणअघि अनिवार्य रूपमा हेरिटेज इम्प्याक्ट असेस्मेन्ट गर्नुपर्नेछ। साथै ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि जोरपाटी चोकमा चाबहिलतर्फ एकतर्फी अन-र्‍याम्प निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

यसका लागि जग्गा अधिग्रहण कम गर्नका एलिभेटेड सडकका अन-र्‍याम्प र अफ-र्‍याम्प दुवै छेउमा फरक-फरक स्थानमा निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ। चाबहिल चोकको लेआउट सुधार, सिग्नल प्रणाली आधुनिकीकरण र निर्माण अवधिमा ट्राफिकमा न्यून प्रभाव पर्ने निर्माण विधि अपनाउनुपर्नेछ। यहाँ एलिभेटेड हाइवे बनाउन २४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।

उपत्यकाको उत्तर-पश्चिम क्षेत्रमा बढ्दो ट्राफिक चाप व्यवस्थापन गर्न विष्णुमती नदी करिडोरमा ३.६२ किलोमिटर लामो एलिभेटेड हाइवे बनाउन प्रस्ताव गरिएकामा ४२ देखि ७२ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान छ। यहाँ एलिभेटेड हाइवे टोखा नजिकसम्म रहनेछ।

बाढीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नदी किनारबाट २० मिटरको दूरी कायम गरेर मात्र संरचना निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। बालाजु माछापोखरी क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण कम गर्नका लागि अन-र्‍याम्प र अफ-र्‍याम्प फरक-फरक स्थानमा निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।

ठमेल, वसन्तपुर र पाटन दरबार क्षेत्रलाई कार-फ्री जोन बनाउने, साइकल लेन विस्तार गर्ने, आपतकालीन सडक सञ्जाल विकास गर्ने तथा अफ-स्ट्रिट पार्किङ निर्माण गर्ने पनि मास्टर प्लानमा उल्लेख छ।