www.bizmandu.com
नीतिगत सुधारमा फड्को मार्न गृहकार्य, बालेनको प्राथमिकतामा एआई र साइबर कानुन
काठमाडौं। सरकारले पहिलो पटक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को नियमन र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानुन निर्माणलाई जोड दिँदै एक वर्षभित्र १६६ वटा विधेयक संसद्मा लैजाने गृहकार्य गरेको छ।
विधायन तालिकाअनुसार कानुनमन्त्री सोविता गौतमले संसद्मा दर्ता गरेको प्राथमिकीकरणको सूची अनुसार भ्रष्टाचार निवारण, बैंकिङ कसुर र सहकारी नियमन सम्बन्धी ६४ वटा विधेयक साउनदेखि कात्तिकभित्र लगिनेछ।
सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउने विषय उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
आगामी आव संसद्मा दर्ता गर्ने १६६ वटा विधेयकको सूचीमा सरकारले भ्रष्टचार निवारण, साइबर सुरक्षा र सूचना प्रविधि, विकास व्यवस्थापन, धितोपत्र सम्बन्धी सहित ६४ वटा विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हो। पहिलो प्राथमिकतामा रहेको विधेयकलाई सरकारले कात्तिकभित्र संसद्मा पेस गर्नेछ।
‘आउने वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माणको वर्ष घोषणा गर्दैछौं। यो पालि अलि तयारी पुगेन। १६६ वटा कानुन बनाउने टार्गेट छ,’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘विकासका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्न आगामी आवमा हामी कानुन सुधारमा लाग्छौं। सबै मन्त्रालयको सहयोगले हामी लक्ष्यमा सफल हुनेछौं।’
कानुनमा सुधार गर्न सरकारले ९ बुँदे कार्ययोजना बनाएको छ।
दोस्रो प्राथमिकतामा रहेका ४५ वटा विधेयक मंसिरदेखि फागुन र तेस्रो प्राथमिकतामा रहेका ५७ वटा विधेयक चैतदेखि असारभित्र संसद्मा दर्ता गर्ने तालिका छ।
९७ नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरेको सरकारले ६९ वटा कानुन संशोधन गर्न लागेको हो।
कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी १७ वटा कानुन बनाउन लागेको छ। रक्षा मन्त्रालयले भने एउटा मात्र अर्थात सैनिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न विधेयक तयार गर्दैछ।
धेरै विधेयक ल्याउने तयारीमा रहेका मन्त्रालयमा स्वास्थ्य र पूर्वाधार पनि छन्। यी दुवै मन्त्रालयले १६/१६ वटा विधेयक ल्याउने तयारी गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सार्वजनिक सुशासन र अत्याधुनिक प्रविधिसँग जोडिएका कानुनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न कर्जा सूचना सम्बन्धी विधेयक र सम्पत्ति व्यवस्थापन विधेयक पनि यसै अवधिमा ल्याइनेछ।
यस्तै, धितोपत्र, विदेशी विनिमय नियमन, विनियोजन र राष्ट्र ऋण उठाउने जस्ता आर्थिक विधेयकलाई पनि सरकारले पहिलो प्राथमिकतामै राखेको छ।
प्रशासनिक संघीयतालाई पूर्णता दिन लामो समयदेखि प्रतिक्षित निजामती सेवा विधेयक पनि सरकारले तत्काल संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। सहकारीमा अनियमितता रोक्न बचत तथा ऋण सहकारी (नियमन तथा सुपरीवेक्षण) सम्बन्धी र भूमि तथा जग्गा नापजाँच सम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गर्ने विधेयक पनि पहिलो प्राथमिकतामै परेका छन्।
गृह मन्त्रालय मातहत निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत विधेयक, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक तथा अध्यागमन विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पनि संसद्को पहिलो सत्रमै लैजाने तयारी छ।
स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधन विधेयक, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री विधेयक र पहिलोपटक कानुनी दायरामा ल्याउन लागिएको सेरोगेसी तथा आईभीएफ सम्बन्धी विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा परेका छन्।
पूर्वाधार विकासतर्फ सवारी तथा यातायात विधेयक, सडक सुरक्षा विधेयक र फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सरकारले दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकताको सूचीमा पनि मुलुकका विभिन्न क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने थुप्रै महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई समेटेको छ। जसअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खानी तथा खनिज पदार्थ, कम्पनी विधेयक, औद्योगिक सम्पत्ति र निकासी पैठारी सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता, जलस्रोत विधेयक, विद्युत् विधेयक र सिँचाइ विकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक समेटेको छ।
कानुन मन्त्रालयले मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता संशोधनसँगै फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन संशोधन विधेयक, निःशुल्क कानुनी सहायता, न्याय परिषद ऐन, नेपाल कानुन आयोग ऐन र पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन सम्बन्धी विधेयक तयारी अवस्थामा राखेको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण, कृषि विधेयक, वन ऐन संशोधन, वातावरण संरक्षण ऐन संशोधन, पशु स्वास्थ्य तथा कल्याण र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन विधेयक अघि सार्न लागेको छ।
गृह मन्त्रालयले स्थानीय शान्ति सुरक्षा, कारागार विधेयक र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकलाई सूचीमा राखेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी ऐन संशोधन, कन्सुलर सेवा र गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ल्याउन लागेको छ।
पूर्वाधार र सहरी विकासतर्फ खानेपानी तथा सरसफाई ऐन संशोधन, नगर विकास कोष, भवन ऐन, संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र काठमाडौं उपत्यका तथा वाग्मती सभ्यता संरक्षण विकास प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक सूचीमा छन्।
सामाजिक न्याय र युवा रोजगारका क्षेत्रमा महिला, बालबालिका मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन संशोधन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाउन लागेको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले राष्ट्रिय युवा विधेयक, वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन, राष्ट्रिय रोजगार विधेयक र श्रम आप्रवासन सम्बन्धी विधेयक सूचीकृत गरेको छ।
विज्ञान, प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन विधेयक र रासायनिक पदार्थ व्यवस्थापन विधेयक ल्याउने भएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप, राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन संशोधन र विश्वविद्यालय सेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय आमसञ्चार, दूरसञ्चार र हुलाक सेवा सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्।
पर्यटन मन्त्रालयले आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण र पशुपति तथा लुम्बिनी विकास कोष सम्बन्धी विधेयकको तयारी गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण, सुरक्षित मातृत्व, खाद्य प्रविधि, आयुर्वेद र केन्द्रीय रोग नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक सूचीमा राखेको छ।
सरकारले निर्धारित प्राथमिकता सूचीबाहेक विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ को उपदफा (५) को व्यवस्थाबमोजिम आवश्यकताका आधारमा तत्काल अन्य आकस्मिक विधेयकको समेत संसद्मा पेस गर्न सक्ने र प्राथमिकता क्रम हेरफेर हुन सक्ने विशेष व्यवस्था गरेको छ।