सरकारले आगामी आवमा १६६ विधेयक ल्याउने, सोविताले सभामुख र अध्यक्षलाई बुझाइन् सूची

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १६६ वटा विधेयक ल्याउने भएको छ। सरकारले आगामी आवमा ल्याउने विधेयकको सूची र तालिका सङ्‍घीय संसद्‍मा पठाएको छ।

कानुनमन्त्री सोविता गौतमले बुधबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालसँग भेटेर आगामी वर्ष निर्माण गरिने कानुनको मस्यौदा सूची र तालिका बुझाएकी हुन्।

विधायन ऐन, २०८१ अनुसार कानुन मन्त्रालयले आगामी वर्षमा सदनमा पेस गरिने विधेयकको सूचीसहित वार्षिक विधायन तालिका असार मसान्तभित्र सङ्‍घीय संसद्‍मा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।

ऐनको दफा ३ मा सम्बन्धित मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाभित्र विधेयकको प्राथमिकताक्रम खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी सङ्‍घीय संसद्‍मा पेस गर्ने विधेयकको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी वार्षिक तालिका निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

कानुन मन्त्रालयले असार २४ र २५ गते सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी तालिका बनाएर बुझाएको हो। मन्त्री सोविताले बुझाएको सूची अनुसार ९७ वटा नयाँ र ६९ वटा संशोधन विधेयक विधेयक लगिनेछ।

मन्त्री गौतमले सेवा प्रवाहमा सहजीकरणका लागि नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताइन्।

कानुन मन्त्रालयका अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा परेका विधेयकको संख्या ६४, दोस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयकको संख्या ४५ र तेस्रो प्राथमिकतामा परेका विधेयकको संख्या ५७ छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १५, अर्थ मन्त्रालयबाट १५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ४, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट ४, कानुन मन्त्रालयबाट १७, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट १३, गृह मन्त्रालयबाट ११, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ४, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १६, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ८, महिला, बालबालिका, लैङ्‍गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ७, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट ५, रक्षा मन्त्रालयबाट १, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट ४, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ९, सूचना तथा सञ्‍चार मन्त्रालयबाट ६, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ११ र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट १६ विधेयक आगामी आवमा संसद्‍मा पेस हुनेछन्।