आफ्नो नीति असफल भएको निष्कर्षमा पनि पुनरावलोकन गर्दैन राष्ट्र बैंक, कृत्रिम ऋणलाई बढावा

काठमाडौं। केही समयअघि गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसहितको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च व्यवस्थापनमा लघुवित्त क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरेको लगानीका बारेमा चर्चा भयो।

बैठकमा तोकिएको सीमा पुर्‍याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृत्रिम रूपमा ऋण दिइरहेको र त्यसले अर्थतन्त्रलाई केही पनि योगदान नगरेको भनेर कार्यकारी निर्देशकहरुले आफ्नो बुझाइ व्यक्त गरे।

लगभग सबै जना यस विषयमा सहमत पनि देखिए। विपन्न वर्गका नाममा जबर्जस्ती बैंकलाई ऋण दिन लगाउँदा समस्या उत्पन्न भइरहेको र त्यहाँ गलत अभ्यास भइरहेको थाहा पाउँदापाउँदै पनि आँखा चिम्लिनुपरेको बारेमा कुरा उठ्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले विपन्न वर्गमा निर्देशित लगानी नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नु पर्छ भन्ने माग समेत गरेको सन्दर्भमा नियामकले हेर्नुपर्छ भनेर निचोड निस्कियो।

असार मसान्त सकिन अब एकै दिन मात्र बाँकी छ। राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रुपमा यस बारेमा गहन छलफल गरे पनि पुरानो नीति भने पुनरावलोकन गरिदिएन।

‘अहिले लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारीहरुलाई हात जोडेर साउन १ गतेसम्मका लागि पैसा लगिदिन आग्रह गर्नु परिरहेको छ,’ एक बैंकरले भने, ‘हामीले कति कुरा बुझायौं। गभर्नरसम्मले कुरा बुझेको जस्तो त गर्नु हुन्छ तर कुरा बुझेको अभिनय गर्नु भएको रहेछ।’

राष्ट्र बैंककै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा दिने ऋणमा कृत्रिम अभ्यास मौलाएको उनीहरुको आरोप छ। ‘मसान्त आसपास अलिअलि ऋण बढ्नु स्वाभाविक हो। तर दुई/तीन बर्षयता बढेको अधिकांश ऋण विपन्न वर्गको सीमा पुर्‍याउन कृत्रिम रुपमा प्रवाह गरिएको हो,’ ती बैंकरले भने।

राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा कुल ऋणको ५ प्रतिशत प्रवाह गर्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। त्यो पुरा नगरे आर्थिक जरिवानामा परिन्छ। त्यसबाट जोगिन बैंक तथा वित्तीय संस्थहरुले त्रैमासको एक/दुई दिनअघि लघुवित्तका हाकिमहरुलाई नमस्कार गरेर जबर्जस्ती पैसा राखिदिन लगाउँछन्। त्यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीमा मात्र बढ्दैन कुल ऋण रकम पनि बढेको देखिन्छ।

तर, त्रैमासको भोलिपल्ट ह्वात्तै ऋण घट्छ। किनभने लघुवित्तहरुले बैंकको पैसा उत्तिनै बेला फिर्ता गरिदिन्छन्। 

‘यस्तो चक्र चलिरहेको छ भनेर हामी जानकार छौं। यस बारेमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नरलगायतसँग कुरा पनि राखेका हौं,’ राष्ट्र बैंककै एक उच्च अधिकारीले भने, ‘जुन नियमलाई राम्रोसँग अनुपालन गराउन सकिँदैन भने त्यसमा पुनरावलोकन गरौं भनेर हामीले राय पनि दिएका हुन्छौं। तर, सुनुवाइ हुँदैन।’

उनका अनुसार, बैंकदेखि लघु वित्तसम्मले राष्ट्र बैंकको नियम धज्जी उडाएको थाहा छ। त्यहाँ ठगी भइरहेको छ भन्ने पनि छ। ‘कुनै नीति लागु गर्न सकिँदैन भने पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। विगतमा पनि त्यो गरिन्थ्यो,’ उनले भने। तर उच्च व्यवस्थापनले यस्ता विषयलाई गम्भीर हिसाबले नलिँदा राष्ट्र बैंकको नीति असफल भइरहेको उनको बुझाइ छ।

राष्ट्र बैंकले कृषि, पर्यटन, उर्जा, लघु तथा साना उद्यम र विपन्न लगायतका क्षेत्रमा पनि निश्चित प्रतिशत ऋण लगानी अनिवार्य गरेको छ। समग्र ऋण विस्तार नै सुस्त भएका बेला यी क्षेत्रको लगानी पनि घटेर गइरहेको छ।

एकातिर ऋण घट्ने अर्कोतिर तोकिएको लगानी गर्नै पर्ने बाध्यताले बैंकहरू कृत्रिम लगानी गर्न बाध्य भएका हुन्। चालु आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासको अन्तिम दुई दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको देखाएका थिए। चौथो त्रैमाससम्म आउँदा त्यो चक्र रोकिएको छैन।