काठमाडौं। झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले सार्वजनिक नियुक्तिहरुमा महिलालाई उपेक्षा गर्दै आएको पछिल्ला नियुक्तिहरुमा देखिएको छ।
तर, घोषित रुपमै महिलालाई आवेदन दिनलाई समेत रोकेको प्रमाण फेला परेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा पुरुषका लागि मात्र आवेदन खुला गरिएका कारण आज अन्तिम दिनसम्म महिलाले आवेदन दिन पाएका छैनन्।
गत असार ११ गते २१ दिनको समय दिएर नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकका लागि आवेदन खुला गरिएको थियो। त्यसमा पुरुषले मात्र भर्न पाउने गरी सिफारिस समितिले अनुसूचीहरु तयार पार्दा आवेदन दिने मौलिक अधिकारबाट महिलाहरु बञ्चित भएका हुन्।
दफा ४ को अनुसूची १ मा आवेदन दिएको व्यक्तिले गर्नुपर्ने घोषणामा महिलाका लागि भर्ने ठाउँ नै दिइएको छैन। त्यही भएर महिलाहरुको आवेदन नै परेको छैन।
अनुसूचीको फाराम पुरुषका लागि मात्र तयार पारिएको छ। यसअघि खुलाइएका नियुक्तिहरुमा महिलालाई बञ्चित गरिए पनि घोषितरूपमै महिलालाई उपेक्षित गरिएको थिएन। नागरिक लगानी कोषमा भने बञ्चित नै गरिएको छ।
‘फाराम भर्दै गएँ। अनुसूचीमा पुगेपछि यो त महिलाका लागि होइन रहेछ भनेर भर्न छाडिदिएँ,’ एक सार्वजनिक निकायमा कार्यरत उच्च महिला अधिकृतले बिजमाण्डूसँग भनिन्।
ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर गरेको र आर्थिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको अनुभव भएको हुनुपर्छ।
मन्त्रालयका अनुसार आवेदन दिने आज अन्तिम दिन हो।