सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधनबारे पूर्वाधारमन्त्री लम्साल : देशको इकोनोमी अब रिभाइभ हुन्छ

काठमाडौं। पूर्वाकार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बाटो खुलेको बताएका छन्।

उनले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जवाफ दिने क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको संशोधनले निर्माण व्यवसायीदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था र श्रमिक सबैलाई फाइदा हुने दाबी गरे।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएसँगै अब एभरेज बिडिङमा ठेक्का लाग्छ। यो सार्वजनिक खरिदमा क्रान्ति हो। अब ३० प्रतिशतभन्दा कममा बिडिङ गर्ने प्रतिस्पर्धामै आउँदैन। यसले मार्केटमा पैसाको फ्लो बढाउँछ। कन्स्ट्रक्सन र आपूर्तिमा क्वालिटी पनि बढाउँछ। लेबरको माग सँगै लो पेमेन्टको समस्या समाधान गर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हौसला पुग्छ। किसानले पनि पैसा कमाउँछन्। देशको इकोनोमीलाई रिभाइभ गर्न सहयोग पुग्छ।’

सरकारले अध्यादेशमार्फत वैशाख तेस्रो साता सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेकामा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइ असार २५ गते प्रमाणीकरण भएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार अब लागत अनुमानको ३० प्रतिशतभन्दा कममा काम गर्न प्रस्ताव गर्नेलाई प्रतिस्पर्धामा सामेल गराइने छैन। ३० प्रतिशतसम्म कम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीमध्येको औसतका आधारमा ठेक्का लगाइनेछ।

मन्त्री लम्सालले लागत अनुमानको ४६ प्रतिशतसम्म बिडिङ गरेर ठेक्का लिने विकृतिले धेरै समस्या निम्त्याएको बताए।

‘संघीयता आउनेवित्तिकै स्थानीय तहले घ वर्गको लाइसेन्स दिने अधिकार पाए। कन्ट्र्याक्टरको संख्या १३ हजारबाट केही वर्षमै ३२ हजार पुग्यो। त्यसपछि लिमिटलेस प्रतिस्पर्धा सुरु भयो। ठेक्का पाउन ४६ प्रतिशतसम्म बिलो जाने काम भयो। एभरेजमै ३१ प्रतिशत बिलो गएको देखिन्छ। यसबाट व्यवसायी नागरिक कर्मचारी सबै सफर भए,’ उनले भने, ‘लो बिडिङले बजारमा तलब बढेन। धेरैमा फ्रस्ट्रेसन भयो। कोभिडपछि भेन्डरले पेमेन्ट नपाउने समस्या बढ्यो। १०० रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने ठाउँमा ७० रुपैयाँ दिएर ३० रुपैयाँ अड्काउने काम भयो। त्यो ३० रुपैयाँ खप्टिंदा खप्टिंदा भेण्डर पनि डुब्यो। उसले ऋण तिर्न सकेन। ९० प्रतिशत सप्लायर यही प्रब्लमको शिकार भए। यही कारणले समयमा काम पनि हुन सकेन। यसले गर्दा किसानले पनि आफ्नो उपजको मूल्य पाउन सकेनन्। लेबर नपाउने समस्या भयो। बैंक तथा वित्तीय संस्था भिक्टिमाइज भए।’

उनले कम मूल्यमा ठेक्का लिने र व्यवसायीले पछि कर्मचारीसँग मिलेर अतिरिक्त पैसा माग्ने विकृति मौलाएको देखिएको भन्दै सरकार यसतर्फ निर्ममरुपमा प्रस्तुत भएको बताए। सरकार निर्मम रुपमा प्रस्तुत भएको असर अहिले सेयर बजारमा समेत देखिएको भन्दै त्यसलाई अल्पकालीन भनेका छन्।

‘व्यवसायीले अतिरिक्त पैसा मागेर इकोनोमिक डिजास्टर क्रिएट गरेका छन् सिस्टमेटिक रुपमा। यो प्रवृत्तिले देशलाई भार पारेका कारण हामीले सुशासनमा जोड दिएका हौं। कुशासन भएका ठाउँमा हामीले घाँटी निमोठेका छौं। सरकारले निगरानीमा राखेको छ। हामीले सबैतिर हात हालेका कारण सेयर मार्केट पनि डाउन छ। तर यो एकदमै टेम्पोररी हो,’ उनले भने।

मन्त्री लम्सालले आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुको मुख्य कारकका रुपमा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधनले अब धेरे क्षेत्रमा सुधार देखिने दाबी गरे। उनले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मात्र अबको तीन वर्षमा १२७० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने बताए।

‘राज्यले जनतामा सबैभन्दा धेरै पैसा रिलिज गर्ने भनेको सार्वजनिक खरिद मार्फत हो। पूर्वाधार मन्त्रालयले मात्र अब तीन वर्षमा १२७० अर्ब रुपैयाँ पठाउनेछ,’ उनले भने।

मन्त्री लम्सालले पाँच वर्षमा भएका सडक दुर्घटनाको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै तीव्र गतिमा सवारीसाधन चलाउनेलाई ५०० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गर्न लागेको बताए।

‘पाँच वर्षमा १ लाख २५ हजार ५६४ वटा दुर्घटना रेकर्ड गरिएको छ। ओभर स्पिडका कारण मात्र ५९ हजार ४२३ वटा दुर्घटना भएका छन्। सडक दुर्घटनामा १२ हजार ४५२ जनाको ज्यान गएको छ। त्यसैले ओभर स्पिडमा ५०० देखि ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गर्न खोजेका हौं,’ उनले भने।