जलस्रोत विधेयकमा प्रस्तावित दफा २३ जसले झस्किए ऊर्जा उद्यमी, ‘आयोजना नै धराशायी हुन्छ’

काठमाडौं। सरकारले जलस्रोत र नदी प्रणालीको पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न भन्दै कानुनमा कडा व्यवस्था थप्न लागेपछि लगानीकर्ता झस्किएका छन्।

जलस्रोतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयकको मस्यौदामा राखिएको दफा २३ का कारण ऊर्जा उद्यमीहरु झस्किएका हुन्। प्रस्तावित व्यवस्थाले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित हुनुका साथै आयोजना नै धराशायी हुने अवस्था आउने उद्यमीहरुले बताएका छन्।

विधेयकको मस्यौदामा ‘कुनै नदी वा खोलामा निर्मित आयोजनाको बाँधभन्दा तल्लो भागमा नदीको न्यूनतम बहावको प्रत्येक महिनाको औसत बहावको कम्तीमा १५ प्रतिशत वा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको बहावमध्ये जुन बढी हुन्छ सो परिमाणको वातावरणीय जलप्रवाह बाह्रै महिना अविरल रूपमा प्रवाहित हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने,’ उल्लेख गरिएको छ।

हाल जलविद्युत आयोजनाले १० प्रतिशत पानी छोड्दै आएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले १५ प्रतिशत पानी छोड्नु पर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाको औचित्य नरहेको बताए।

‘हामीले ईआईए र आईई गर्दा नै कति प्रतिशत पानी छोड्ने भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ। १५ प्रतिशत पानी छोड्ने नयाँ प्रस्ताव जस्टिफाइ हुने देखिंदैन,’ उनले भने, ‘अहिले अधिकांश आयोजना १० प्रतिशत पानी छोड्ने गरी डिजाइन भएका छन्। ती आयोजनाको हकमा के हुन्छ? जलवायु परिवर्तनका कारण १० प्रतिशत पानी छोड्दा इनर्जी टेवल मिट गर्न नसकिरहेका बेला १५ प्रतिशत पानी छोड्दा सबै आयोजना घाटामा जान्छन्।’

इप्पानका उपाध्यक्ष प्रकाशचन्द्र दुलालले पनि प्रस्तावित व्यवस्थाले जलविद्यु आयोजनामा लगानी निरुत्साहित हुने बताए। ‘अहिले जलविद्युत आयोजनामा रिटर्न एकदमै कम छ। यस्तो अवस्थामा १५ प्रतिशत पानी छोड्न पर्‍यो भने हाइड्रोमा कसैले पनि लगानी गर्दैन,’ उनले भने।