आफ्नो जग्गा आफ्नै कम्पनीलाई बेचेर ऋण लिने अभ्यास बढ्यो, कागजका कम्पनीमा ऋण दिएर ‘एभरग्रिनिङ’

काठमाडौं। व्यक्तिको जग्गा आफ्नै कम्पनीलाई कृत्रिम रूपमा बिक्री गरी ठूलो मात्रामा ऋण झिक्ने अभ्यास बढ्न थालेको छ। कमजोर मागका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त भइरहेका बेला केही समूह भने कृत्रिम रूपमा  जग्गाको मूल्यांकन बढाएर ऋण लिने धन्दामा लागेको देखिएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा गरेको कडाइका साथै व्यक्तिगत प्रयोजनका ऋणको सीमा निर्धारण गरिदिएपछि ‘एभरग्रिनिङ’ का लागि नयाँ अभ्यास सुरु भएको हो। अहिले ब्यक्तिगत ऋण बढिमा एक करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन पाइन्छ।

व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा नयाँ कम्पनी दर्ता गराएर बिक्री गर्ने अभ्यास ४/५ वर्षयता यस्तरी बढेको छ कि, सञ्चालनमै नरहेको व्यवसायहरुमा समेत ऋण प्रवाह भएको छ। राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणले एक ठाउँमा भनेर अर्को ठाउँमा गएको ऋणलाई नियमित गराउन सकेपनि अनावश्यक मूल्यांकन गरेर प्रतिष्ठानहरुबाट लिएको ऋणका लागि भने केही पनि गर्न सकेको छैन।

सुरुमा व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गा जमिन उच्च मूल्यांकन गराएर सरकारलाई पुँजीगत लाभकर तिरेर सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, होटल तथा रिसोर्ट, कृषि फार्म, कोल्ड स्टोरका नाममा नाम सारी गरिन्छ। त्यो कम्पनी पनि आफ्नै हुन्छ।

ब्यक्तिले बढीमा एक करोड ऋण लिन पाउँछन्। यसरी प्रतिष्ठानहरुमार्फत लिए मूल्यांकन अनुसार जति पनि लिन पाइन्छ। यही छिद्रको प्रयोग गरेर ऋण लिनेहरु बढेका छन्। यसरी लिइएको ऋण नयाँ व्यापार व्यवसाय सञ्चालनदेखि बिस्तारसम्मका लागि भने होइन। 

यस्तो ऋण पहिले लिइसकेको अर्को ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी गर्न प्रयोग भइरहेको छ। यसले गर्दा बैंकको नयाँ ऋण पनि बढ्ने भयो र पुरानो ऋण पनि नियमित हुने भयो। यस्तो अभ्यास बैंकर र व्यवसायी दुबैको मिलेमतोमा हुन्छ।

‘हाम्रो सुपरिवेक्षणका क्रममा यस्ता अभ्यासहरु धेरै भेटिएका छन्’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकृतले भने, ‘कतिले यसलाई कैफियतमा लेख्छन्। कतिले लेख्दैनन्। त्यसैले राष्ट्र बैंकभित्रै पनि यसलाई खासै गम्भीर हिसाबले हेरिएको छैन।’

राष्ट्र बैंकले यसलाई खासै मतलब नगरेपछि पछिल्लो दिन यस्ता अभ्यासहरु बढेका छन्। ‘व्यवसायिक प्रयोजनका लागि  लगिएका यस्ता ऋणले आर्थिक गतिविधी बढाउँथ्यो होला। तर त्यो ऋण अर्कै प्रयोजनका लागि लगिएकाले अर्थतन्त्रमा प्रतिबिम्बित हुन सकेन,’ ती केन्द्रीय बैंकरले भने।

उनको अनुभवमा, पछिल्ला दुई चार बर्षयता सिनेमा हल, कृषि फार्म, होटल तथा रिसोर्ट, पार्टी प्यालेसका नाममा गएका ऋणमध्ये आधाभन्दा बढि अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ। 

‘यस्ता ऋणको आकार २ करोडदेखि २५/३० करोडसम्मको हुन्छ,’ सुपरिवेक्षण विभागमा लामो समय काम गरेका ती अधिकृतले भने, ‘१५ देखि २० करोडसम्मका ऋणको आकार ठूलो छ।’ उनका अनुसार, एउटै व्यक्तिका नाममा धेरै ठाउँमा जग्गा हुन्छ। उसले ती जग्गालाई आफ्नै नाममा कृषि फार्म, रिसोर्टलगायत खोलेर बिक्री गर्छ।

राष्ट्र बैंकका अधिकृतहरुको बुझाइमा, अहिले अनवाश्यक रुपमा पार्टी प्यालेसदेखि होटल रिसोर्टहरुको दर्ता संख्या बढ्नुको कारण पछाडि नियामकको आँखा छलेर ऋण लिनु हो। ‘बजारमा माग छैन भनिएको छ। यस्तोमा ऋण लिएर खोलिएको ब्यवसाय टिक्नै सक्दैन’ ती अधिकृतले भने।