पूर्वका व्यवसायीको माग : कम्पनी विधेयकमा व्यावहारिक संशोधन आवश्यक छ

विराटनगर। पूर्वका व्यवसायीले सरकारले सार्वजनिक गरेको कम्पनी विधेयकमा व्यावहारिक संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

व्यवसायीले निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न, लगानी प्रवर्धन तथा व्यवसाय सहजतालाई थप सुदृढ बनाउन विधेयकमा संशोधन आवश्यक रहेको जिकिर गरेका हुन्।

कोशी प्रदेशको एक मुख्य व्यावसायिक संस्था उद्योग संगठन मोरङले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भनेको छ, ‘केही प्रावधानले उद्योग-व्यवसाय संचालनको लागत, अनुपालन दायित्व तथा नियामकीय भार बढाउन सक्ने भएकाले तिनको पुनरवलोकन आवश्यक छ।’

विज्ञप्तिमार्फत् संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले विशेषगरी सार्वजनिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजीमा गरिएको वृद्धि र निश्चित व्यवसाय सार्वजनिक कम्पनी मार्फत् मात्र संचालन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। अध्यक्ष राठीले ५ वर्षभित्र सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने प्रावधान तथा साना, मझौला र उत्पादनमूलक उद्योगमा थपिने अनुपालन दायित्वलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बताए।

राठीले कम्पनी कानुनको उद्देश्य नियमन मात्र नभई लगानी प्रवर्धन, उद्योग विकास तथा व्यवसाय सहजतातर्फ पनि उन्मुख हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए।

‘विधेयकले डिजिटल सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्ने सकारात्मक पक्षहरू छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, कानुन निर्माण गर्दा उद्योग/व्यवसायको वास्तविक अवस्था, लगानीको प्रकृति, साना तथा मझौला उद्यमको क्षमता तथा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थालाई ध्यानमा राख्न आवश्यक छ। लगानी आकर्षित गर्ने, व्यवसाय विस्तारलाई सहज बनाउने र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने कानुनले मात्र देशको आर्थिक विकासमा प्रभावकारी योगदान पुर्‍याउन सक्छ।’

संगठनले कम्पनी ऐनको मूल सिद्धान्त अनुरूप सीमित दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने, सेयर हस्तान्तरणमा प्रस्तावित अतिरिक्त शुल्क हटाउनुपर्ने, निजी कम्पनीका लागि वार्षिक साधारण सभाको सूचना प्रकाशन तथा विशेष प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने तथा निजी कम्पनीको ऋण सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

संगठनले कम्पनी कानुनले सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन, उत्पादन विस्तार तथा लगानी अभिवृद्धिलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको राठीको भनाइ छ।

राठीको भनाइ छ, ‘संगठनले व्यवसाय दर्ता तथा संचालन प्रक्रियामा एकपटक मात्र विवरण पेश गर्ने सिद्धान्त, एकीकृत व्यवसाय दर्ता प्रणाली, पर्याप्त संक्रमणकाल, डिजिटल सेवा सहायता केन्द्र तथा प्रणालीगत समस्या आउँदा वैकल्पिक सेवा संचालनको कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, सम्बन्धित पक्षबीच हुने कारोबारमा स्वतन्त्र बजार मूल्यको सिद्धान्त स्पष्ट गर्ने, वास्तविक लाभग्राहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउने तथा सार्वजनिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी व्यवसायको प्रकृति र जोखिमका आधारमा निर्धारण गर्न पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ।’