काठमाडौं। नयाँ पासपोर्ट छपाइका लागि जर्मन कम्पनीले ९० प्रतिशत तयारी पूरा गरेको छ।
पासपोर्ट आपूर्तिका लागि एक वर्षअघि ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनीले इलाका प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विदेशी नियोगमा सफ्टवेयर अपडेटदेखि डाटा इन्ट्री लगायत प्राविधिकतर्फका ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकेका छन्।
राहदानी विभागका कर्मचारीका अनुसार हाल १०२ मध्ये ९ स्थानमा सफ्टवेयर अपडेट गर्न बाँकी छ। ३ ठाउँमा सामान पठाउन ढिला भएको छ। दुर्गम जिल्लामा सामान बढाउन नसक्दा र केही स्थानमा कम्युटरले नयाँ सफ्टवेयर लिन मानेको छैन।
विभागले बिहीबारदेखि सेवा रोकेर परीक्षण गरिरहेको छ।
सेवाग्राहीलाई असार २९ गतेबाट नयाँ पासपोर्ट उपलब्ध गराउने गरी काम भइरहेको छ। ‘तयारीको काममा घण्टा घण्टामा प्रगति भइरहेको छ। सोमबारसम्म पहिलो चरणको काम सकिन्छ,’ विभागका निर्देशक दीपक बन्जाडेले भने।
६४ लाख थान राहदानी आपूर्ति गर्न जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर आइडी सर्भिस र भेरिडोसले एक वर्षअघि ठेक्का पाएका थिए। म्युहलबौयर आइडी सर्भिसले पहिलो प्याकेजका लागि १ अर्ब ५५ करोड र भेरिडोसले दोस्रो प्याकेजका लागि ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएका हुन्।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले विभागमा पुगेर राहदानी छपाइको तयारीबारे जानकारी लिएका छन्। मन्त्री खनाल, शाह र विभागका कर्मचारीको राहदानीको नमुना छपाइ गरिएको छ।
‘उहाँहरुले डेमो प्रिन्ट गराउनुभएको छ। हाम्रो साथीभाइको पनि गरिरहेका छौं,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘हाम्रो पूर्व योजना अनुसार सोमबारदेखि पासपोर्ट छपाइ हुन्छ।’
विभागसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट पनि डेमो राहदानी छपाइ गरिएको छ।
पासपोर्ट छपाइको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको दबाबमा असार ८ गते विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहितका कर्मचारी र जर्मन कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न लगाइएपछि पासपोर्टको आपूर्ति के हुन्छ भन्ने चासो छ।